काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुमा समस्या आउनुमा सरकारको कमजोरी रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
आइतबार आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको सहकारीमा संकट कारण र समाधान विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अधिकांश सहकारी अभियानकर्मीहरुले सरकारको कमीकजोरीको कारण सहस्या आएको दाबी गरेका हुन् ।
उनीहरुले सहकारीलाई नियमन गर्ने निकायहरुले जथाभावी रुपमा सहकारी दर्ता गर्नाले समस्या बढ्दै गएको बताए । उनीहरुले सरकारले सहकारी संस्था दर्ता गर्ने र नियमन नगर्ने हुँदा समस्या आएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले सरकारले नियमनकारी निकायलाई मजबुत बनाएर कडाइका साथ नियमन गरे तत्कालको समस्या समाधान हुने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सरकारले सहकारी संस्था दर्ता गर्ने र नियमन नगर्ने गर्दा समस्या आएको दाबी गरे । उनले सरकारले सहकारी दर्ता गरी कडाइका साथ नियमन गर्नसक्दा नै ओरियन्टल, सिभिल सहकारीको जन्म भएको बताए । उनले पछिल्लो समय समस्याग्रस्त देखिएका सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गरी समस्याको समाधान गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए।
अध्यक्ष कँडेलले सरकारलाई सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकण गठन गर्न आग्रह गरे । उनले गैर कानूनी ढंगले आर्जन गरेको सम्पती सहकारीमा नआओस् भन्नेमा सहकारी अभियान सचेत रहेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रमा सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले ९० प्रतिशत सहकारीका सञ्चालक कम्पनीमा आवद्ध रहेकाले समस्या आएको बताए । उनले कम्पनीका सञ्चालक सहकारीका अध्यक्ष हुने र संस्थाको रकम बिना धितो कम्पनीमा लगानी गर्दा थप समस्या आएको बताए ।
उनले सहकारीको पैसा कम्पनीमा जान नहुने र कम्पनीमा भएको पैसा सहकारीमा जान नहुने ऐन भएपनि कार्यान्वयनमा नआएको बताए । उनले सहकारीमा भएका समस्या समाधान गर्न ऐन कानूनमा रहेका समस्याको सरकारले सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए।
सहकारीको ब्याजदर स्वतन्त्र रुपमा चल्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष उप्रेतीले सरकारले पहिला सहकारीलाई बचाउन आवश्यक रहेको भन्दै बचाएर मात्रै सुशासनमा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले सहकारी ऐन संशोधन गर्दा २५ लाखको सीमा नहटे त्यसको विकल्पमा जाने बताए । उनले सरकारले सहकारीको तरलता कोषमा सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ दिए बाँकी सहकारी जिम्मा लिन तयार रहेको बताए ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीले राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन गर्नसक्ने बताए । उनीले राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने अधिकार पाउने हो भने नियमन गर्न सकिने बताए । शिवाकोटीले सहकारीको नियमन गर्ने भनेर अनुसन्धान, अध्ययन र प्रतिवेदन बुझाउनका लागि मात्र केन्द्रिय बैंकले नियमनको जिम्मेवारी नलिने बताए ।
उनले सहरकारी ऐन नै संशोधन गरेर कारबाही गर्ने जिम्मेवारी दिए राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नसक्ने बताए । उनीले राष्ट्र बैंककले नसके अर्को संस्था खोलेर भएपनि अनुगमन गराउन सक्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले सहकारी नियमन महाशाखा खोलेर एक जना कार्यकारी निर्देशक, ४ जना निर्देशक, क्षमतावान कर्मचारी राखेर नियमन गर्नसक्ने दाबी गरे । उनीले सहकारीमा समस्या आएपछि मात्र राष्ट्र बैंक गुहार्ने प्रचलन बढेको बताए ।
सहकारी संस्थाहरु कसरी चाँडो पैसा कमाउने, घरजग्गामा लगानी गर्नेतर्फ लाग्दा अहिले समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जस्तै सहकारीहरु पनि मर्जरमा गएर पुँजी वृद्धि गरी प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
