कृत्रिम बौद्धिकता प्रविधिद्वारा निर्मित तस्बिर
काठमाडौं । लामो समयदेखि नकारात्मक रुपमा लिएको घरेलु मदिराको विषयमा सरकारले सकारात्मक सोच निर्माण गर्ने देखिएको छ । सरकारलाई वैद्यानिक मान्यता नदिएपनि अनौपचारिक बजारमा ठूलो हिस्सा बनेको घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ नै गरेर बिक्री वितरण गर्ने विषयमा सरकारको उच्च तहमा बिहीबार छलफल भयो ।
बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आयोजनामा घरेलु मदिरा प्रवद्र्धन विषयक औपचारिक छलफल भएको हो । जसमा विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री, अर्थ मन्त्री, कानून मन्त्री, उद्योग मन्त्री लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री रमेश रिजालले घरेलु मदिरालाई ‘ब्रान्डिङ’ गरेर बिक्री प्रवर्द्धन गर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । उनले घरेलु मदिरालाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्दै लैजाने समेत बताए। ठूला उद्योगी हाबी नहुने गरी स-साना तथा घरेलु उद्योगको रुपमा घरेलु मदिराको बिक्री प्रवर्द्धनको व्यवस्था मिलाइने मन्त्री रिजालको भनाइ थियो । घरेलु मदिराको उत्पादन तथा गुणस्तर कायमको मापदण्ड निर्धारण गरी बिक्री प्रवर्द्धनको व्यवस्था मिलाइने समेत उनले छलफलमा बताए ।
मन्त्री रिजालका अनुसार घरेलु मदिराको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बिक्री प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ । मन्त्रालयले घरेलु मदिरालाई गुणस्तर मापदण्ड तयार गरेर ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने नीति लिएको छ । सोही अनुरुप बिहीबार मन्त्रालयमा भएको छलफल कार्यक्रममा बिक्री प्रवर्द्धनसम्बन्धी मार्गदर्शन समेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
छलफलमा सहभागी अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले घरेलु मदिराको गुणस्तर मापदण्डमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताए । कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले घरेलु मदिराको उत्पादन तथा बिक्री प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट कानुनप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । छलफलमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको उपस्थिति थियो ।
मदिराको ब्राण्डेड बजारमा प्रभाव पर्न सक्ने
लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको घरेलु मदिरालाई सरकारले मापदण्ड निर्माण गरेर ब्राण्डिङ गरि बिक्री वितरण गर्ने नीति अख्तियार गरेमा हालसम्म बजारमा एकाधिपत्य जमाएको ब्राण्डेड मदिराको बजारलाई चुनौति सिर्जना गर्न सक्ने देखिएको छ । औपचारिक बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएपनि मदिरा पिउनेहरुको रोजाइको विषय बन्दै आएको घरेलु मदिरा मापदण्ड सहित बजारमा प्रवेश गर्यो भने त्यसले ब्राण्डिङ गरेको मदिरालाई स्वभाविक रुपमा ठूलो चुनौति दिनसक्ने देखिएको छ ।
अहिले घरेलु मदिरा देशैभरीे परिवारको जनशक्तिमा मात्रै सीमित रहेर अनौपचारिक रुपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । जसले गर्दा घरेलु मदिरा राजस्वको दायरामा समेत आउन सकेको छैन । सरकारले घरेलु मदिरालाई मापदण्ड सहित उत्पादन गर्न दिने नीति लिएमा परिवारको जनशक्तिमा सीमित रहेको घरेलु मदिराले उद्योगको आकार ग्रहण गर्नुका साथै राज्यको राजस्व आम्दानीमा समेत ठूलो योगदान पुर्याउन सक्ने देखिन्छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ब्राण्डेड मदिरामार्फत २५६ अर्ब ९२ करोड र बियरमार्फत ३२ अर्ब ६१ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो ।
