काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएकाे जग्गामा एमालेले पार्टी कार्यालय बनाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे छ ।
अधिवक्ता ज्ञानकुमार बस्नेतले रिट दायर गरेका थिए । साेही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे हाे ।
उक्त दानको लेनदेन प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन सर्वाेच्चले आदेश दिएकाे छ ।
अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई कात्तिक २६ गते बोलाएको छ । उक्त छलफलअघि पार्टी कार्यालयलाई दान दिएको जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले जग्गा दाता मीनबहादुर गुरुङ र लिने एमालेलाई त्यसको कारण देखाउन मागसमेत गरेको छ ।
सर्वोच्चका अनुसार भाटभटेनी सुपरस्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन जग्गा दिनु प्रथम दृष्टिमै कानुनप्रतिकूल रहेकाे छ ।
एउटा दलविशेषलाई पोस्नेगरी एकजना व्यवसायीले यति ठूलो लगानी गरेपछि त्यसबाट निर्वाचनसमेत प्रभावित हुन सक्ने सम्भावतातर्फ पनि अदालतको आदेशले इंगित गरेको छ ।
भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरुङले काठमाडौंको कीर्तिपुरमा एमालेका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गा उपलब्ध गराई भवन बनाइदिने घाेषणा गरेका थिए ।
