काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विद्युत उपभोग गरेका उद्योगीहरुको महसुल विवाद सम्बन्धी विवाद समाधानको लागि गठन गरेको आयोगको विषय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले जाँचबुझ आयोग, कार्यादेश, आयोगका अध्यक्षको पारिश्रमिक तथा सुविधा र जनशक्ति तथा बजेटको विषयमा राजपत्रमा बिहीबार सूचना प्रकाशित गरेको हो ।
सूचनाअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव रहनेगरी तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग बनाइएको छ ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत महसुलको सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच देखिएको विवादको समाधानका लागि जाँचबुझ गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने कार्यादेश आयोगलाई दिइएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
[pdf id=460287]
