काठमाडौं । नेपाल सरकारले हेजिङ नियमावली २०७९ जारी गरेको छ । विदेशी विनिमय ऐन २०१९ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले हेजिङ नियमावली २०७९ जारी गरेको हो ।
एकसय मेगावाट वा सो भन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्ध जलाशययुक्त विद्युत परियोजना, २२० केभी वा सो भन्दा बढी भोल्टेज लेभेलको ३० किलोमिटर भन्दा लामो विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण परियोजना, १० किलोमिटर भन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गको निर्माण परियोजना, शुल्क लिई सञ्चालन गर्ने सडक, फ्लाईओभर, अण्डरपास, सिग्नेचर पुल वा सुरुङ्गमार्ग निर्माण तथा ५० किलोमिटर भन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माण परियोजना, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण तथा क्षमता विस्तार परियोजना, २ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र शहरी विकास सम्बन्धी पूर्वाधार परियोजना, नेपाल सरकारले निर्णय गरी तोकेको अन्य परियोजनामा हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ ।
हेजिङ गर्ने संस्थाले विदेशी विनिमय दरको जोखिम, मुद्रास्फीति जोखिम, परियोजनाको स्वपुँजी र ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि, अन्तरमुद्रा प्रचलित ब्याजदर जोखिमको व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण र परियोजनाको प्रकृतिको समेतको आधारमा हेजिङ शुल्क निर्धारण गरिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
१ सय मेगावाट वा सो भन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्ध जलाशययुक्त विद्युत परियोजनामा नेपाल सरकारको तर्फबाट ५ प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाबाट ४० प्रतिशत हेजिङ ब्यहोरिने छ ।
यस्तै, २ सय २० केभी वा सो भन्दा बढी भोल्टेज लेभेलको ३० किलोमिटर भन्दा लामो विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण परियोजनामा नेपाल सरकारले २० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाको ३५ प्रतिशत हेजिङ ब्याहोरिने उल्लेख छ ।
यस्तै, १० किलोमिटर भन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गको निर्माण परियोजनामा नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत र संस्थाको ३० प्रतिशत, शुल्क लिई सञ्चालन गर्ने सडक, फ्लाईओभर, अण्डरपास, सिग्नेचर पुल वा सुरुङ्गमार्ग निर्माण तथा ५० किलोमिटर भन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माण परियोजनामा नेपाल सरकारको १० प्रतिशत र संस्थाको ३० प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण तथा क्षमता विस्तार परियोजनामा २० प्रतिशत सरकार र ३० प्रतिशत व्यावसायिक संस्थाले हेजिङ ब्यहोर्नु पर्नेछ ।
यस्तै, २ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र शहरी विकास सम्बन्धी पूर्वाधार परियोजनामा १० प्रतिशत सरकार र २० प्रतिशत व्यावसायिक संथाले हेजिङ ब्यहोर्नु पर्नेछ । यस्तै, नेपाल सरकारले निर्णय गरी तोकेको अन्य परियोजनामा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम बढीमा २० प्रतिशत हेजिङ ब्यहोरिने भएको हो ।
नियमावली बमोजिम हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाको रुपमा काम गर्न चाहने प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेको पुर्वाधार विकास बैंक वा वाणिज्य बैंकले आफ्नो व्यावसायिक योजना सहित मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने छ । कुनै संस्थाले हेजिङ सम्बन्धी व्यावसायिक योजना तथा सम्बन्धित प्रस्तावकको कार्यक्षमता समेतको आधारमा मुल्याङ्कन गरी मन्त्रालयले कुनै बैंकलाई हेजिङ गर्ने संस्थाको रुपमा तोक्ने भएको छ ।
हेजिङ गर्ने संस्थाले परियोजनामा लगानी हुने विदेशी ऋणको कूल परिमाण, विदेशी ऋण सम्झौता बमोजिम ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने अवधि र ब्याजदर, ऋण उपकरण (ग्रीन बण्ड) को हकमा सोको अवधि समेतको आधारमा हेजिङ सुविधाको अधिकतम अवधि निर्धारण गरिने छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हेजिङको सुविधा कुनै परियोजनामा गरिने ऋणको सावाँ तथा ब्याज रकमका लागि उपलब्ध हुनेछ । कुनै परियोजनामा गरिने विदेशी ऋण लगानीको हेजिङ गर्ने भएमा हेजिङ गरिने अनुमति ऋण लगानीको अङ्क परियोजना स्वीकृति वा अनुमतिका लागि व्यावसायिक संस्थामा आवेदन गर्दा नै खुलाउनुपर्नेछ ।
हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारमा ऋण उपकरण जारी गरी वा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण लिई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कामय गरेको स्पेसियल ड्रइङ्ग राइट्सभित्र पर्ने विदेशी मुद्रामा कम्तीमा दुई करोड अमेरिकी डलर वा सोभन्दा बढी रकम बराबरको कारोबारमा हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइएकामा सरकारले हेजिङ शुल्कको १० प्रतिशत बराबरको रकम बेहोर्न सक्नेछ । त्यस्तो हेजिङको अवधि सात वर्षको हुनेछ ।
हेजिङ गर्ने संस्थाले विदेशी विनिमय दरको जोखिम, मुद्रा स्फिति जोखिम, परियोजनाको स्वपुँजी र ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि, अन्तरमुद्रा प्रचलित ब्याजदर, जोखिमको व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण र परियोजनाको प्रकृतिसमेतको आधारमा हेजिङ शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो शुल्क निर्धारण गर्दा हेजिङ गर्ने संस्थाले आवश्यकताका आधारमा मन्त्रालयले बैंक, व्यावसायिक संस्था, सरोकारवाला निकाय, परियोजना र त्यस्तो परियोजनाका लगानीकर्तासँग समन्वय गर्नेछ । सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन, २०७५ बमोजिम सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका वा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा सरकारले उपलब्ध गराउने हेजिङ शुल्कको पनि निर्धारण गरिएको छ ।
