सरकारले ल्याएको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्बन्धी प्रतिवेदनमा इप्पाने गर्यो स्वागत

<p>काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले ‘विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८०’ को स्वागत गरेको छ । इप्पानले काठमाडौंमा आईतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिवेदनमा विद्युत आयोजनाहरुको विद्यमान अवस्था, विद्युत उत्पादनको अवस्था, विद्युत प्रशारणको अवस्था, समितिले कार्यदेश अनुसार गरेको अध्ययन तथा विश्लेषणका विषय वस्तुहरुको स्वागत गरेको हो । नेपाल [&hellip;]</p>

काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले ‘विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८०’ को स्वागत गरेको छ ।

इप्पानले काठमाडौंमा आईतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिवेदनमा विद्युत आयोजनाहरुको विद्यमान अवस्था, विद्युत उत्पादनको अवस्था, विद्युत प्रशारणको अवस्था, समितिले कार्यदेश अनुसार गरेको अध्ययन तथा विश्लेषणका विषय वस्तुहरुको स्वागत गरेको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७९ माघ २६ गते बसेको बैठकले  विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत रुपमा फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरी प्रतिवेदन तयार गर्न उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति समक्ष पेस भइसकेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पीपीए गर्दा क्यु ४० पिओर्ईमा गर्दै आएकोमा आयोजना अप्टीमाइज हुने पिओईकै आधारमा पिपिए गर्ने तथा उत्पादन सम्मिश्रणमा उल्लेखित सीमाभन्दा ३५ प्रतिशत बढी क्षमतामा आरओआर, पिआरओआर र स्टोरेजरपम्प्ड स्टोरेज आयोजनाहरुको विद्युत खरिद बिक्री गर्ने कुरा स्वागतयोग्य भएको बताए ।

उनले पिआरओआरको लागि न्युनतम दुई घण्टा पिकिङ पाउण्डेज भए हुने, सुख्खा यामका महिनाको ३० प्रतिशत उर्जा पुग्नुपर्ने व्यवस्था हटाई वर्षायाम र सुख्खायामको अवधिमा ६/६ महिना कायम गर्ने कुराले पिआरओआर आयोजना विकास गर्न निकै सरल र सहज बनाउने बताए । डागीँले इप्पानले लामो समयदेखि राख्दै आएको मागलार्ई कार्यदलले सम्बोधन गरेको भन्दै क्यु ४० मा डिजाइन गर्दै आएको प्रोजेक्टलाई यो प्रतिवेदनले क्यु २५ मा डिजाइन गर्दा हुने बनाएको भन्दै प्रतिवेदन स्वागतयोग्य रहेकोमा जोड दिए ।

‘नेपाल सरकारले कार्यदल गठन गरेर एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । इप्पानले लामो समयदेखि राख्दै आएको मागलार्ई कार्यदलले सम्बोधन गरेको छ । नेपालमा जलविद्युतको सम्भावना कति छ ? भन्ने विषयमा धेरै पहिलेदेखि कुरा आएको छ । बच्चैदेखि नै ८३ हजार पाँच सय मेगावाट सुनिरहेका छौं । तर, ठ्याक्कै नेपालको क्षेमता कति हो भन्ने कुरामा डिजाइन गाइडलाइनले असर गरेको थियो । अर्थात नेपालको रिसोर्स किल भइरहेको थियो । यसलाई उपयोग गर्ने निति लिएको छ । १०० मेगावाटसम्म पनि १७ प्रतिशत भन्दा धेरै कमाउन पाइँदैन भन्ने थियो । त्यसले जलविद्युतत क्षेत्रमा विकृतिहरु आएका थिए । यी सबै विषयमा लामोसमयदेखि इप्पानले पहल गरेको हो । जलस्रोतको भरपुर उपयोग गर्ने कुरामा प्रतिवेदन स्वागतयोग्य छ’, उनले भने ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुले कुनै कोरीडोरमा प्रशारण लाइनको क्षमता बाँकी भई विद्युत प्रशारण हुने अवस्था रहेमा त्यस क्षेत्रमा रहेका आयोजनाहरुको पिपिए गरिदिन सुझाव दिएका छन् ।

Share News