काठमाडौं । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र निमायक गरी दुई स्वायत्त निकायको रूपमा विकास गरी हवाई सुरक्षा सुदृढ गरिने योजना अघि सारेको छ ।
सरकारले शासकीय सुधारको लागि मंगलबार (हिजो) सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदाभित्र सो योजना अघि सारेको हो ।
सरकारको प्रतिबद्धतामा पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी विश्वका प्रमुख सहरबाट सिधा उडान सञ्चालन गरिने भनिएको छ ।
त्यस्तै, पर्यटन पूर्वाधारको विकास, बजार प्रवर्द्धन, हवाई सेवा विस्तार, आन्तरिक सुरक्षा र नयाँ गन्तव्यको विकास गरी नेपालको अनुपम र विशिष्ट विशेषताको ब्राण्डिङ विश्व बजारमा गरिने प्रतिबद्धता सरकारको छ ।
नेपाल भित्रिने पर्यटक संख्या र औसत बसाइ बढाई गुणस्तरीय पर्यटनको आधार तयार गरी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर पारिने सरकारको योजना छ । त्यसैगरी पर्यटनलाई विविधिकरण गर्न प्रकृति, संस्कृति, समुदाय जोड्दै नयाँ ‘इकोसिस्टम’ तयार गरिने भनिएको छ ।
पशुपतिनाथ लुम्बिनीका साथै काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति तथा वास्तुकला, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मको हिन्दु–बौद्ध महिमा र जनकपुरलाई धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा प्रवद्र्धन गर्न विशेष पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ ।
यसैगरी, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र समुदायको सहकार्यमा विविध कार्यक्रम सहित व्यापक रूपमा सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’ को रूपमा मनाई आरोग्य पर्यटनको विकास गरिने प्रतिबद्धता सरकारको छ।
नेपाली सभ्यता, जीवनशैली, स्थानीय भेषभूषा, रैथाने खानपान र शिल्पकलासहितको पर्यटन प्याकेज तथा होमस्टे सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, साहसिक र मनोरञ्जनात्मक पर्यटनका लागि तीन वटै तहका सरकारसँग समन्वय गरी ‘सफा हिमालः सुरक्षित आरोहण’ अभियानका साथै थप पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिनेछ।
साल्पा सिलिचुङ, बौद्ध स्वयम्भु, नमोबुद्ध, लुम्विनी, मुक्तिनाथ, हलेसी महादेव, पिण्डेश्वर, दन्तकाली, गोसाइकुण्ड, पशुपतिनाथ, पाथिभरा, मुकम्लुङ सुम्निमापा रुहाङ लगायतका स्थानलाई धार्मिकस्थल घोषणा गरी पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ ।
पर्यटन तथा आतिथ्यतासम्बन्धी तालिम कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने भनिएको छ । मौसमी पर्यटन बढाउन अफ सिजन प्याकेजका साथै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ ।
त्यसैगरी, पर्वतारोहणका लागि नयाँ हिमाल खुला गरेर आरोहण प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा होटल, रिसोर्ट, एडभेन्चर सेवा र इको टुरिजम सञ्चालन गरिने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ ।
