काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको विवादले उग्र रुप लिन थालेको छ । मन्त्री खड्काले उनलाई हटाउनका लागि निरन्तर सोधेको स्पष्टीकरण र कुलमानको अटेर तथा स्पष्टीकरणको जवाफमा प्रयोग गरिएको भाषाले दुई व्यक्तिबीचको विवादले उग्र रुप लिएको बुझ्न सकिन्छ ।
उर्जामन्त्री खड्का अहिले जसरी पनि कुलमानलाई प्राधिकरणबाट हटाउने लयमा छन् भने घिसिङ त्यसको नतिजा कुरिरहेका छन् । अहिले दुवै निकायका प्रमुखबीच भइरहेको विावदले उग्र रुपल लिँदा प्राधिकरणको कामकारवाही पनि प्रभावित भएको बुझिएको छ ।
निरन्तर स्पष्टीकरण माग गरिरहेका उर्जामन्त्री खड्काले मंगलबार पनि उनीसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग गरे । बिहीबार सो स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै घिसिङले मन्त्रालयले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्न नसक्ने बताएका छन् ।
उनले बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण बुझाउँदै मन्त्रालयले आफूलाई बारम्बार स्पष्टीकरण सोधेर कानुन र न्यायको सिद्धान्त विपरित काम गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले आफूलाई मन्त्रालयले नभई मन्त्रिपरिषदले मात्रै स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने बताएका हुन् ।
उनले स्पष्टीकरण दिँदै भनेका छन्, ‘म नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा १७ (१) बमोजिम चार वर्षको निम्ति नियुक्त भएको हुँ , निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने अधिकार कानुन व्याख्या सम्बन्धि ऐन २०१० को दफा १६, नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन नियमावली २०६४ को नियम २१ र नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धको सेवा शर्त तथा सेवा सुविधा व्यहोरा पुनः निवेदन गर्दछु ।’
यस्तै, उनले जवाफमा स्पष्टीकरणमा कसुर एकिन नगरी गोश्वरा आरोपमा कारवाही गर्न नमिल्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले यसअघि दिएका स्पष्टीकरण अस्वीकार गरिनुको ठोस कारण समेत खुलाउन आग्रह गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘म उपर लगाइएका सबै आरोपहरु मनोगत हुन्, मेरो नियुक्ति पश्चातको प्रगतिको सूचकांकले सबै प्रगति उजागर गर्दछ, तसर्थ आत्मगत रुपमा जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भनि पुनः स्पष्टीकरण माग गरिएको कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकुल छ ।’
