काठमाडौं । सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले बजेट निर्माणको तयारी थालेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै आगामी आवका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय समपुरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वानका लागि अनुरोध गरेको छ ।
संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचन सकिएलगत्तै आयोग बजेट निर्माणमा जुटेको हो । समपूरक अनुदान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहबाट आ.व. २०६०/६१ मा सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना/कार्यक्रमहरूका लागि प्रस्ताव सहित विवरण तयार गरी अनुदान माग गर्न आयोगले सूचनामार्फत् भनेको छ ।
आयोगले आगामी पौष मसान्तभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको सो सम्बन्धी विद्युतीय (अनलाइन) प्रणालीमार्फत मात्र माग गर्न सूचनामार्फत जानकारी गराएको छ ।
आयोगका अनुसार प्रस्ताव पेस गर्दा प्रदेशको हकमा सम्बन्धित मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयवाट र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेस गर्नुपर्नेछ । आयोजना प्रस्ताव सम्बन्धी सर्त, आवश्यक कागजात, सूचना तथा फाइलहरू आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध छन् ।
आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका लागि लग इन गर्ने विवरणहरू आयोगवाट यस अगाडि नै उपलब्ध गराइसकिएको आयोगले जनाएको छ । इएसग्र्यान्ट डट जिओभी डट एनपीमा गई समपूरक तथा विशेष अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने लिङ्क खोलि विवरण भरी पठाउनु पर्नेछ ।
यो सँगै अब बजेट निर्माणको चरण सुरु भएको आयोगले जनाएको छ । यसपछि विभिन्न मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका विभागहरुलाई पोलिसी पेपर पठाइनेछ मन्त्रालयहरुले मन्त्रालयको एलएमबीएस प्रणालीमा बजेट समावेश गर्नेछन् ।
त्यसपछि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व गभर्नर, पूर्व अर्थसचिव र अर्थविदहरुसँग सुझाव संकलन गरिनेछ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरु र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गरिनेछ । जेठ १५ गतेअघि नै आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । जेठ १४ गते योजना आयोग र अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा बजेट ब्रिफिङ गर्नेछन् । सोहि दिन आर्थिक विधेयक विनियोजन विधेयक राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक छपाइ गर्नेछ । जेठ १४ गते नै बजेट वक्तव्य स्रोत पुस्तिका छपाइ गरिनेछ । र, जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक हुनेछ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले पूर्वाधार आयोजना सम्बन्धी आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई १३ अर्ब ५७ करोड समपुरक अनुदान छुट्याएको छ भने विशेष अनुदान तर्फ १३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
