काठमाडौं । सहकारी मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक सय बढी सहकारी संस्थाहरुको बैंक खाता र चल÷अचल सम्पत्ति रोक्का गरेको छ । बचकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेर सहकारी विभागबाट सिफारिस भएका एक सय सहकारीको सम्पत्ति रोक्का भएको हो ।
बिहीबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)को कार्यसमितिसँग सहकारी क्षेत्रका समसामयिक विषयवस्तुमा छलफल गर्दै मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मीले करिब एक सय सहकारीको चल÷अचल सम्पत्ति रोक्का भएको बताएका हुन् । उनले बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र सहकारी अभियानको मूल्य, मान्यतामा आँच आउन नदिन मन्त्रालय संवेदनशील रहेर काम गरिहेको बताए ।
‘हालसम्म एक सयको हाराहारीमा सहकारीहरुको चल÷अचल सम्पत्ति रोक्का गरेका छौं, हजारभन्दा बढीको श्रेस्ता माग गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ, उजुरीको आधारमा केहीको सिआइबी, कतिपय सहकारीहरुको विषयलाई लिएर सीडीओलाई पनि जानकारी गराएका छौं, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग पनि समन्वय भइरहेको छ,’ उनले भने ।
उनले १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ दायित्व माग भएकोमा ५० करोडको हाराहारीमा भुक्तानी भएको बताए । बचतकर्ताको बचत कहिले फिर्ता हुन्छ, कार्यालय कहिलेदेखि खुलाउनु हुन्छ भन्ने विषयमा सहकारीका सञ्चालकहरुरुबाट जवाफ मागिरहेका छौं, उनीहरुले सही र यथार्थ तथा चित्त बुझदो जवाफ दिएमा हामी केही समय दिन्छौं, जसरी भएपनि समस्या आएका सहकारीको समस्या समाधान गर्न तर्फ हामी जोड दिइरहेका छौं,’ उनले भने ।
देशको अर्थतन्त्रको तेस्रो महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको तथा आर्थिक सामजिक रुपान्तरणको आशालाग्दो सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल सुरु भएको उनले बताए ।
कानुनको परिपालना नगर्ने र बचतकर्ताको बचत सुरक्षा नगर्ने सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट कारबाही भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्रालयले कुनै सहकारीले गलत काम गरेको पाइएमा त्यस्ता सहकारी संस्थाको विवरण उक्त समिति, सहकारी विभाग, प्रदेशस्थित सहकारी विभाग र मन्त्रालयमा पठाउन सबै बचतकर्तालाई सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, छलफलमा सचिव रेग्मीले अहिले सहकारीको बचतमा २५ लाखको सीमा तोक्ने विषय सकारात्मक भएको बताए । उनले सहकारीकर्मीहरुबाट यो व्यवस्थाको विरोध भएको बताउँदै यसलाई हेरफेर पनि गर्न सकिने बताए । बचतकर्ताको स्रोत खुलाउने सकारात्क विषय नै रहेको उनको भनाइ छ ।
