काठमाडौं । बुधबार प्रतिनिधिसभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई पारित गर्दै आर्थिक क्षेत्रको नियमन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा व्यापक फेरबदल गरेको छ । विधेयक पारित भएसँगै वैदेशिक व्यापार, जग्गा कारोबार, नेपाल राष्ट्र बैंक देखि सहकारी लगायतका २० वटा क्षेत्रका व्यवस्थामा नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू हुने भएको हो ।
पारित विधेयकसँगै निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७, मालपोत ऐन, २०३४, पर्यटन ऐन, २०३५, भवन ऐन, २०५५ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ का केही व्यवस्थामा संशोधन भएको छ । त्यस्तै, संसदले दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० का केही व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गरेको छ ।
पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०, विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४, सहकारी ऐन, २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र बीमा ऐन, २०७९ का केही व्यवस्थालाई पनि संसदले एकमुष्ठ रुपमा संशोधन गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पारदर्शिता हेर्न सचिवको अध्यक्षतामा इकाई गठन हुने
संसदले पारित गरेको विधेयकसँगै अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पारदर्शिता हेर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा व्यापार सहजिकरण तथा पारदर्शिता इकाई गठन हुनेछ । जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कानून मन्त्रालयका सहसचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक र उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक सदस्यको रुपमा रहने छन् । उक्त इकाईले व्यापारिक पारदर्शिता कायम राख्न भूमिका खेल्ने पारित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने
बुधबार संसदले पारित गरेको सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकले अब व्यवसायीहरुले घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । इजाजत नलिई घरजग्गाको कारोबार गरेमा २५ लाख रुपैयाँ र ६ महिनासम्म कैद सजायको व्यवस्था हुने पारित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
५० करोड बढी पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने
संघीय व्यवस्थासँगै सहकारीको नियमनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पुगेकोमा संसदले विधेयक पारित गरेसँगै ५० करोड बढी पुँजी भएका र वार्षिक ५० करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीलाई अब सहकारी विभागको अनुरोधमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने भएको छ ।
‘पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी भएको वा सो रकम बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा विभागको अनुरोधमा त्यस्ता संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत गर्नेछ’, पारित विधेयकमा भनिएको छ । साथै, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मापदण्ड बनाई जारी गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०
[pdf id=462783]
संसदले पारित गरेको संशोधित प्रतिवेदन
[pdf id=462786]
