काठमाडौं । जलविदुत आयोजनाको लाइसेन्सको अवधिमा ५० वर्ष पुर्याउन सुझाव दिइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धि प्रतिवेदन २०८० मार्फत गर्दै जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष बनाउन सुझाव दिएको हो ।
यसअघि ३५ वर्ष रहेको अवधिलाई ४५ वर्ष कायम गर्नु पर्ने र काबु बाहिरको अवस्था भएमा ५ वर्ष थप गरेर ५० वर्ष कायम गर्नु पर्ने सुझाव समितिको छ ।
ऊर्जा उत्पादकहरूले लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पुर्याउन माग गरिरहेका थिए । अहिले समितिले पनि सो सुझाव दिएको हो । यस्तै, समितिले १०० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनाको आरओई १७ प्रतिशत हुनु पर्ने व्यवस्थालाई खारेज गर्न सुझाव दिएको हो ।
रन अफ द रिभर (आरओआर) तथा पिकिङ रन अफ द रिभर (पिआरओआर) आयोजनाको क्षमता वृद्धिको अवस्थामा समेत न्यूनतम क्यूफोर पिओई मा गर्दै आएकोमा आयोजना अप्टीमाइज हुने आधारमा साविककै दरमा पीपीए गर्नु पर्ने, नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम तोकिएको उत्पादन सम्मिश्रणमा उल्लेखित विद्युत उत्पादनको सिमा हासिल गर्न सो सिमाभन्दा बढी क्षमतामा जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्नुपर्ने भएकोले हाल विद्युत खिरद बिक्री सम्झौता पश्चात् पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकी निर्माण चरणमा जान नसकेका आयोजनाहरुको आँकडालाई आधार मान्दा उत्पादन सम्मिश्रणमा उल्लेखित सिमाभन्दा ३५५ बढी क्षमतामा आरओरआर, पीआरओआर र स्टोरेज आयोजनाहरुको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्न सुझाव पनि दिएको छ ।
पिकिङ रन अफ द रिभर प्रारुपका जलविद्युत आयोजनाको नयाँ पीपीए वा क्षमता वृद्धि गर्दा न्यूनतम २ घण्टाको लागि संरचनाको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने र आयोजनाहरुका लागि अब्टिमाइज पिओईमा पीपीए खुला गरिने भएकाले सुख्खायामका महिनाहरुको ऊर्जा ३०५ पुग्नु पर्ने साविकको व्यवस्था हटाई वर्षायाम तथा सुख्खायामको अवधि ६/६ महिना कायम गर्नु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
यस्तै, अब विद्युत खरिद दर आयोजनाको अनुमानित लागत, ऋणको स्रोत तथा ब्याजदर, ऋणको सावाँ ब्याजको भुक्तानी प्रक्रिया, निर्माण तथा सञ्चालनमा प्राप्त हुने आम्दानी, राजश्व तथा कर र सेवा शुल्क लगायतको आधारमा निर्धारण गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
