काठमाडौं । नवनियुक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले पदभार ग्रहण गरेसँगै अघि बढाएको पहिलो महत्त्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ ।
जबरजस्ती करणी, करणी पश्चात् हुने हत्या, यौनजन्य हिंसा र बालबालिका विरुद्धका जघन्य अपराधमा संलग्न कसुरदारलाई प्रभावकारी दण्ड सजाय सुनिश्चित गर्न तथा पीडितलाई शीघ्र न्याय दिलाउन गठित अध्ययन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा गठित १० सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलले प्रचलित अपराध संहिता लगायतका कानूनहरूमा रहेका कानूनी अड्चन र अवरोधहरूको सुक्ष्म अध्ययन गरी सुधारका उपायहरू सिफारिस गरेको छ ।
कार्यदलमा सर्वोच्च अदालतका सह-रजिष्ट्रार मुना अधिकारी ढकाल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयकी सह-न्यायाधिवक्ता बिना दाहाल, नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि र कानून विज्ञहरूको संलग्नता रहेको थियो ।
अध्ययन कार्यदलले बुझाएको उक्त विस्तृत प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाएर सरकारले कानून परिमार्जनको प्रक्रिया थालनी गरिसकेको छ ।
यौन हिंसा र बालबालिका सम्बन्धी गम्भीर कसूरमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै, पीडितको न्यायमा पहुँच सहज बनाउन आगामी संघीय संसदको अधिवेशनमा संशोधन विधेयक पेस गर्ने गरी मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।
