काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा दायर हुन आएका रिट निवेदन तथा दरपीठविरुद्धका निवेदनहरू दर्ता नगरी रोकेको विषयमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै तत्काल दर्ता गर्न आदेश दिएकी छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले दायर गरेको रिट निवेदन तथा अधिवक्ता गीता थापाको दरपीठ आदेशविरुद्ध परेको निवेदनसमेत सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता नगरी न्यायिक प्रक्रियामै अवरोध गरेको गुनासो आएपछि मल्लले हस्तक्षेप गरेकी हुन् ।
उनले सोमबार जारी गरेको आदेशमा अदालतमा दर्ता हुन आएका निवेदनहरू होल्डमा राख्ने अधिकार सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई नरहेको उल्लेख गर्दै इजलासले निर्णय गर्ने विषयसमेत प्रशासनिक तहबाट रोकिएको पाइएको बताएकी छन् । आदेशमा दरपीठविरुद्धका निवेदनसमेत इजलाससमक्ष प्रस्तुत नगरी राखिएको उल्लेख छ ।
आदेशमा नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई अदालतको ढोका ढकढक्याउने जन्मसिद्ध अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै अदालतमा आएका दाबी, उजुरी वा निवेदन कानूनबमोजिम दर्ता गरी न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अदालतको दायित्व भएको स्पष्ट पारिएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले निवेदन दर्ता नगरी रोक्नु न्यायप्राप्तिको बाटोमा अवरोध भएको टिप्पणी गरेकी छन् । उनले यस्तो कार्यले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था कमजोर बनाउने समेत उल्लेख गरेकी छन् ।
आदेशमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस माननीय न्यायाधीशकै निर्देशनका कारण दर्ता नगरिएको जानकारी गराएको उल्लेख छ । त्यसपछि संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ प्रयोग गर्दै उनले हस्तक्षेप गरेको जनाइएको छ ।
मल्लले वैशाख २३ र २५ लगायतका दिनमा दर्ता हुन आएका सबै रिट निवेदन तथा दरपीठविरुद्धका निवेदन सोमबार दिउँसो १ बजाभित्र दर्ता गर्न र मंगलबारको पेसीमा चढाउन मुख्य रजिष्ट्रारलाई निर्देशन दिएकी छन् । साथै सोको जानकारी आफूलाई दिनसमेत आदेश दिइएको छ ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनभित्रै रिट दर्ता प्रक्रियालाई लिएर उत्पन्न विवादले न्यायपालिकाको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
