काठमाडौँ । वीर अस्पतालको भीड देख्दा लाग्छ मुलुकभरका नागरिक यही अस्पतालमा छन् । कोही लाइनमा, कोही डाक्टरको पर्खाइमा त कोही अस्पतालको प्राङ्गणमा घाम तापिरहेको भीडले लाग्छ यो देशमा स्वस्थ कोही पनि छैनन् ।
कोही सामान्य बिरामी त कोही व्हीलचेयरमा तलमाथि गराउनु पर्ने । हुन त यस्तो दृश्य सबै अस्पतालमा देखिन्छ । तर, वीर अस्पतालमा जस्तो थेगी नसक्नुको भीड अन्त सायदै हुन्छ । वीर अस्पतालमा पुगेका सबैको गुनासो एउटै छ, ‘समयमै उपचार पाइँदैन ।’
कानको उपचारका लागि वीर अस्पताल पुगेकी धनगढीकी अञ्जलीलाई अस्पतालले चार महिनापछि पालो पाइने बताएपछि उनी अहिले वीरमा उपचार गराउनेकी नगराउने भन्ने दोधारमा छिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘सस्तो हुन्छ भनेर यो वीरमा आइयो । तर, पालो चार महिनापछि मात्र पाइने भयो, अब निजी अस्पताल जानुको विकल्प छैन ।’ यस्ता पीडा लिएर आएका बिरामीहरू वीर अस्पतालमा सयौं बिरामीहरू भेटिन्छन् । कतिपय स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा त कतिपय बेडको अभावमा वीरको स्वास्थ्य सेवा लथालिंग छ । 
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा राखेको छ । सबै नागरिकलाई स्वस्थरूपमा जिउने पाउने अधिकार भएपनि नेपालीले उपचार नपाएरै ज्यान गुमाउनु परेको छ । नागरिकले सरकारी अस्पतालमा सुलभरूपमा नपाएको गुनासो गरिरहेको बेला अस्पताल भने जनशक्तीको अभाव रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन् ।
दरबन्दीको अभाव
वीर अस्पतालमा नेपाल सरकार तर्फको ६ सय ८७ दरबन्दी छ । तर, कार्यरत कर्मचारी भने ४ सय ८६ मात्रै छन् । जसमा १ सय ७१ चिकित्सकको दरबन्दीमा १ सय ६७, १ सय ८६ नर्सिङ तर्फको दरबन्दीमा १ सय ६४ र अन्य तर्फ ३ सय ३० जनाको दरबन्दीमा १ सय ५५ जना मात्र कार्यरत छन् ।
यहाँ अझै २ सय १ दरवन्दी रिक्त छ । वीर अस्पतालको पुल दरबन्दी तर्फ ८ सय ३१ जनाको दरबन्दी रहेकोमा २ सय ७३ जना कार्यरत छन् । त्यहाँ अझै ५ सय ८८ पद रिक्त छ । जसमा १ सय ४३ चिकित्सकको दरबन्दीमा २७ जनामात्र कार्यरत छन् ।
नर्सिङतर्फ ५ सय ८८ जनाको दरबन्दीमा २ सय ८८ जना कार्यरत छन् । यस्तै, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान तर्फ ६ सय ७० जनाको दरबन्दी रहेकोमा ५ सय ३८ मात्र कार्यरत छन् । त्यहाँ पनि १ सय ३२ कर्मचारीको अभाव छ । त्यहाँ चिकित्सक तर्फ १ सय ११ जनाको दरबन्दीमा १ सय जना र नर्सिङ तर्फ १ सय ४५ जनामा १ सय १३ मात्र कार्यरत छन् । आवश्यक कर्मचारीको अभावले उपचारमा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको अस्पतालको भनाइ छ । वीर अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा बेड संख्या पनि घटाइएको बुझिएको छ ।
वीरको जस्तै हालत थापाथलीमा रहेको परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको पनि छ । आवश्यक जनशक्ति नहुँदा गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी रानु थापा दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति नै अस्पतालमा नरहेको बताउँछिन् ।
त्यो अस्पतालमा नेपाल सरकार र विकास समितिको गरी कुल कर्मचारीको दरबन्दी संख्या ६ सय २८ छ । तर, अहिले २ सय २१ जना कार्यरत छन् । जसमा ३० जना कन्सलटेन्टको दरबन्दीमा २० जना कार्यरत रहेका छन् । यस्तै ४२ जना मेडिकल अफिसरमा १३, १ सय ७३ नर्सिङस्टापमा ४१ जना र पारामेडिक्स ल्याव ३७ जनाको दरबन्दी रहेको ठाउँमा ७ जनामात्र कार्यरत रहेका छन् ।
सूचना अधिकारी थापाले दरबन्दी अनुसार पुर्ति नभएका पदमा करारबाट कर्मचारी राखिएको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘एक त सरकारले दरबन्दी नै थपेको छैन, अर्को भएकै दरबन्दी पनि पुर्ती नहुँदा समस्या भएको छ ।’
कान्तिबाल अस्पतालको समस्या पनि त्यस्तै छ । अस्पतालमा २ सय ६४ दरबन्दी रहेकोमा १ सय ६१ जना स्वास्थ्यकर्मीमात्र कार्यरत छन् । त्यहाँ १ सय ३ जना कर्मचारी अझै आवश्यक छ । जसमा ९३ जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी रहेकोमा हाल ५६ जना मात्र कार्यरत रहेका छन् । ३७ जनाको दरवन्दी रिक्त छ । यस्तै, १ सय ९० नर्सिङ स्टाफको दरबन्दीमा १ सय ७३ कार्यरत छन् भने १७ जनाको पद रिक्त छ ।
तथ्यांक नै छैन
अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी नेपालमा ७ सय ६१ सरकार छन् । तर, एउटा सरकारले अर्को सरकारसँग समन्वय नगर्दा स्वास्थ्यकर्मीको तथ्यांकको विषयमा पनि सरकार जानकार छैन । अहिले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति कर्मचारी छन् भन्ने तथ्यांक आफूसँग नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ । नेपालमा स्वास्थकर्मीको दरबन्दी कति र हाल कति कार्यरत छन् भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन ।
समायोजन पहिलेको तथ्यांक अनुसार देशमा ३१ हजार ६ सय ५० दरबन्दी छ । त्यसमा चौथो, पाँचौ र छैटौ तहको २८ हजार ७ सय ६७, सातौ र आठौको १५ सय ४९, नवौँ र दशौँको एक हजार ४९, एघारौंको २ सय ८२, र १२ औ तहको तीन वटा दरबन्दी छ । तर, यो अवधिमा कतिपय रिटायर्ड, ,कसैले राजनीनामा दिँदा अहिले करिब २५ हजार हजारसम्म मात्र स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । स्थानीय र प्रदेशमा खाली रहेका सिटमा प्रदेश लोकसेवा आयोग ‘फङ्गसनिङ्ग नभएकाले नयाँ लिन पाएको छैन । केहीले लिएपनि थोरै मात्र लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकी बताउँछन् ।
बुढाथोकीका अनुसार संघमा भने तत्काललाई दरबन्दी खालिको अवस्था छैन । ‘समायोजन हुँदा पनि धेरैले संघ नै रोजे,’ उनी भन्छन्, ‘केही रिटायर्ड भएको ठाउँमा खालि छ, त्यसमा हामीले रेगुलर मागिरहेका छौं, यो पटक लोक सेवा आयोगबाट फाइल बढुवा, खुल्ला सबै गरेर एघारौं तहको ३० जना, नवौं तहको १ सय ९ जना, आठौँ तहको १ सय ५० देखि दुई सय जनासम्म कर्मचारी मागेको छौं, अहिले लोकसेवा आयोगले काम गरिरहेको छ ।’
६७ हजार जनशक्ती अभाव
नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट पनि कसैलाई बञ्चित नगराउने, भनेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रति १० हजार जनसंख्यामा ४९ स्वास्थ्यकर्मी (डाक्टर, नर्स र मिडवाइफ) हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड र नेपालको संविधान अनुसार मुलुकमा अहिले ९२ हजार १ सय ६७ आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालमा दरबन्दी ३१ हजार र कार्यरत २५ हजार स्वास्थ्यकर्मी छन् । अहिले ६७ हजार बढी स्वास्थ्यकर्मी नेपालमा आवश्यक छन् । जसका कारण एक जना स्वास्थ्यकर्मीले चार जना बराबरको काम गर्नु परेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार यही कारण अस्पतालमा जाँदा बढी भीड देखिने, स्वास्थ्यकर्मी झर्कने गरेको पाइन्छ ।
‘नेपालको संविधान र जनस्वास्थ्य ऐनमा धेरै कुरा लेखियो । तर, त्यही अनुसारको जनशक्ति, पूर्वाधार भएन,’ उनी भन्छन्, ‘४० वर्ष पहिले नेपालको जनसंख्या एक करोड हुँदा जति जनशक्तिले सेवा दिएको थियो अहिले तीन करोड पुग्दा पनि त्यही जनशक्तीले सेवा दिनु परेको छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले लविङ गर्ने, माग गर्ने काम निरन्तर गरिरहेको बताउँदै प्रवक्ता बुढाथोकीले सामान्य प्रशासन, अर्थमन्त्रालयमा गएका फाइल उतै रोकिएको बताए । चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार ६३ हजार ८ सय ८ जनशक्तिको अभाव देखिएको छ ।
आार्थिक वर्ष ०७७/७८ को मेडिकल जनशक्ति र व्यवस्थापनलाई आधार मानेर गरेको अध्ययनले हाल २ लाख ५७ हजार २ सय ३ मेडिकल जनशक्ति आवश्यक रहेकामा २ लाख ११ हजार ९ सय ७७ मात्रै कार्यरत रहेको पाइएको बताएको छ । यो तथ्यांक सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्था दुवैको हो ।
नेपालमा सरकारी अस्पताल करिब ९ हजार छन् । प्रत्येक वडामा गरी ६ हजार ७ सय ४३ स्वास्थ्य चौकी, बिरामी नै भर्ना गर्न मिल्ने अस्पताल भने दुई हजार मात्र छन् ।
सरकार र कर्मचारीमा स्थिरता नहुँदा समस्या
जब राष्ट्रिय आयोगको बैठक, अर्थमन्त्रालयमा बैठक हुन्छ तब स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यमा जनशक्ति अभावको कुरा उठाउँछ । तर, सम्बन्धित निकायमा सचिव र कर्मचारी फेरबदल हुँदा समस्या भोग्नु परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘आज आएको सचिवलाई दुई/तीन महिना लगाएर यो विषयमा बुझाउँछौ,’ उनी भन्छन्, ‘हुन्छ नी अब केही गरौँ भन्ने बेला हुन्छ, उहाँको सरूवा हुन्छ, यसले पनि समस्या भएको छ ।’
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू स्थायी सरकार नहुँदा पनि यो विषय प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा पनि सरकारको ध्यान नपुगेको भन्दै उनीहरूले आपत्ती जनाएका छन् ।
हजारौं जनशक्ति उत्पादन
स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्तिको आवश्यक भइरहेको बेला देशमा भने वार्षिक हजारौं जनशक्ति काम गर्नका लागि तयार भइरहेको छ । तर, अस्पतालमा समस्या झन बढ्दै गइरहेको छ । अस्पतालमा एकजना चिकित्सकले ३० जना बिरामीलाई हेर्नु पर्ने बाध्यता छ । अन्तरंग बाहिरंगदेखि इमरजेन्सीमा सेवा सहज छैन ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की यो विषयमा आवाज उठाए पनि सुनुवाई नै नभएको बताउँछन् । मुलुकमा स्वाथ्यकर्मीको अभाव हुनु भनेकै दरबन्दी नै नथप्नु भएको उनी बताउँछन् ।
‘स्वास्थ्यमा प्राथमिकता पूर्वाधार, जनशक्ति र मेसिन हो, पूर्वाधारको पनि कमी छ, मेसिन प्रयोग गर्ने जनशक्ति पनि छैन, जनशक्ति थप्ने विषयमा सरकारले चासो देखाएको छैन,’ उनले भने ।
डा.कार्की कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्याउनु पर्ने र सो १० प्रतिशत बजेटको ३३ प्रतिशत जनशक्तिमा खर्च गर्नु पर्ने बताउँछन् । आफूहरूले लामो समयदेखि यस्तो माग गरे पनि सुनुवाई नभएको उनको भनाइ छ ।
९० वटा शिक्षण संस्थाबाट पढाइ
नेपालमा वर्षेनी हजारौं डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ जनशक्ती पढाइ सकेर बजारमा निस्कन्छन् । देशभरका ९० वटा शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा पढाइ हुन्छ । त्यहाँ प्रमाणपत्रदेखि विद्यावारिधी सम्म पढाइ हुन्छ । स्नातक, स्नातकोत्तर, मेडिकल नर्सिङ, फार्मेसी, आयुर्वेद लगायतमा गरी प्रत्येक वर्ष ६ हजार ५ सय विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालिम परिषद् सिटीभिटी अन्तर्गतका २ सय ८५ वटा शिक्षण संस्थामा ११ विधामा प्रमाणपत्र तहको पढाइ हुन्छ । यसबाट ५ हजार बढी जनशक्ती उत्पादन हुन्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार प्रमाणपत्र तहदेखि विद्यावारिधिसम्म वर्षेनी १२ हजार जनशक्ती उत्पादन हुन्छ । अहिले स्नातक तहमा ८ हजार ७ सय ३० जना विद्यार्थी पढाउन सक्ने क्षमता नेपालमा छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा अहिलेसम्म एमबीबीएसमा ३० हजार, बिडिएसमा ४ हजार ८ सय ८३ जना चिकित्सक दर्ता भएका छन् । विशेषज्ञ चिकित्सकको संख्या भने १० हजार ५ सय ८८ छ । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा अनमीदेखि विशेषज्ञ नर्ससम्मका १ लाख ५ हजार जनशक्ति दर्ता छन् । यीमध्ये कति नेपालमा छन् भन्ने एकिन तथ्यांक भने कुनै पनि निकायसँग छैन । यस्तै, आयुर्वेद तर्फ ५ हजार ६ सय १४ जना छ ।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदमा १ लाख ३७ हजार ६ सय ८३ जनशक्ती दर्ता छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि चालुआवको फागुनसम्म एमबीबीएस अध्ययनका लागि १६ सय ७२ र विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि ५ सय ९२ र नर्सिङका लागि तीन सय ५० ले वैदेशिक अध्ययनको अनुमति लिएका छन् । सरकारले तालमेल मिलाउन नसक्दा कामका लागि तयार भएका जनशक्तिले काम नपाएर विदेश जान विवश छन् ।
