काठमाडौं । मन्त्रालयहरुको पुनर्संरचनालाई आधार दिने संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण सुरु भएको तीन महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अपेक्षित रूपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । हालसम्म १८ मध्ये ७ मन्त्रालयले मात्रै आफ्नो संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन ओ एण्ड एम सर्वेक्षण सम्पन्न गरेका छन् ।
सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन र नयाँ संगठन संरचना तयार गर्न २०८२ चैत २२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट ओ एण्ड एम प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । उक्त सर्वेक्षणको प्रतिवेदन असार ७ गतेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा बुझाउन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निर्देशन दिएका थिए ।
तर, निर्धारित समयसीमाभित्र काम सम्पन्न हुन नसक्दा मन्त्रालय पुनर्संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रक्रिया अझै अधुरै रहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, युवा तथा रोजगार मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लगायत ७ मन्त्रालयले ओ एण्ड एम सर्वेक्षण सम्पन्न गरिसकेका छन् ।
स्रोतका अनुसार केही मन्त्रालयका प्रतिवेदन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । ती प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल र सहमति लिएपछि नयाँ दरबन्दी तथा संगठन संरचना निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले भने सबै मन्त्रालयको प्रगतिको एकीकृत विवरण अझै तयार भइनसकेको बताए । कति मन्त्रालयले काम सकाए भन्ने एकीकृत तथ्यांक अहिले तयार छैन ।
उनका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयबाट तयार भएका प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर दरबन्दी स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछन् ।
स्रोतका अनुसार सबै मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ नियमित रूपमा काम गरिरहेका छन् । सरकारले २०८३ वैशाख ३० गते संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । तर, त्यस निर्णयको मुख्य आधार मानिएको ओ एण्ड एम सर्वेक्षण समयमै टुंगिन नसक्दा मन्त्रालय पुनर्संरचनासँग जोडिएका कर्मचारी समायोजन, दरबन्दी पुननिर्धारण तथा प्रशासनिक पुनर्गठनका काम प्रभावित भएका छन् ।
ओ एण्ड एमको यो गतिले मन्त्रालय घटाउने सरकारी निर्णयको कार्यान्वयननै ढिलो हुने संकेत देखिएको छ । प्रशासनिक सुधारलाई गति दिने उद्देश्यले सुरु गरिएको ओ एण्ड एम प्रक्रिया नै अपेक्षित समयमा निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा सरकारको कार्यसम्पादन क्षमता र सुधारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यसअनुसार संगठन संरचना, कार्यविभाजन र कर्मचारी व्यवस्थापन पनि समयमै टुंगिन नसके प्रशासनिक पुनर्संरचनाको उद्देश्य प्रभावकारी रूपमा हासिल हुन सक्दैन ।
पछिल्लो समय सरकारले हरेक मन्त्रालयमा राख्ने सल्लाहकारहरुको भीडले पनि ओ एण्ड एम प्रभावित भइरहेको सरकारका उच्च अधिकारीहरुले बताएका छन् । ‘उहाँहरुलाई कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बहस सबै मन्न्त्रालयहरुमा भइरहेको छ । प्रशासनिक नेतृत्व राजनितिक नेतृत्वले चाहेको उक्त कार्यमा सहमत हुन सकिरहेको छैन्,’ ती अधिकारीले भने ।
