काठमाडौं । व्यवसायिक भवनले पार्किङ शुल्क उठाउने काठमाडौं महानगरको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अङ्कुश लगाउने अधिकार संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई नभएको भन्दै सर्वोच्चले महानगरको निर्णयलाई बदर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, शुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले महानगरको निर्णयलाई अमान्य र बदर घोषित गरेको हो ।
‘सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अङ्कुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको नदेखिई काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०५० को उक्त व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानको धारा २२८ को व्यवस्थासँग बाझिएको देखिँदा काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १२ को उपदफा ९४० र अनुसूची ११(क) को क्रमसङ्ख्या (१) र क्रमसङ्ख्या (३) लाई नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम आजको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ। आदेशको जानकारी प्रत्यर्थी काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, आदेशमा ‘काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०६० को दफा १२ को उपदफा (४) मा “बहुतले आवासीय वा व्यवसायिक भवनहरुमा रहेका व्यवसाय र सेवा सम्बद्ध सेवाग्राहीले सोही ऐनको अनुसूची ११(क) को क्रमसंख्या (१) मा “महानगर क्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रबाट निजी स्वामित्वको घरजग्गामा व्यवसायिक रुपमा सञ्चालित सवारी साधन पार्किङले अधिकतम रुपमा निम्न बमोजिमको दर रेटमा शुल्क संकलन गर्न सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भई देहाय खण्ड (अ) मा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन र देहाय खण्ड (आ) मा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको लागि पार्किङ शुल्क तोकिएको र सोही अनुसूचीको क्रमसंख्या (३) मा “व्यवसायिक भवनहरुमा भएको पार्किङ क्षेत्रमा सोही भवनमा भएका व्यवसाय र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित सेवाग्राहीहरुलाई निशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र सो बाहेकका लागि पार्किङ शुल्क लिन पाइनेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखियो । यी व्यवस्थाहरु महानगरपालिका आफैले कर वा शुल्क दस्तुर लिने वा उठाउने कुरासँग सम्बन्धित नदेखिई निजी स्वामित्वका घरजग्गा वा व्यवसायिक भवनहरुमा भएको पार्किङ सेवा उपलब्ध गराएबापत ती घरजग्गा वा व्यवसायिक भवनका धनीले पार्किङ दस्तुर उठाउन पाउने वा नपाउने, उठाउँदा के कति उठाउने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित रहेको देखियो’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
