काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिका सहित ३३२ स्थानीय तहलाई कारवाही गर्ने तयारी थालेको छ । अबको ४५ दिनभित्र विद्युत महशुल नतिरे कारवाही गर्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार ४५ दिनभित्र रकम नबुझाएमा विद्युत महशुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० को बमोजिम कारबाही गर्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार ३३२ स्थानीय तहले ६ अर्ब ८ करोड ९४ लाख ३११ रुपैयाँ विद्युत महशुल बुझाउन बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरूबाट स्थानीय निकायहरूले सडकबत्तीका लागि विद्युत शक्ति उपभोग गरेबापत गत असारमसान्तसम्म सो रकम बुझाउन बाँकी रहेको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले १ अर्ब ६१ करोड ७९ लाख २१ हजार रुपैयाँ र वीरगञ्ज महानगरपालिकाले १७ करोड २८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ विद्युत महशुल तिर्न बाँकी रहेको छ ।
त्यस्तै, विराटनगर उपमहानगरपालिले ८ करोड ६६ लाख ८ हजार रुपैयाँ, इटहरी उपमहानगरपालिकाले २ करोड ९९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, धरान उपमहानरपालिकाले २ करोड ५९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले १ करोड २२ लाख ५ हजार रुपैयाँ, जनकपुर उपमहानगरपालिकाले २८ लाख ६ हजार रुपैयाँ, कलैया उपमहानगरपालिकाले ६ करोड ८९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ विद्युत महशुल तिर्न बाँकी रहेको छ ।
साथै अनुमति नलिई बिना मिटर आफूखुसी जथाभावी सडकबत्ती जडान गर्ने कार्य कानून सम्मत नरहेकोले सो कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ । बिना मिटर जडान गरिएका सडक बत्तीहरू सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी ४५ दिनभित्र नियमानुसार मिटर जडान गर्न आग्रह गरेको हो ।
