काठमाडौं । छिमेकी मुलुक ‘भारत’को औपचारिक र कानूनी नाम हो इन्डिया । स्थानीय रुपमा भारत भनिए पनि अन्तरार्ष्ट्रिय समुदायले भने उसलाई इन्डिया भनेर चिन्छ । तर, जि–२० सम्मेलनका क्रममा राष्ट्रपतिले दिन लागेको भोजका लागि जारी गरिएको निमन्त्रणा पत्रमा भने ‘द प्रेसिडेन्ट अफ भारत’ भनेर लेखिएको छ ।
जि–२० सम्मेलनमा भाग लिन आउने विशिष्ट अतिथिलाई भारतीय राष्ट्रपति कार्यालयले आगामी शनिबार डिनरका लागि निमन्त्रणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको सोही निमन्त्रणा पत्रले अहिले भारतमा देशको नाम परिवर्तन गर्न लागेको विषयले चर्चा पाएको छ ।
भारतीय जनता पार्टी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कानूनी रुपमा नै देशको नाम परिवर्तन गरेर ‘भारत’ बनाउन लागेको चर्चा भइरहेको छ । भारतको विपक्षी दल राष्ट्रिय कांग्रेसले राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको निमन्त्रणा पत्रको विरोध गरेको छ ।
आगामी वर्ष हुने आमचुनावलाई लक्षित गरेर भारतीय जनता पार्टीले देशको नाम फेर्ने प्रस्तावमा छलफल चलाएको छ ।
संसदको विशेष अधिवेशनमा सरकारले नाम परिवर्तन सम्बन्धी विधेयक ल्याउन सक्ने चर्चा भारतीय सञ्चार माध्यममा हुन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारले संविधानबाट इन्डिया शब्द हटाउने योजना बनाइरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
‘इन्डिया’ शब्द औपनिवेशिक दासत्वको प्रतिक भएको र देशको नाम भारत रहेको भाजपाले तर्क गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जुलाई २५ मा भएको भाजपा संसदीय दलको बैठकमा विपक्षी गठबन्धन आइएनडीआईएप्रति लक्षित गर्दै इस्ट इन्डिया कम्पनी र भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस बेलायतीहरूले गठन गरेको आरोप लगाएका थिए ।
चुनावलाई लक्षित गरेर भाजपाले बनाएको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए)विरूद्ध कंग्रेसले प्रतिपक्षी दलहरूलाइ एकीकृत गर्ने अभियान स्वरुप भारतीय राष्ट्रिय विकास समावेशी गठबन्धन अर्थात इन्डियन नेशनल डेभलपमेन्टल इन्क्लुसीभ एलाएन्स (इन्डिया) घोषणा गरेको छ ।
भारतमा आगामी वर्ष हुने आम चुनावमा एनडीए र इन्डियाका बीच प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान छ । तर, भारत सरकारले भने चुनाव अघि नै देशको नाम कानूनी रुपमै भारत बनाउने तयारी थालेको त्यहाँको सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । र, यसका लागि भारतको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो त्यति सजिलो भने छैन ।
