काठमाडौं । वन तथा वातावरण र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गिता चौधरीले वन र वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको बताएकी छन् ।
३१ औं वन्यजन्तु सप्ताहको अवसरमा आयोजित ‘नीति संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले बदलिँदो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवेश अनुसार पुराना कानुन र नीतिहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
मन्त्री चौधरीले स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता बिना संरक्षण सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै भने, ‘प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न संरक्षण क्षेत्र तथा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् । यिनले स्थानीयलाई लाभान्वित बनाएका छन्, तर अब समयसापेक्ष सुधारको खाँचो छ ।’
संरक्षण क्षेत्रमा राज्यको ठूलो लगानी भए पनि प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ सीमित देखिएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले यसलाई राष्ट्रिय समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
उनका अनुसार वन्यजन्तु र जैविक विविधताको योगदान आर्थिक हिसाबले मात्र नभई पर्यावरणीय सेवाका दृष्टिले अतुलनीय छ । नेपालको करिब ८ प्रतिशत भूभाग निकुञ्ज र १ प्रतिशत आरक्ष क्षेत्रमा पर्ने भएकाले पर्यापर्यटन र कार्बन व्यापार मार्फत अप्रत्यक्ष लाभ लिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
जैविक विविधता संरक्षणलाई निर्देशित गर्ने मुख्य कानुन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लगायतका नियमावली र कार्यविधिहरूलाई समयानुकूल संशोधन गरिने उनको प्रतिबद्धता छ ।
यस वर्ष सुरक्षित मानिस, संरक्षित वन्यजन्तुः जैविक विविधताको सदुपयोग, समृद्धिको सेतु भन्ने मूल नाराका साथ ३१ औं वन्यजन्तु सप्ताह २०८३ देशभर सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, विभिन्न निकुञ्ज कार्यालयहरू, शिकार आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रहरूले सप्ताहव्यापी रूपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गरेका थिए ।
मन्त्री चौधरीले यस्ता कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावहरू नै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि नीतिगत सुधारको ठोस आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
