श्रीमानको अनावश्यक हस्तक्षेप

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा दायर हुन आएका रिट निवेदन तथा दरपिठविरुद्धका निवेदनहरू दर्ता नगरी रोकेको विषयमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै तत्काल दर्ता गर्न आदेश दिएकी छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले दायर गरेको रिट निवेदन तथा अधिवक्ता गीता थापाको दरपीठ आदेशविरुद्ध परेको निवेदनसमेत सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता नगरी न्यायिक प्रक्रियामै अवरोध गरेको गुनासो आएपछि मल्लले हस्तक्षेप गरेकी हुन् ।

उनले सोमबार जारी गरेको आदेशमा अदालतमा दर्ता हुन आएका निवेदनहरू होल्डमा राख्ने अधिकार सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई नरहेको उल्लेख गर्दै इजलासले निर्णय गर्ने विषयसमेत प्रशासनिक तहबाट रोकिएको पाइएको बताएकी छन् । आदेशमा दरपीठविरुद्धका निवेदनसमेत इजलाससमक्ष प्रस्तुत नगरी राखिएको उल्लेख छ ।

आदेशमा नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई अदालतको ढोका ढकढक्याउने जन्मसिद्ध अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै अदालतमा आएका दाबी, उजुरी वा निवेदन कानुनबमोजिम दर्ता गरी न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अदालतको दायित्व भएको स्पष्ट पारिएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले निवेदन दर्ता नगरी रोक्नु न्यायप्राप्तिको बाटोमा अवरोध भएको टिप्पणी गरेकी छन् । उनले यस्तो कार्यले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था कमजोर बनाउने समेत उल्लेख गरेकी छन् ।

आदेशमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस न्यायाधीशकै निर्देशनका कारण दर्ता नगरिएको जानकारी गराएको उल्लेख छ । त्यसपछि संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ प्रयोग गर्दै उनले हस्तक्षेप गरेको जनाइएको छ ।

मल्लले वैशाख २३ र २५ लगायतका दिनमा दर्ता हुन आएका सबै रिट निवेदन तथा दरपीठविरुद्धका निवेदन सोमबार दिउँसो १ बजाभित्र दर्ता गर्न र मंगलबारको पेसीमा चढाउन मुख्य रजिष्ट्रारलाई निर्देशन दिएकी छन् । साथै सोको जानकारी आफूलाई दिनसमेत आदेश दिइएको छ ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनभित्रै रिट दर्ता प्रक्रियालाई लिएर उत्पन्न विवादले न्यायपालिकाको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सपना प्रधान मल्लको आदेश:

यसमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्री दिनेश त्रिपाठी लगायतका निवेदकहरूले नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्री दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. श्री प्रेमराज सिलवालको रिट निवेदन तथा अधिवक्ता श्री गिता थापाको मिति २०८३।०१।२५ गते भएको दरपीठको आदेश उपर पर्न आएको निवेदनसमेत मिति २०८३।०२।०४ मा तथा संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने रिट तथा अन्य रिट निवेदनहरूसमेत सर्वोच्च अदालतबाट दर्ता समेत नगरी न्यायको बाटो अवरोध गरिएको व्यहोराको गुनासो एवं उजुरी मिति २०८३।०२।०२ तथा मिति २०८३ । ०२।०४ मा लिखित रुपमा पर्न आएको देखियो ।

यस अघि पनि मौखिक रुपमा गुनासो दर्ता भएको र नेपाल बार एसोसिएसनलेसमेत सर्वोच्च अदालतले निवेदनसहितको फाईल दर्ता दरपीठ नगरी मौन साँधी आएको सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति मिति २०८३ । ०१ | ३० मा जारी गरी हाम्रो ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

साथै निवेदकहरू र कानून व्यवसायीहरू समेत उपस्थित भई यस विषयमा प्रधानन्यायाधीशको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालको संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्दान्त बमोजिम न्याय सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग अदालतबाट हुने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । न्यायको अन्तिम याचना गर्ने स्थान भनेको न्यायापालिका नै हो ।

कुनै पनि अन्यायमा परेको व्यक्ति वा संस्थाको तर्फबाट संविधान र कानून बमोजिम अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने जन्मसिद्द आधारभूत मानव अधिकार सबैलाई प्राप्त छ ।

सोही बमोजिम अदालतमा पर्न आएका दावी, उजुरी वा निवेदनको कानून बमोजिम दर्ता गरी आवश्यक कानूनी प्रकृया अवलम्वन गरी उपयुक्त निकासा वा न्याय निरुपण गर्ने काम अदालतबाट । मिति २०८३ । ०१ । २५ मा दर्ता दरपीठ उपरको निवेदनहरू समेत दर्ता नगरी भैरहेको हुन्छ रोकिराख्ने अधिकार सर्वोच्च प्रशासनलाई रहे भएको देखिँदैन ।

इजलासले निर्णय गर्ने विषय पनि सर्वोच्च प्रशासनबाट होल्डमा राखिएको पाइयो । दरपीठ उपरको आदेश इजलाससमक्ष समेत प्रस्तुत नगरी राखिएको पाइयो ।

यस क्रममा अदालतको अधिकारक्षेत्र व्यवस्थित गर्न तथा न्यायलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनजउत्तरदायी बनाउन न्याय प्रशासनको संचालन गर्न कानूनले न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूलाई आ-आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ । यस सम्बन्धमा प्रस्तुत विषयमा यस सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्न ल्याएको दरपीठको आदेश उपर तथा अन्य रिट निवेदन दर्ता नगरी राखेको भन्ने उजुरी/निवेदन परेकोमा अदालत प्रशासन र कानूनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगरेको र न्यायिक मर्यादाको सम्मान नगरेको प्रश्न उपस्थित हुन आएको देखियो ।

नेपालको संविधान तथा कानूनले तोकेको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी पुरा नगर्न छुट कोही कसैलाई पनि हुँदैन । कुनैपनि नेपाली नागरिक वा व्यक्तिले आफ्नो संवैधानिक तथा न्याय सम्बन्धी हकको प्रचलन गर्नबाट रोक्नु कानूनी शासनको भंगता हुन जान्छ ।

यसरी निवेदकले ल्याएको निवेदन नै कानून बमोजिम दर्ता गर्न अधिकार तोकिएको अधिकारीबाट दर्ता नगरी राख्दा न्यायमा पहुँचमा अवरोध पुग्ने त छँदैछ, साथै कानून बमोजिमको न्यायिक प्रकृयाको समेत उल्लङ्घन हुनजाने स्पष्ट छ ।

यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशहरू समक्ष मुख्य रजिष्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस माननीय न्यायधीशले नै निर्देशन दिनु भएकोले नगरेको भन्ने कुरा जानकारी गराउनु भयो ।

नेपालको संविधानको धारा १३६ ले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ ।

यस्तो विशेष अवस्था र परिस्थितिमा अदालतको न्याय प्रशासन संचालनमा देखिएको अवरोधलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानको धारा १३६ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ को प्रयोग गर्न अत्यावश्यक हुन आएको छ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ८ को उपनियम (१) को खण्ड (७) बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको लिखत दर्ता गर्न वा दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएको लिखत दरपिठ गर्ने अधिकार मुख्य रजिष्ट्रारलाई प्राप्त भएको अवस्थामा मिति २०८३।०१।२३, २०८३ । ०१ । २५ लगायतका मितिमा निवेदकको तर्फबाट दर्ता गर्न वा दर्ता नगरी ढिलाई गरी रिट दर्ता शाखामा, मुद्दा हेर्ने रजिष्ट्रार र मुख्य रजिष्ट्रारले अल्मल्याउन खोजी न्ययिक प्रकृयालाई नै अवरोध पुर्याउनु न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता, सक्षमता र स्वतन्त्रता माथिको उदासिनता र अकर्मण्यता हो।
कानूनले तोकेको विधि र प्रकृया बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनलाई रोक्नु न्यायप्राप्तिको बाटोको अवरोध (Obstruction of Justice) र अदालतका जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास हुने देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ बमोजिम प्रधान न्यायधिशको हैसियतले आवश्यक निर्देशन एवं आदेश गर्नुपर्ने आवस्थाको विद्यमानता देखियो ।

यसर्थ, प्रस्तुत विषयमा निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको निवेदन आजै एक बजे भित्र सबै रिट निवेदनहरू तथा दरपीठ आदेश उपरको निवेदन समेत दर्ता गरी भोली मिति २०८३ साल जेष्ठ ५ गेत मंगलबारको तारेख तोकी पेशीमा चढाई नियमानुसार गर्नु र सोको जानकारी मलाई दिनु भनी यस अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको नाममा यो आदेश गरी दिएको छ । मसमक्ष पेश भएका उजुरीको छायाँप्रति यसै साथ छ । सबै निवेदकहरूलाई यसको जानकारी दिनू ।