काठमाडौं । सरकारी विज्ञापनमा १६ प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ । हाल विज्ञापनमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्दै आएको छ । त्यसमा विज्ञापन नियमन शुल्क वापत थप ३ प्रतिशत कर उठाउन सरकारले सबै सरकारी नियकायलाई पत्र पठाएको छ ।
भ्याट वापत १३ प्रतिशत सरकारले आफ्नो आम्दानीको रुपमा राख्ने छ । ३ प्रतिशत रकम भने लोककल्याणकारी विज्ञापनमा खर्च गर्न लागिएको विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष लक्ष्मण हुँमागाईले विकासन्युजलाई बताए ।
सरकारी विज्ञापनको भुक्तानी गर्दा बिल रकममा ३ प्रतिशत रकम कट्टी भुक्तानी गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र गरेको छ । उक्त रकम विज्ञापन बोर्डको बैंक खातामा जम्मा गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
विज्ञापन बोर्डले पनि भदौ १४ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारी विज्ञापनको भुक्तानी गर्दा ३ प्रतिशत रकम कट्टी गरी बोर्डको खातामा जम्मा गर्न अनुरोध गरेको छ । विज्ञापन ऐन २०७६ को दफा २१ ख अनुसार ३ प्रतिशत रकम नियमन शुल्क वापत उठाउन लागिएको बोर्डका अध्यक्ष हुँमागाईले बताए ।
कानुनमा उल्लेख भएको विषयलाई अहिले कार्यान्वयनमा लगिएको उनले बताए । ‘मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायलाई पत्र पठाईसकेको छ । हामीले पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरी विज्ञापन भुक्तानी गर्दा ३ प्रतिशत रकम कट्टी गरि विज्ञापन बोर्डको खातामा जम्मा गर्न भनेको छौं । पत्रपाएपछि सबैले यसको कार्यान्वयन गर्नेछन्’ अध्यक्ष हुँमागाईले भने ।
अध्यक्ष हुँमागाईकोका अनुसार वार्षिक करिव ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सरकारी विज्ञापनको कारोबार हुने गरेको अनुमान छ । त्यसबाट वार्षिक १२ करोड रुपैयाँ विज्ञापन बोर्डको खातामा जम्मा हुन सक्ने छ ।
सरकारले पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनमा गरी वार्षिक ३० करोड रुपैयाँ लोककल्याणकारी विज्ञापनमा खर्च गर्दै आएको छ । यो रकम विज्ञापन बजारबाट नै उठाउने सरकारको नीति रहेको छ ।
सरकारले अनलाईन मिडियालाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने तयारी गरिरहेको छ । सरकारी विज्ञापनमा कट्टी हुने ३ प्रतिशत रकम अनलाइन पत्रिकामा खर्च हुन सक्ने तर यसबारे सरकारको औपचारिक निर्णय नभएको उनले बताए ।
