काठमाडौं । सरकारको नीतिका कारण घरजग्गा व्यवसायी समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन् । सरकारले भू–उपयोग नियमावली–२०७९ जारी गर्दै कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण नभएसम्म जग्गाको कारोबार गर्न नपाइने निर्णय गरेपपछि व्यवसायीहरुले समस्यामा परेको गुनासो गरेका हुन् ।
घरजग्गाको कारोबारमा धेरै व्यस्त हुनेमा घरजग्गा व्यवसायी पर्छन् । तर, पछिल्ला केही महिनादेखि भने उनीहरु फुर्सदिला बनेका छन् । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै जग्गा वर्गीकरण नगरेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारको यस्तो निर्णयपश्चात् बैंकहरुले पनि जग्गा धितोमा राखेर ऋण लगानी गर्न बन्द नै गरेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जग्गा धितोमा राखेर कर्जा लगानी गर्न बन्द गरेसँगै कारोबार ठप्प भएको गुनासो व्यवसायीहरुको छ । यस्तै, नेपाल सरकारले ल्याएको बजेटमा र राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत् घरजग्गालाई कडाइ गर्ने नीति सार्वजनिक भएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिमार्फत् घरजग्गा कारोबारको कुल मुल्यांकनको ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत धितोमा कर्जा पाइने व्यवस्था गरेको छ । यी विभिन्न व्यवस्थाले घरजग्गा व्यवसायीलाई समस्या भएको छ ।
घरजग्गा व्यवसायी नवराज दाहालले घरजग्गाको कारोबार धरासायी नै भएको बताए । घरजग्गा व्यवसायमा सरकार र नियामकले गरेको कडाइका कारण व्यवसायीहरु मर्कामा परेको बताए । घरजग्गाको मूल्य भने नघटेको उनको भनाइ छ ।
‘बैंकले ऋण दिएको छैन, ग्राहकहरुसँग पनि पैसा छैन, कित्ताकाट बन्द छ, घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ,’ उनले भने, ‘घरजग्गाको मूल्य घटेको छैन्, उपत्यकामा चक्रपथभित्रै प्रतिआना डेढ करोेड रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।’
काठमाडौं उपत्यकामा सहरी क्षेत्र भनेर वर्गिकरण गरिसकेका छन् । तर, काठमाडौं बाहिर वर्गिकरण गर्न गाह्रो रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले वर्गीकरण गर्न नसक्दा विवाद आउने उनले बताए । सरकारले अपरिपक्व निर्णय गरेकोले काम गर्ने वातावरण नै नभएको उनले गुनासो गरे ।
‘चितवन लगायतका ठाउँमा कारोबार ठप्प छ, वर्गीकरण गर्न समस्या छ, स्थानीय निकायलाई वर्गीकरण गर्नै आउँदैन, सरकारले टेबलमा बसेर निर्णय गर्याे,’ उनले भने, ‘वर्गिकरण गर्न समस्या आउँछ, एउटै ठाउँमा भएको जग्गालाई खेतियोग्य र सँगै जोडिएको जग्गालाई आवास राख्न सक्छ, खेतियोग्य जमिन भएकाले नमान्न सक्छ, किनभने सँगै जोडिएको जग्गालाई आवास राख्ने मेरो खेतियोग्य राख्ने भनेर विवाद ल्याउँछ, खेतियोग्य जमिन र आवासयोग्य जमिनको मूल्यमा धेरै फरक ल्याउँछ ।’
आफ्नो व्यवसाय चितवनमा समेत रहेको बताउँदै उनले भरतपुर महानगरपालिकाले चुनावपछि मात्रै वर्गिकरण गर्ने जानकारी गराएको बताए । योजना आयोगका विज्ञहरुसँग छलफल गरेर गरेको निर्णय भएपनि ठूलो समस्या उत्पन्न गराउने उनको भनाइ छ ।
‘अहिलेको समस्याले घरजग्गा व्यवसायीलाई उठिवास गर्ने भयो, कर्जाको सीमा कम गर्याे, राष्ट्र बैंकले उपत्यकामा ३० प्रतिशत र बाहिर ४० प्रतिशत कायम गर्याे, यसले सरकारलाई नै असर गर्छ, सरकालाई राजस्व पनि उठ्दैन,’ उनले भने ।
वर्गिकरण नगरि काम नगर्न निर्देशन दिएकाले चुनावपछि मात्रै वर्गिकरण हुने उनको बुझाइ छ । ‘जग्गा खरिद गरेर राखेका छौं, त्यसलाई पाल्ने हो, बैंकको ब्याज दिने हो,’ उनले भने, ‘किन्ने मान्छे छैन्, कारोबार ठप्प हुँदा घरमा नै बसिरहेको छु, धेरै फुर्सद भएको छ ।’
घरजग्गा व्यवसायी विदुर धमालाले सरकारले कित्ताकाट रोकेका कारण कारोबार नभएको बताए । रियल स्टेट व्यवसायमा असर पर्नु भनेको आम सर्वसाधरणलाई पनि उत्तिकै परेको उनको भनाइ छ । कारोबार नहुँदा ठूलो मर्का परेको उनले बताए ।
‘यदि कुनै व्यक्ति घर किन्न वा घर बिक्री गर्नु परेमा मर्का पर्छ, कसैलाई पढाउनुपर्ने, कोही बिरामी पर्ने, कारोबार मिलाउनु पर्ने, दाजुभाइको अंशबण्डा मिलाउनु पर्ने, जमिन बिक्री गरेर व्यवसाय गर्ने योजना बनाएको हुन्छ होला, जग्गाको कारोबार रोक्का गरेपछि समस्या आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यो नपाउँदा आफ्नो हकबाट वञ्चित हुनु पर्याे ।’
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छा बहादुर वाग्लेले कित्ताकाट रोकिएकाले ठूलो समस्या भएको बताए । रियल स्टेटको कारोबार रोकिँदा पूँजी पलायन हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘घर जग्गाको वर्गिकरण सम्बन्धी कानुन आएपछि स्पष्ट भएन, हालसम्म जग्गाको वर्गिकरण हुन नसक्दा कारोबार अन्योलमा छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिघरजग्गा व्यवसायलाई निरुत्साहित पार्ने किसिमको छ, सबै कुरामा हामीले दबाब दिएर पनि हुँदैन, सरकारले पनि बुझ्ने कुरा हो ।’
राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । घरजग्गाको कारोबार कम हुँदा रियल स्टेट क्षेत्रमा सन्नटा आउने बताउँदै उनले नेपालको पूँजी पलायन हुन सक्ने बताए । कित्ताकाट बन्द हुँदा र भूमिको वर्गिकरण हनु नसक्दा कारोबार कम भएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, व्यवसायी दिपक खनाल भने ठूला घरजग्गा व्यवसायीलाई समस्या परेपनि सानालाइ भने भ्याइनभ्याइ भएको बताउँछन् । आफूहरुलाई खाना खाने समय पनि नभएको उनले बताए ।
‘एक करोडमा किनेर १० करोडमा बिक्री गर्नेको व्यवसाय भइरहेको छैन्, हामी जस्ता सानो व्यवसाय गर्नेलाई फुर्सद नै छैन्,’ उनले भने, ‘वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँको घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई किनबेचमा समस्या छ तर, हामी २÷४ टुक्रा किनबेच गर्नेलाई समस्या छैन्, दौडधुप गरिराख्नु परेको छ ।’
उनले वर्गीकरण कारण ठूलो द्धन्द उत्पन्न हुने तर्क राखे । वर्गिकरणमा स्थानीय स्तरमा ठूलो राजनीति हुने सम्भवाना रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले हचुवाको भरमा यो व्यवस्था ल्याएको उनको आरोप छ ।
‘वर्गिकरणमा ठूलो द्धन्द हुन्छ, स्थानीय तहमा एमालेको जनप्रतिनिधि (मेयर) छ भने कांग्रेस समर्थको जग्गालाई खेतीयोग्य बनाइ दिन्छ, यदि कांग्रेसको जनप्रतिनिध छ भने एमाले समर्थकको जग्गालाई खेतीयोग्य बनाइदिन्छ, यस्तै समस्याले गर्दा स्थानीय स्तरमा ठूलो आन्तरिक द्धन्द हुने सम्भावना छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार हेटौंडामा घरजग्गा कारोबार ठप्प रहेको छ । उनले हेटौंडामा न्यूनतम प्रतिधुर ४ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जग्गा कारोबार भइरहेको बताए ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरे भने भूउपयोग नियमावलील ेस्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै पन्छिन खोजे । स्थानीय भूउपयोग परिषदले आफ्नो क्षेत्रभित्र कृषि र गैर कृषि छुट्याएर सिफारिस गर्ने दायीत्व स्थानीय तहको भएको भन्दै उनले विभागको समस्या नरहेको बताए ।
आफ्नो क्षेत्रभित्र कृषि र गैर कृषि छुट्याउने काम स्थानीय तहले गरेमा सबै समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ । विभागबाट गर्नुपर्ने काम केही पनि नरहेको उनले बताए ।
‘नेपाल सरकारका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सबैको दायीत्व हो,मालपोत कार्यालयबाट हुने काममा कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘कारोबार घटेर राजश्व घटेको हो, स्थानीय तहले वर्गिकरण गरेर कित्ताकाट नगरेसम्म कारोबार पनि बन्द हुन्छन्, सोही कारण कारोबार घटेको हो ।’
सरकारले यस्तो निर्णय गरेपछि कारोबार घटेको छ भने राजश्व पनि ठूलो रकमले ओरालो लागेको छ । भूमि, व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार साउन महिनामा ८ हजार ७८५ कित्ताकाट मात्रै भएका छन् । गत आर्थिक वर्षकोसाउन महिनामा ७३ हजार १५९ वटा जग्गा कित्ताकाट भएको थियो । कित्ताकाट घटेपछि साउन महिनामा कुल ३३ हजार ८३४ मा घरजग्गा मात्रै खरिद बिक्री भएका छन् ।
यस्तै, सरकारले संकलन गर्ने राजश्व पनि घटेर २ अर्ब ७३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ उठेको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनमा सरकारले ८ अर्ब १० करोड ३६ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो ।
