काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक ऋणको ग्राफ बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सरकारले विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई ११ खर्ब ८६ अर्ब ४४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा ११ खर्ब ७० अर्ब २४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण रहेकोमा पुस मसान्तसम्म मात्रै सरकारले २३ अर्ब थप ऋण लिएपछि ऋणको ग्राफ बढेको हो ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सरकारले ९ खर्ब ६२ अर्ब ९८ करोड २४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ अर्थात् अमेरिकी ७ अर्ब २४ करोड ४ लाख ६९ हजार डलर सावाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म अर्थात ६ महिनाको अवधिमा नेपालले १८ अर्ब बढी सावाँ र ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज वैदेशिक ऋणको भुक्तानी गरिसकेको बताएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालले विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग बहुपक्षीय र द्वीपक्षीय समझदारी गरेर विभिन्न तीन सय ६७ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि ऋण लिएको छ । त्यसरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट लिएको ऋणको ब्याज ०.७५ प्रतिशतदेखि साढे दुई प्रतिशतसम्म रहने गरेको छ ।
वैदेशिक ऋणको लगानीका क्षेत्र
सरकारले द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय ऋण लिएर विभिन्न विकास तथा अन्य आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । गत आवमा सरकारले एक खर्ब २३ अर्ब बढी वैदेशिक ऋण लिएको थियो । सरकारले वैदेशिक ऋण लिएर त्यसको ठूलो हिस्सा तत्काल आम्दानी गरेर प्रतिफल लिने भन्दा पनि दीगो विकासको क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिन्छ ।
सडक, पुल, सिचाइँ, वातावरण र शिक्षा लगायतका दीगो विकासका क्षेत्रमा सरकारले वैदेशिक ऋणको ठूलो हिस्सा लगानी गरेको छ । यसका साथै सरकारले प्रत्यक्ष आम्दानी दिने जलविद्युत आयोजनाको क्षेत्रमा पनि वैदेशिक ऋण लगानी गरेको देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिनामा सरकारले विश्व बैंक र एशियन विकास बैंकबाट विभिन्न तीनवटा शिर्षकमा ऋण लियो । जसमध्ये विश्व बैंकसँग लिएको १० करोड अमेरिकी डलर नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर सुधार गर्न, एशियन विकास बैंकसँग लिएको १० करोड अमेरिकी डलर ग्रामिण कनेक्टीभिटी सुधार परियोजना र सोही बैंकसँग लिएको थप १० करोड अमेरिकी डलर सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा सुधार योजनामा खर्च गर्ने जनाइएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले लिएको ऋणको अधिकांश हिस्सा आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गर्नुपर्ने विषयहरूमा खर्च गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक वित्तीय सुधार, ग्रामिण उद्यम तथा विप्रेषण, नवीकरणीय उर्जा, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, समृद्धिका लागि वन, महिला उत्थान कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू सरकारले वैदेशिक ऋण मार्फत गत आवमा सञ्चालन गरेको देखिन्छ ।
नेपालले सबैभन्दा धेरै पटक विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास महासंघ (आईडीए )बाट एक सय ४५ पटक लिएको ऋण तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट एक सय २५ पटक, इन्टरनेशनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट (आईएफएडी) बाट १८ पटक र ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (ओएफआइडी) बाट १० पटक लिएको ऋण तिर्न बाँकी छ ।
सरकारले विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनाहरूको लागि बेल्जियम, कुबेत र साउदी अरबसँग क्रमशः ५, ३ र ४ पटक ऋण लिएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न १० वटा फन्डबाट पनि नेपालले ५७ वटा शिर्षकमा ऋण लिएको छ ।
सन् १९८४ देखिको ऋण तिर्न बाँकी
नेपालले विकास निर्माण लगायत विभिन्न परियोजनाहरूमा धेरै लामो समयदेखि वैदेशिक ऋण लिँदै आएको देखिन्छ । बहुपक्षीय समझदारीमार्फत सन् १९८४ देखि लिएको विभिन्न समयावधी तोकिएका ऋण अहिले भुक्तानी गरिरहेको छ ।
कार्यालयका अनुसार हालसम्म नेपालले लिएको कतिपय वैदेशिक ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने समयावधि ४० वर्षसम्म अवधिका रहेका छन् । जसमध्ये हाल सबैभन्दा पुरानो आईडीएसँग लिएको सन् १९८३ र ०८४ को एक करोड २० लाख अमेरिकी डलर ऋण भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
‘ऋण धेरै होइन, सदुपयोग भएको छैन’
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले अहिले नेपालको वैदेशिक क्षेत्रसँग भएको ऋण धेरै नभएको बताएका छन् । उनले नेपालले पाउने गरेको ऋण निकै सस्तो भएकोले त्यसले राज्यलाई समेत भार नपार्ने बताउँदै त्यसको सदुपयोग मुख्य रहेको बताए ।
‘सरकारले उत्पादकत्व बढाउने शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत जे जति क्षेत्रमा खर्च गर्न पाएको छ, सो कारणले आफूसँग भएको पैसा अन्य आवश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ’, खनालले भने ।
नेपालले लिएको विदेशी दातृ निकायसँग एक सय रुपैयाँ लिएर ४८ रुपैयाँ मात्रै तिर्ने अवस्था रहेकोले त्यस्तो ऋण लिएर उच्चतम सदुपयोग गर्न सके देशको विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने खनाल बताउँछन् ।
‘ऋणको भारलाई हेर्ने केही वित्तीय अनुपात छन्, हाम्रो कुल राजस्वको तुलनामा ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व कति हो र अर्को विदेशी मुद्राको स्रोत र त्यसको दीगोपनको आधारमा हामीले विदेशी ऋणको दायित्व तिर्न सक्छौं की सक्दैनौ भन्ने हेर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपालले विश्व बैंकबाट एक सय रुपैयाँ ऋण लिँदा जम्मा ३९ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र औसतमा वैदेशिक ऋण लिएर ४८ रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।
‘हामीले विश्व बैंकबाट एक सय रुपैयाँ ऋण लिँदा जम्मा ३९ रुपैयाँ मात्रै तिर्छौं, ६१ रुपैयाँ हामीलाई अनुदान स्वरुप प्राप्त हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यो किनभने एउटा त्यसको भुक्तानी अवधि निकै लामो हुन्छ, अर्को ब्याजदर ०.७५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ, त्यसैले आजको दिनमा सय रुपैयाँ लिएर लगानी गर्यौं भने भुक्तानी गर्ने बेलासम्म ३९ रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी हुन्छ ।’
देशले सस्तो ऋण लिएर प्रतिफल आउने ठाउँमा लगानी गर्न सकेमा राम्रो हुने तर्क उनी गर्छन् । साथै उनले दक्षिण एशियामा कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा नेपालको वैदेशिक ऋणभार कम रहेको बताएका छन् ।
