काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा जुटेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को ६ महिनाको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्र बैंक अब मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा जुटेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिकका लागि अझैं केही समय लाग्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी डा. भागवत आचार्यले ढिलोमा फागुनको पहिलो सातासम्म मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको पुससम्मको अर्थतन्त्रका सूचकहरू सार्वजनिक भएका छन्, अब त्यसलाई नै आधार बनाएर समीक्षा हुन्छ, तर सबै आधार भने त्यो तथ्यांक होइन, हामीले अन्य केही आधार पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘फागुन पहिलो सातासम्म मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनकि हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरौं ।’
उनका अनुसार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् ठूलो नीतिगत परिवर्तन हुने अवस्था छैन । अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरू लयमै रहेकोले राष्ट्र बैंकले ठूलो चेञ्ज गर्नु पर्ने अवस्था देखेको छैन ।
उनले बैंकहरूले यसअघि नै व्यवसायीलाई प्रदान गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौताको विषयमा केही विशेष उपायसहितको राय राष्ट्र बैंकले सरकारलाई दिनेछ ।
सरकारले उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी गरेको थियो । सोही कार्यविधिअनुसार ०७५ कार्तिक २० मा राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो ।
बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको सोही व्यवस्था अनुसार सहुलियत कर्जा प्रदान गरेका थिए । सो व्यवस्था अनुरुप कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने नीति सरकारको थियो । तर, बैंकले सरकारको नीतिअनुरुप सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत्को रकम पाउन सकेका छैनन् । सोही ब्यक्यौता भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गर्दा पनि अर्थमन्त्रालयले बक्यौता भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।
सरकारले तिर्नु पर्ने १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीका लागि अब राष्ट्र बैंकले विशेष उपायसहितको राय सरकारलाई मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् दिने तयारी गरेको छ । सो रकम भुक्तानीका लागि यसअघि पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि अर्थमन्त्रालयले कुनै चासो नदिएको धारणा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको छ ।
यस्तै, अहिले बैंकहरू अधिकत तरलता भएर पनि कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । बैंकहरूसँग पुँजीको अभावले अपेक्षाकृत ढंगबाट लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंकहरूको जोखिम सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पुँजी अनुपात कम्तीमा ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको असारदेखि बैंकहरूले ९ प्रतिशतको पुँजीकोष कायम गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ ।
