काठमाडौं । शनिबार राति जाजरकोट केन्द्र भएर गएको भूकम्पले पुर्याएको क्षतिमा उद्दार तथा राहतका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उठ्न लागेको छ । आइतबार बिहानसम्म दर्जनौं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, निजी क्षेत्र, विभिन्न संघ-संस्था र व्यक्तिहरुले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
संघीय सरकारले भूकम्प पीडितको खोज, उद्दार, राहत र व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । सरकारले आइतबार बिहान मन्त्रीपरिषद्को बैठक बसेर मृतक भएका परिवारलाई तत्काल दुई लाख राहत र सम्पूर्ण घाइतेहरुलाई निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्दार तथा राहतका लागि विभिन्न प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भूकम्पपीडितलाई राहतका लागि १० करोड रुपैयाँ बराबरको सामग्री सहयोग गर्न लागेको नेपालका लागि चीनका राजदूत छेन सङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भूकम्प पीडितलाई एक करोड ५० लाख/एक करोड पचास लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यस्तै, गण्डकी, सुदुरपश्चिम र कोशी प्रदेश सरकारले एक–एक करोड सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
विभिन्न स्थानीय तहहरुले पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले ५० लाख, डोटीको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाले दुई लाख र तिलोत्तमा नगरपालिकाले १० लाख सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् ।
त्यस्तै, डोल्पाको ठूलिभेरी, सिन्धुलीको घ्याङलेख, भोजपुरको पौवादुङ, सिन्धुुपलान्चोकका विभिन्न स्थानीय तह लगायत ठूलो संख्याका स्थानीय तहहरुले सहयोगको घोषणा गरेका छन् ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठानहरुले पनि भूकम्प प्रभावितहरुलाई सहयोगको घोषणा गरेका छन् । बुद्ध एयरले एक करोड, कैलाश हेलिकप्टरले १० लाख, भाटभटेनी सुपरमार्केटले १ करोड ११ लाख र अर्ना बियरले २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएका छन् ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकहरु मध्ये अहिलेसम्म सिटिजन्स बैंकले २५ लाख र एनआइसी एशिया बैंकले ५१ लाख सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
नेपाल टेलिकमले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पाँच दिनसम्म निःशुल्क सेवा दिने निर्णय गरेको छ । भने एनसेलले ५० लाख रुपैयाँ सहयोग र ४० लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क ब्यालेन्स प्रदान गर्ने भएको छ ।
राजनीतिक दलहरुद्वारा पनि सहयोग घोषणा
भूकम्प पीडितहरुलाई राजनीतिक दलहरुले पनि सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । जसमा नेपाली कांग्रेसले ५० लाख, नेकपा (एमाले)ले एक करोड र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले एक लाख सहयोग गर्ने भएका छन् । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले ७ लाख सहयोग गर्ने भएको छ । त्यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले कोष स्थापना गर्ने जनाएको छ ।
भूकम्प पीडितलाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष देखि विभिन्न साांसदहरुले पनि आफ्नो पारिश्रमिकबाट सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
विभाजित एनआरएनएका समूहले सहयोग गर्ने
विभाजित अवस्थामा पुगेको एनआरएनएले पनि भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्ने भएको छ । जसमा आरके शर्मा समूहले २१ लाख र बद्री केसी समूहले १० लाख प्रदान गर्ने भएका छन् । साथै केसी समूहले एक करोड १० लाखको कोष निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै गैर आवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष तथा व्यवसायी शेष घलेले सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
नेपाल क्रिकेट संघले टि ट्वान्टी एशिया छनोट अन्तर्गत टिकटबाट उठेको रकमको ५० प्रतिशत रकम भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्ने भएको छ ।
भूकम्प पीडितलाई संस्थागत तथा व्यक्तिगत रुपमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्न नपाइने
सरकारले भूकम्प पीडितलाई संस्था तथा व्यक्तिले प्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्न नपाइने बताएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा भएको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सरकारको माध्यमबाट एकद्वार रुपमा सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
अहिलेसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, विभिन्न निकाय, निजी क्षेत्र, विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिहरुले घोषणा गरेको सहयोगको रकमलाई हेर्दा भूकम्प प्रभावितहरुको उद्दार र पुनःस्थापनाका लागि आन्तरिक रुपमा नै अबौं बराबरको रकम उठ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा छिमेकी मुलुक भारत, चीन, रुस, अमेरिका, पाकिस्तान लगायतले पनि भूकम्प प्रभावितहरुको सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
सरकारले आवश्यक भरपर्दो र विश्वासिलो संयन्त्र बनाएर समयमा कोष निर्माणतर्फ लागेमा भूकम्पपीडितको पुर्नस्थापना सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
