काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बीमा क्षेत्रका अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । नयाँ तथा संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रमको साथसाथै अघिल्ला वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका योजनालाई निरन्तरता दिने नीति बजेटमा देखिएको छ ।
सरकारले यस वर्ष पनि निरन्तता दिएको कार्यममध्ये एक हो, स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना । जुन कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिने भएको छ ।
आगामी आवमा सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने भनिएको कार्यक्रम यसअघि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि बजेटमार्फत घोषणा गरिएको थियो । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनंसंरचना गर्ने कुरालाई गत वर्ष नै अघि सारेका थिए ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि बजेट बढाएको छ । आगमी आवको लागि सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसअघि अर्थात आव २०८२/८३ को बजेटमा सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोन गरेको थियो ।
कृषि र पशुबीमामा दिइने अनुदान निरन्तरता
त्यस्तै, आगामी बजेटमा सरकारले किसानका लागि कृषि बीमाको अनुदानलाई निरन्तरता दिने भएको छ । यसअघि सरकारले कृषि र पशुबीमामा दिँदै आएको ८० प्रतिशत अनुदान २०८३/८४ को बजेटमार्फत पनि निरन्तरता दिने भएको हो । त्यससँगै सरकारले अरू अनुदान भने हटाउँदै लाने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । सरकारले आगामी आवमा कृषि बीमा अनुदानका लागि २ अर्ब १९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आगामी बजेटमार्फत सरकारले नेपाली बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमांकको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन यसअघि पनि आइसकेको विषय हो ।
यी हुन् नयाँ कार्यक्रम
सरकारले आगामी बजेटमार्फत ३ वर्षभित्र ९० प्रतिशतलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ । हाल कुल ७० लाखभन्दा बढी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्धता छन् भने २१ लाख ४८ हजार ७८० लक्षित वर्ष स्वास्थ्य बीमामा जोडिसकेका छन्।
श्रमिकको बीमा अनिवार्य
आगमी बजेटमार्फत सरकारले श्रमिकको बीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । स्वर्णिम वाग्नेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बीमा दावी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाइने बताए ।
बजेटमार्फत श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंक मार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बीमा दावी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाइनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ ।
सवारी साधनको तेस्रो पक्षको बीमाको सीमा दोब्बरले वृद्धि
सरकारले सवारीसाधनको तेस्रो पक्षको बीमाको सीमा दोब्बरले वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तेस्रो पक्षको बीमाको अधिकतम रकम १० लाख रुपैयाँ कायम गरेका छन् । यसअघि तेस्रो पक्षको बीमाको अधिकतम रकम ५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
तेस्रो पक्ष बीमाको रकम १० लाख पुगेपछि बीमा कम्पनीको जोखिम बढ्न जाने र कम्पनीहरूले प्रिमियम बढाउँदा सार्वजनिक यातायात, ट्रक, माइक्रो, ट्याक्सी, बस लगायतका सवारीधनी तथा व्यवसायीलाई बढी असर पर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, सरकारले सवारी दुर्घटना कम गर्न सवारीसाधनमा दुर्घटना डिभाइस जडान गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
दुर्घटना, घातक रोग ढुवानीलगातको बीमा अनिवार्य
सरकारले आगमी बजेटमार्फत दुर्घटना, घातक रोग ढुवानीलगातको बीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको यो कार्यक्रम नयाँ हो । त्यस्तै, दीर्घकालिन प्रकृतिका बीमाको सामुहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
सुरक्षण कार्यक्रमको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमामार्फत गरिने
आगामी बजेटमार्फत सरकारले कर्मचारी सञ्चयकोष, नगारिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने सुरक्षण कार्यक्रमको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमामार्फत गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य बीमा
त्यसैगरी, अब सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेहरूले मात्रै बीमा गर्दै आएकोमा अब सबैलाई अनिवार्य हुने भएको छ ।
