काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई असारमा धान नरोपेपछि मंसीरमा धान नफल्ने जवाफ दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद्हरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनलाई यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
‘अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको छ । जनताको चुल्हो महँगीको मारमा पुगेको छ । पुँजीगत खर्च भइरहेको छैन । युवाहरूको पलायन बढेको बढ्यै छ । समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारको नीति र प्राथमिकताहरू के-के छन्,’ पूर्वमन्त्री पुनले प्रश्न गरेका थिए ।
पुनको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘देशको अर्थतन्त्रबारे चिन्ता गर्नु भएकोमा यसअघिका अर्थमन्त्रीसमेत रहनु भएका प्रश्नकर्ता माननीयलाई धन्यवाद । ७ महिना अगाडि तपाईं आफै अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यस समय भन्दा अगाडि र त्यसयताको मूल्य वृद्धिको अनुपात हेर्न म उहाँलाई अनुरोध गर्दछु । हामीले अब आँकडामा प्रश्नोत्तर गर्ने, त्यसको तुलना गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले पुँजीगत खर्च कम भइरहेको स्वीकार गरे । तर पुन अर्थमन्त्री भएको अवधिको तुलनामा भने बढी रहेको उनले दाबी गरे । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुस्तता एकै दिनमा आएको होइन र सुस्तता एकै दिनमा हट्ने पनि होइन । हामी सरकारमा आएपछि अर्थतन्त्र सुधारका लागि गम्भीर रूपमा काम गरिरहेका छौं र सुधारका केही नतिजाहरू पनि देखिएका छन् ।’
‘असारमा धान नरोपेपछि नै हो मंसीरमा धान नफल्ने । अघिल्लो सरकारका नीति, खर्चका प्राथमिकतालाई अलग्गै राखेर अहिले अर्थतन्त्र सुध्रेन भन्नु राम्रो हुँदैन । तर, अहिले हामी कानुनमा भएका अप्ठ्याराहरूलाई पनि हटाएर अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने, लगानीको वातावरण बनाउने, उत्पादन बढाउने काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) बीबी माइनस आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले लगानीयोग्य, सुरक्षित देशको रूपमा हेर्न थालेको उनले दाबी गरे । कर तथा भन्सार प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै महसुल भुक्तानी सहज पारिएको उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई घटाउने नीति ल्याएपछि बैंकहरूको ब्याजदर एकल अंकमा झरिसकेकाले उद्योग, व्यापार, र स्टार्टअपहरूका लागि राम्रो अवसर रहेको उनले जनाए ।
प्रतिनिधिसभा सांसद पुनले विगत सरकारले विश्वविद्यालय, संस्थान आदिमा कायम गरेको मेरिटोक्रेसीप्रति वर्तमान सरकारले ध्यान नदिएको, दलीयकरण र हस्तक्षेप गरेको तथा ती निकायहरूमा व्यावसायिक दक्षताको आधारमा काम गर्ने वातावरण नरहेको बताउँदै सरकारले त्यसलाई सुधार गर्न के कस्तो सोच बनाएको छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मेरिटोक्रेसी आलंकारिक भाषणको विषय नभई शब्दको राम्रो पोशाक लगाएर मेरिटोक्रेसी हुने भए आज विश्वविद्यालयमा जे भइरहेको छ, त्यस्तो हुन्थ्यो र ? बाहिर शब्दको राम्रो पोशाक देखाउने र भित्र अर्कै गर्ने भइरहेको थियो, आज त्यसको परिणाम विश्वविद्यालय र हाम्रा संस्थाहरूले भोगिरहेका छन् । हामी त्यस्ता संस्थाहरूमा व्यावसायीक दक्षतालाई नै मुख्य योग्यता बनाउने गरी काम अगाडि बढाइरहेका छौं ।’
‘दुई तिहाई बहुमतको दाबी गर्ने सत्तापक्षले संसदमा बहुमत गुमाइसकेको हो र ? कि संसदको गरिमालाई होच्याउने नियतले त्यस्ता कुरा गर्नुभएको हो ?’ भन्ने पुनको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘२०८० वैशाख २० गतेको दिन सम्झन उहाँलाई आग्रह गर्दछु र त्यस दिन उहाँ आफै सम्मिलित सरकारले संसद् सुरु हुनुभन्दा चार दिन अघि अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेश ल्याउने अधिकार उहाँ सम्मिलित सरकारलाई मात्रै थियो भन्ने हो भने बेग्लै कुरा । तर आवश्यक पर्दा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । हामीले नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा छरितोपन ल्याउन, लगानीको वातावरण बनाउन र अर्थतन्त्रका समस्या हटाएर सुधार तर्फ लैजान अध्यादेश ल्याउनु परेको थियो, जुन संसदमा दर्ता भइसकेका छन् । प्रक्रियाबाट नै यी पारित पनि हुन्छन् ।’
त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत अध्यादेशमार्फत आएका केही कानुनी सुधारले लगानीको वातावरण निर्माण गर्न केही मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए । तर, मौद्रिक नीतिमा थप सुधार र सरकारी खर्चलाई उत्पादनमूखी र परिमाणमुखी बनाउन लोकप्रियवादको सट्टा व्यावहारिक र दिगो विनियोजनको आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले अनावश्यक संरचना र फजुल खर्च कम गर्न जरुरी रहेको बताए । आउँदो बजेटमा प्राथमिकतामा आधारित परिणाममुखी विनियोजनका लागि के कस्तो तयारी हुँदैछ ? साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आवश्यक दोस्राे चरणको आर्थिक सुधारका बारे सरकारले के सोचेको छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई प्राथमिकतामा आधारित र परिणाममुखी बनाउन तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न, विकास निर्माणका गतिविधिलाई तीव्रता दिन, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
चालु खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्दै पूँजीगत खर्चमा वृद्धि तथा आयोजना कार्यान्वयनमा सुधार गर्न बजेट तर्जुमा गर्दा एवम् आयोजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण गर्दा आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टी भएको, क्षेत्रगत प्राथमिकतामा परेको, लगानीको स्रोत सुनिश्चितता भएको, छोटो समयमा प्रतिफल दिने, आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड बमोजिम आयोजनाको सम्पूर्ण पूर्व तयारीका काम सम्पन्न भएका आयोजना मात्र छनौट गर्ने व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, आयोजना कार्यान्वयनमा शिघ्रता ल्याउन, ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, सार्वजनिक खरिद कानुनमा सामयीक संशोधन गर्न र अन्तर-तह तथा अन्तर-निकाय समन्वय कायम गर्न संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाइने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । हालै जारी अध्यादेशमार्फत आएका नीतिगत र कानुनी सुधारले व्यावसायीक वातावरणमा सुधार आउने तथा लगानी अभिवृद्धि भई आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास लिएको उनले बताए ।
