एक सातामै १ अर्ब ३ करोड निकासा, २१७ अस्पतालले पाए रोकिएको बीमा भुक्तानी

काठमाडौं । स्रोतको अभावजस्ता कारणहरूले अघिल्ला वर्षहरूमा समस्याको विषय बनेको स्वास्थ्य बीमा भुक्तानी अब सहज हुन थालेको छ । वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि विगत सरकारका पालामा बाँकी रहेको बीमा बापतको रकम भुक्तानीले तीव्रता पाएको हो ।

पछिल्लो सातामात्र सरकारले स्वास्थ्य बीमा बापत १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूको खातामा पठाएको छ । जसबाट १५५ सरकारी, २५ सामुदायिक तथा ३७ निजी गरी २१७ अस्पतालले बीमा बापतको रकम प्राप्त गरेका छन् ।

सरकारले अघिल्लो वर्षको बक्यौता बीमा रकमसमेत भुक्तानी हुने गरी देशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पटकपटक गरी १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पठाएपछि स्वास्थ्य बीमाको रकमसम्बन्धी समस्या क्रमशः हल हुने बाटोमा लागेको हो । 

स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट सार्वजनिक गरिएको जानकारीअनुसार दुई दिनअघि मात्र विपन्न वर्ग लक्षित ३२ करोड ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको छ । 

बोर्डका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पवन शाहले केही समयअघि सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउनेलाई मात्र बीमा बापतको रकम भुक्तानी गर्ने गरिएकामा यसपटक निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउनेलाई पनि भुक्तानी दिइएको जानकारी दिए । 

यसरी भुक्तानी पाउने अस्पतालहरूमा मध्य विन्दु जिल्ला अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल, नारायणी अस्पताल, नेपाल मणिपाल शिक्षण अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायतका ढेड सयभन्दा बढी अस्पतालहरू रहेका छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र झापाको बीएण्डसी शिक्षण अस्पताल लगायतका निजी अस्पतालमा उपचार गराउने विपन्न समेत बीमा रकम सरकारले भुक्तानी गर्नका लागि पठाएको छ । उक्त रकम राष्ट्रिय बीमा बोर्डको  निर्णयअनुसार विपन्न  नागरिकको मिर्गौलाको डायलाइसिस सेवा, मुटुरोगको उपचार, टाउकोको गम्भीर चोटपटक, स्पाइनल इन्जुरी आदि रोगको शोधभर्ना बापत भुक्तानी गरिएको हो । स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त दाबीहरूमध्ये कागजात पूरा भएका दाबीहरूको भुक्तानी पठाइएको हो ।

भुक्तानी स्रोतको अभावका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको भविष्यमा अन्योल छाउने अवस्था आउन नदिन सरकारले यसपटक १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसका साथै स्रोतको परिधिभित्र आउनेगरी बीमा गराउने, अस्पतालको स्वास्थ्य परीक्षण र सामान खरिदमा कडा अनुगमन गर्नेजस्ता उपाय अपनाउने  सोचाइ सरकारले बनाएको छ । 

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बीमा जस्तो कल्याणकारी कार्यक्रमलाई अन्योलमा पर्न नदिन सरकारले अहिलेसम्मका बक्यौता रकम भुक्तानी गर्दै जाने बताइन् । समस्या दोहोरिन नदिन अबको स्वास्थ्य बीमालाई कडाइका साथ निगरानी र नियमन गरिने उनको भनाइ छ । 

Share News