काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायीको बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार र मंगलबार देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेपश्चात् सरकारले सो निर्णय गरेको हो ।
दुई दिनको छलफल पश्चात् खरिद सम्झौता भई चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको म्याद थपका सम्बन्धमा जारी आदेश कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्नेे तथा निर्माण व्यवसायी (ठेकदार)को भुक्तानी हुन बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्ने सरकारको निर्णयले अर्थतन्त्रमा केही सहजता सिर्जना हुने विश्वास धेरैको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूको ४० अर्ब बक्यौता निर्माण व्यवसायीले पाउन बाँकी छ भने चालु आर्थिक वर्षको ४ अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी छ । सरकारले यो रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरूबाट निर्माण व्यवसायीले झण्डै एक अर्ब भुक्तानी पाएका छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक १ गते मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गर्दै पुरानो भुक्तानी सोही आयोजनाका लागि त्रैमासिक रुपमा विनियोजन भएको बजेटबाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही अनुसार सडक विभागले ठूलो संख्याका क्रमागत आयोजनाहरूमार्फत ठेकेदारलाई पुरानो भुक्तानी गरेको विभागका सह–प्रवक्ता अमित कुमार शर्मा बताउँछन् ।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाहरूको लागि विनियोजन गरेको रकमबाट पुरानो भुक्तानी गरिसकेपछि पनि विभागले ठेकेदारहरुलाई अझै एक अर्ब ७० करोड जति रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षमा आयोजना सञ्चालन गर्ने बजेट नै पुरानो भुक्तानीमा खर्चिएपछि अधिकांश क्रमागत आयोजनाको काम रोकिने अवस्था बनेको उनको भनाइ छ ।
‘गत सालको पैसा दिँदा यो वर्ष पनि काम नहुने भयो । तर, पुरानो भुक्तानी पूरा गर्न नसकेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘यसले आयोजनालाई असर गरेको छ, निर्माण व्यवसायीलाई काम दिने कि नदिने भनेर जिल्लाका कार्यालयहरूले पनि निर्णय गर्न सकेका छैनन् भने निर्माण व्यवसायी पनि हतोत्साही भएको अवस्था छ ।’
सह–प्रवक्ता शर्माका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका सडकहरू र वैकल्पिक सडकमध्येको भुक्तानीमा मुख्य समस्या छ ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने सहरी तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतका कार्यालयबाट सञ्चालन भएका आयोजनाहरूमा काम गर्ने ठेकेदारहरूले पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखिको झण्डै ९० करोड जति भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । विभागकी सूचना अधिकारी प्रतिज्ञा मानन्धरका अनुसार अहिले विभागले भुक्तानी नपाएका ठेकेदारहरूको विवरणलाई फाइलिङ गर्ने काम भइरहेको छ । तर, भुक्तानी प्रकृयाको विषयमा भने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशैभरीका अधिकांश स्थानीय तहमा निर्माण गरिरहेको स्थानीय आधारभूत अस्पतालहरूमध्ये पनि कतिपयको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताएको छ । मन्त्रालय नीति, योजना तथा अनुगमन शाखाका प्रमुख डा.कृष्ण पौडेलका अनुसार दोस्रो चरणमा निर्माण आरम्भ गरिएका अस्पतालहरूमध्ये केही संख्याका अस्पतालहरूको भुक्तानी दिन बाँकी छ ।
यस्तै, अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा अर्थमन्त्रालयले पठाएको पत्रअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबाट भुक्तानी गर्न नसकिने दायित्व कति हो भन्ने विषय आउनु पर्ने बताउँछन् ।
‘कुन–कुन आयोजनामा अघिल्लो वर्ष कति रकम दिन सकिएन भन्ने विषय आउनुपर्यो’, उनले भने, ‘त्यसको विकल्प के हो भन्नेपनि आउनुपर्यो, विकल्प नभएपछि मात्रै स्रोत खोज्ने कुरा हुन्छ, यो अर्थमन्त्रालयले मात्रै गर्ने भन्ने हुँदैन स्वयं मन्त्रालयहरु पहिलो जिम्मेवार हुन्छन् ।’
उनले पहिला सम्बन्धित आयोजनाबाट दिने र त्यसपछि अन्य आयोजनाबाट दिन सकिने विकल्प के हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले टुंग्याउनु पर्ने बताए । सम्बन्धित आयोजनाबाटै ठेकेदारहरूलाई पैसा भुक्तानी गर्दा आयोजना क्रमागतरूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने प्रसंगमा उनले अर्थमन्त्रालय बजेटको साइजभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नसक्ने बताए ।
‘अर्थमन्त्रालय पनि बजेटको साइजभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैन, बजेटको व्यवस्था नै नगरेको भुक्तानी गर्न बजेटको साइजभन्दा नै माथि गएर अर्थमन्त्रालयले निर्णय गर्न कहाँ सक्छ र ?,’ प्रवक्ता शर्माले भने । उनले विदेशी सहायताका आयोजना र विदेशी दातृ निकायबाट सञ्चालन भएका आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित भएको तर ती आयोजनामा पनि मन्त्रालयहरूले काम गर्न नसकेको बताए ।
प्रवक्ता शर्माले सञ्चालन भइरहेका आयोजना र काम अगाडि नबढेका आयोजनाहरूबाट मन्त्रालयहरूले नै पहिला समस्या समाधान गर्न सक्ने र समाधान हुन नसकेमा विविध शिर्षकमा रहेको रकमबाट सम्बोधन गर्न सकिने बताएका छन् ।
सरकारले तत्काल निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्ने निर्णय गरिरहँदा निर्माण व्यवसायी भने विश्वस्त छैनन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सरकारले पटक–पटक आश्वासन दिए पनि बक्यौता भुक्तानी नगरेको बताए । उनका अनुसार यस पटक पनि सरकारले भुक्तानी गर्छ भन्ने विषयमा निर्माण व्यवसायी ढुक्क छैनन् ।
‘हुन त सरकारले भुक्तानी गर्दैनौं भनेको छैन, पटक–पटक भुक्तानी गर्छौं भनेको छ, गत साउनमा पनि हामीले आन्दोलन गर्दा भुक्तानी गर्छौं भनेर मुख्य सचिवले नै हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो, अहिले पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने लाग्छ,’ हामी विश्वस्त छैनौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।
