काठमाडौं । अब सरकारले कैदीलाई आममाफी दिँदा पीडित पक्षको समेत राय लिनुपर्ने भएको छ । हत्या अभियोगमा आममाफी पाएका नेपालगञ्जका योगराज ढकाल ‘रिगल’को आममाफीको विषयमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सो फैसला सुनाएको हो ।
कानुनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजको अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मन्जुरी समेत लिई सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । यसरी गर्ने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्रै निर्णय गर्न पनि सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ ।
‘कैद कट्टी गर्ने र कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिनेजस्ता काम कारवाही र निर्णय गर्दा कानूननद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मञ्जुरी समेत लिई, पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसहित कानूनमा उल्लेख भएका अन्य शर्तहरू समेतको समुचित रूपमा अनुशरण गरी तथा अवस्थानुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फ समेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने’, सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले बिहीवार गरेको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ
[pdf id=444259]
