काठमाडौं । आगामी बजेट निर्माणमा सरकार जुटिरहँदा औषधि व्यवस्था विभागको नियमित खर्च समेत धान्न नमिल्नेगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था विभागलाई बजेट सिलिङ पठाएको छ । विभागको वार्षिक तलब र कानुनी दायित्व साढे १० करोड छ तर, मन्त्रालयले पौने १० करोड मात्रै बजेट सिलिङ पठाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईका अनुसार मन्त्रालायले विभागलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० करोड ७८ लाख बराबरको बजेट सिलिङमा रहेर कार्यक्रम पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको लागि साढे १० करोड बराबरको तलब र कानुनी दायित्व रहेको तर मन्त्रालयबाट ९ करोड ७८ लाख बराबरको सिलिङ प्राप्त भएकाले काम नै कसरी गर्ने भन्नेमा सोचनीय छौं’, उनले भने ।
स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म विभागको जनशक्ति संरचनामा फेरबदल नभएको तर कार्यक्षेत्र र कार्यभार बढ्दै गएकाले भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति विकासको विषयलाई विभागले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको थियो । तर, आगामी बजेटमा पनि आफ्ना मागहरु सम्बोधन नहुने अवस्था भएको विभागका महनिर्देशक भट्टराईले भने ।
‘यहाँ प्रशस्त जनशक्तिको आवश्यकता छ, अन्यथा काम भएन भन्ने बजेट पनि नदिने काम पनि गर भनेर कसरी हुन्छ’, महानिर्देशक भट्टराईले भने । आफूहरुले तालुकदार निकायमा भनेको तर राज्यको नै अवस्था यही छ भनेर प्रतिक्रिया आएको उनले बताए ।
चालु आवकै बजेटमा समेत कटौती भएकाले आगामी आवमा विभागको समस्या थप भएर जाने उनको प्रतिक्रिया छ । साधन स्रोतको व्यवस्थाको अभावमा विभागले गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्ने भन्दै महानिर्देशक भट्टराईले जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या यथावत रहन सक्ने चिन्ता प्रकट गरे । उनले आफूहरुले प्राप्त सिलिङले विभागका समस्या सम्बोधन गर्न नसकिने हुँदा बढाउन आवश्यक भनी सम्बन्धित निकायमा विषय राख्दा राज्यको अवस्थाका कारण सम्बोधन गर्न नसकिने अवस्था रहेको भनि प्रतिक्रिया आएको महानिर्देशक भट्टराईले विकासन्युजलाई बताए ।
