काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी साधनको दर्तामा लगाएको रोकलाई आंशिक रूपमा खुकुलो बनाएको छ ।
विभागले गत जेठ ७ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि सबै किसिमका सार्वजनिक सवारीको दर्ता रोकेकोमा सोमबार (असार ८ गते) देशका सातै प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै दुईवटा शर्त पूरा गरेका सवारीको दर्ता खुला गरिएको जानकारी गराएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार २०८३ जेठ ८ गतेभन्दा अघि नै प्रतितपत्र (एलसी) खोलिसकी प्रक्रिया अघि बढिसकेका र नेपाल भित्रिसकेका सार्वजनिक सवारी साधनहरूको आवश्यक कागजात हेरी दर्ता गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।
तर, जेठ ८ गतेपछि एलसी खोलेका नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनहरूको हकमा भने दर्ता रोक्का नै रहने र अर्को सूचना जारी नभएसम्म यो निर्णय यथावत रहने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
केन्द्र सरकारको यो निर्देशन आउनु अगावै बागमती प्रदेश सरकारले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै जेठ तेस्रो सातादेखि नै सार्वजनिक सवारीको दर्ता खुला गरिसकेको थियो भने अन्य प्रदेशहरूले हालसम्म यसबारे निर्णय गरिसकेका थिएनन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सवारी दर्ता र कर निर्धारण जस्ता सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दछन् ।
विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (३) बमोजिम वायु प्रदूषण, सवारीको चाप र ट्राफिक जाम बढेर आवागमनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको भन्दै सार्वजनिक हितका लागि दर्ता रोक्ने निर्णय लिएको थियो ।
यस्तै, विभागका निर्देशक मणिराम भुसालले सबै सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता पूर्ण रूपमा नखुलेको प्रष्ट पारेका छन् ।
उनका अनुसार जेठ ७/८ गतेको सूचनाभन्दा अगाडि नै एलसी खोलेर नेपाल आउने प्रक्रियामा रहेका पुराना गाडीहरूलाई मात्र देशभरका प्रदेश यातायात कार्यालयहरू मार्फत दर्ता गर्न दिने निर्णय भएको हो ।
उनले विकासन्युजसँग भने, ‘नयाँ गाडीहरूको हकमा भने अहिले नै कुनै निर्णय भइसकेको छैन ।’
निर्देशक भुसालले नयाँ दर्ता कहिलेबाट खुला गर्ने भन्ने विषयमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आवश्यक छलफल र गृहकार्य चलिरहेको जानकारी दिए ।
उनले उपयुक्त समय आएपछि मन्त्रालयको निर्णय अनुरूप मात्र अर्को सूचना जारी गरिने बताए । त्यतिन्जेलसम्मका लागि यही आंशिक खुलाकै नियम लागू रहने उनको भनाइ छ ।
