काठमाडौं । खर्च कटौती गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करारका कर्मचारी नियुक्ती नगर्ने घोषणा गरेको सरकारले आफै प्रतिबद्धता विपरित धमाधम करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षकाे बजेट कार्यान्वयनमा आएको दुई महिना नपुग्दै विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका लागि आवश्यक भएको भन्दै एक हजार ७११ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारी नियुक्तिकाे लागि स्वीकृति दिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा ५१ मा ‘२०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामको लागि परामर्श लिन, स्वीकृत दरबन्दी भन्दा धेरै सेवा करारको सिर्जना नगर्ने’, उल्लेख छ ।
सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निणर्यमा ४ मन्त्रालयका लागि अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरु नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खानेपानी मन्त्रालय अन्तगत सञ्चालित आयोजनाहरुमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि अधिकृतस्तरका २३९ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना लगायत निकायका लागि मात्र ४६९ जना, शिक्षा मन्त्रालय मातहत र चिकित्सा शिक्षा आयोगका लागि ७४ तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका आयोजनाका लागि ३८ जना अधिकृत स्तरको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो ।
यस्तैगरी, भदौ २१ गतेकै मन्त्रिपरिषद बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा १० जना, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगतका लागि ३१ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतका लागि ३० जना अधिकृतस्तरमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
साउन २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका लागि भन्दै ७१५ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारी नियुक्तीका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो ।
यस्तै, साउन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगका लागि ५८, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाका लागि १९ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारी नियुक्तीको लागि स्वीकृत दिएको थियो ।
यसअघि सम्बन्धित निकायमा अस्थायी दरबन्दीमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरुको नियुक्तिलाई धमाधम अनुमोदन गरेको हो ।
