काठमाडौं । सोमबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरेको छ । सीआईबीले तत्कालीन से ञ्चुरी बैंकका पूर्व अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठसहित तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्यहरू सुनिलकुमार न्यौपाने, प्रा.डा गीता प्रधान, रमेश कुमार निरौला, रणबहादुर श्रेष्ठ, राजेश कुमार दली, उमाकुमारी श्रेष्ठ, हाल प्रभु बैंकका सञ्चालक समेत रहेका अभिषेक बज्राचार्य र सेञ्चुरीका सीएडी सेक्सन चिफ शिवगोपाल रिसाललाई पक्राउ गरेको हो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबीले) कम मूल्यको धितो राखेर बढी कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै त्यसमा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ । उनीहरूमाथि सो विषयमा अनुसन्धान हुने सीआईबीको भनाइ छ ।
यसअघि बैंकले धितोको मूल्यांकनभन्दा ९७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै सीआईबीले तत्कालीन सेञ्चुरीका सीईओ तथा हाल प्रभु बैंकका वरिष्ठ डीसीईओ मनोज न्यौपानलेसहित १० जना बैंकरलाई पक्राउ गरेको थियो । सीआईबीले न्यौपानेसहित तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तुलसी गौतम लगायत १० जना बैंकरलाई नियन्त्रणमा लिएका थियो । तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरू राजेश भण्डारी, दिलिप बराल, सुबास बहादुर श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ मानन्धर, सविन घिमिरे, रमन श्रेष्ठ, दिपेश प्रधान र सुनिल बस्नेतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । पछि प्रहरीले हाजिरी जमानीमा उनीहरूलाई छोडेको थियो ।
अहिले सो विषयमा थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीले तत्कालीन सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ । सीआईबीले उनीहरूविरूद्द बैंकिङ् कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ ।
यसअघि वित्तीय क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले निर्णय गर्नेहरूलाई उन्मुत्ति दिएर काम गर्ने कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको विषयप्रति विरोध गरेका थिए । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंक एसोशिएसन र वित्तीय संस्था संघ लगायतले संयुक्त रुपमै विज्ञप्ति जारी गरेर यो घटनाले बैंकिङ क्षेत्र र बैंकरलाई नै त्रसित बनाएको धारणा राखेको थियो । यो घटनाले बैंकरलाई आतंकित बनाएको धारणा ती संघहरूको थियो ।
‘बैंकरले असल नियतबाट गरेको कामलाई वेवास्ता गर्दै अनाहकमा कारवाहीको भागिदार बनाइनु हुँदैन, कुनै पनि घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत पदीय ओहोदा वा कागजातमा हस्ताक्षर गरेको कारण पक्राउ गर्नु हुँदैन’ यसले बैंकिङ क्षेत्र आतंकित बनेको छ,’ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए ।
निर्णायकको हातमा हतकडी
सीआईबीले कम मूल्यको धितोमा बढी कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै बैंकरलाई पक्राउ गरेको थियो । कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षण बापत राखिने धितोको मूल्यांकन १ अर्ब १४ करोड २३ लाख ८४ हजार रुपैयाँबराबरको भए पनि बैंकका कर्मचारीले ऋणीलाई २ अर्ब ११ करोड ६५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको सीआईबीको दाबी थियो । धितोको मूल्यभन्दा ९७ करोड ४१ लाख ७० हजार रुपैयाँ बढी ऋण लगानी भएको ठहर सीआईबीको छ ।
तर, यो ऋण दिने निर्णय गर्ने सञ्चालक समितिलाई वेवास्ता गर्दै कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको भन्दै बैंकरले विरोध जनाएका थिए । सञ्चार माध्यमले पनि सोही विषयलाई प्राथमिकताका साथ समाचार सामग्री प्रसारण तथा प्रकाशन गरेका थिए ।
कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा विभागको नेतृत्व गर्ने कर्मचारी, डीसीईओ तथा सीईओलाई निश्चित रकमको ऋण प्रवाह गर्ने पाउने गरी सीमा तोकिएको हुन्छ । वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिले बैंकका सीईओलाई न्यूनतम २५ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण दिन सक्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने अभ्यास छ । तत्कालीन सेञ्चुरी बैंक स्रोतकाअनुसार सो बैंकमा सीईओलाई अधिकतम् ७५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्ने अख्तियारी सञ्चालक समितिले दिएको थियो । सञ्चालक समितिले सीईओलाई ४५ करोड रुपैयाँ फण्डेड र ३० करोड रुपैयाँ ननफण्डेड अन्तर्गत गरी कुल ७५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न सक्ने अख्तियारी प्रदान गरेको थियो ।
सो सीमाभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्नु परेमा सीईओले सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘२ अर्ब ऋण एउटै सीईओ वा डीसीईओले प्रवाह गर्दैनन्, यसमा सञ्चालक समितिको निर्णय नै आवश्यक हुन्छ, यो ऋण सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयबाटै गएको हो,’ तत्कालीन सेञ्चुरी बैंक सम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।
सेञ्चुरी बैंकका एक पूर्व सञ्चालकले यसअघि विकासन्युजसँगको कुराकानीमा यो ऋण सञ्चालक समितिको निर्णयबाटै भएको स्वीकार गरेका थिए । ती सञ्चालकका अनुसार आफू यो निर्णयमा सहभागी नभए पनि आफू सञ्चालक बन्नुअघिको समितिले यो ऋण प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो ऋण श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रवाह भएको बुझिएको छ । त्यतिबेलैको सञ्चालक समितिलाई आज सीआईबीले पक्राउ गरेको हो । सञ्चालक समितिबाट नै निर्णय भएर ऋण प्रवाह भएको विषयको जानकारी पाएपछि सीआईबीले सो निर्णय गर्ने कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो ।
बैंकरलाई राह्रात
यसअघि बैंकको ऋण अपचलन तथा दुरुपयोग विषयमा बैंकर नै फ्रन्टलाइनमा देखिन्थे । बैंकको कर्जा असुल हुन सकेन भने सबै भार कर्मचारीको टाउकोमा आउँथ्यो । तर, यो विषयले थोरै भए पनि कर्मचारीलाई राह्रात मिलेको एक बैंकरले बताए । ती बैंकरकाअनुसार बैंकको ऋण प्रवाह प्रक्रियामा सञ्चालक पनि सहभागी हुने भएकोले यो विषयले सञ्चालक पनि कारवाहीको भागेदार हुनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको ती बैंकरको भनाइ छ ।
बैैंकले देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईंले नेतृत्व गरेको चार कम्पनीलाई सो ऋण दिएको थियो । चौलागाईंलाई २ अर्ब ऋण लगानीका लागि निर्णय गरेर हस्ताक्षर गर्ने सञ्चालकहरूलाई छायामा पार्दै सीआईबीले बैंकका कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको भनेर पनि आलोचना भएको थियो ।
सीआईबी भन्छ : सबैले बदनियत राखे
सीआईबीले बैंकको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापन मिलेर बदनियतका साथ कर्जा अपचन भएको बताएको छ । सीआईबीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ऋणी रविन्द्र चौलागाईं, बैंकको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापन मिलेर नियोजित ढंगले रकम हिनामिना गरेको बताएको हो ।
चौलागाईंको तथा उनको परिवारको नाममा रहेका विभिन्न कम्पनीको नाममा कर्जा प्रवाह गरी बैंकको कर्जा हिनामिना गर्ने उद्देश्य राखिएको छ, राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशन तथा निर्देशिकाको अधिनभन्दा बाहिर गएर सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनले आफू अनुकुलको वातावरण सिर्जना गरी कम्पनीको वास्तविक कारोबार रकमभन्दा बाहिर गई नक्कली कागजातहरू बनाई कर्जा प्रवाह भएको छ, प्रतिवादीविरुद्द बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ बमोजिम मुद्दा दर्ता गरि अनुसन्धान भइरहेको छ,’ सीआईबीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
