काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिट आज (मंगलबार) हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ । आज गभर्नर अधिकारीको तर्फबाट १३ वकिलले बहस गरे पनि बहस नसकिएको हुँदा बिहीबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।

मंगलबार दिउँसो साढे साढे १२ बजेपछि सुरु भएको बहस साँझ साढे ५ बजेसम्म चलेको थियो । बहसमा बोल्ने १३ जना नै निवेदक अधिकारीको पक्षका थिए ।

अधिकारीको पक्षबाट बहस गर्ने सबै अधिवक्ताहरुले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने धारणा राखे । बहसको सुरुमा बोलेका अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद गौतमले गभर्नर अधिकारीका राम्रा पक्षहरूको विषयमा प्रकाश पारेका थिए ।

उनले अधिकांश समय उनको तारिफमा खर्चिए भने बहसको अन्तिममा सरकारले अनावश्यक रुपमा र राजनीतिक मनोविज्ञानले अधिकारीमाथि अनेकन आरोप लगाएर सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने दुस्साहस गरेको टीप्पणी गरे ।

गौतमपछि अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले बहसमा भाग लिएका थिए । उनले सरकारले कुनै कारण र आधार बिना सरकारले गभर्नरअधिकारीमाथि विभिन्न आरोप लगाएको बताए । उनले कुनै वस्तुगत आधार नदेखाइ सरकारले रिस साँध्ने र पदमुक्त गर्ने मनसाय देखाएको आरोप लगाए ।

यस्तै, उनले मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको कार्यान्वयनमा गभर्नर अधिकारीले प्रभावकारी काम गरेको, आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रुपले निर्वाह गरे पनि सरकारले आफ्नो ‘इन्ट्रेष्ट’ पूरा हुने नदेखेपछि यस्तो निर्णयमा पुगेको बताए ।

बहसमा तेस्रो व्यक्तिका रुपमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले भाग लिएका थिए । उनले पनि सरकारले कुन आधार र कारणले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ समिति गठन गरेको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ माग गरे । उनले जाँचबुझ समिति संयोजक सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका नातेदार भएको विषय पनि बहसमा उठाएका थिए ।

यस्तै, बहसमा बरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले पनि भाग लिएका थिए । उनले कुनै व्यक्तिको निजी स्वार्थ पूरा नहुने वित्तिकै गभर्नरमाथि विभिन्न आरोप लगाएर छानबिन गर्न नपाइने बताए ।

बहसमा वरिष्ठ अधिबक्ता शम्भु थापाले पनि कारण र आधारबिना आरोप लगाएको बताए । ‘अर्थसचिव पनि राष्ट्र बैंकको बोर्डको सञ्चालक हुनुहुन्छ, उहाँले कुनै पनि बैठकमा बिमति राख्नु भएको छैन, एक्कासि २४ गते जाँचबुझ समिति बन्यो, मनोमानी तरिकाले निजामति जस्तो अधिनस्तको कुरा राख्न पाइँदैन, गभर्नर सरकारको अधिनस्त होइन,’ उनले भने ।

उनले पहिले कारण र आधार खोलेर जानकारी पाउनु पर्ने कि जाँचबुझ समिति बनेपछि थाहा पाउने भन्ने प्रश्न पनि गरे । यस्तै, उनले जाँचबुझ समितिका संयोजक पुरुषोत्तम भण्डारीको नियतमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । पूर्वन्यायाधीशले सेवानिवृत भएपछि कुनै यस्त काम गर्न नपाउने बताउँदै यो असंवैधानिक भएको बताए ।

‘पूर्वन्यायाधीश तथा जाँचबुझ समितिका संयोजक पुरुषोत्तम भण्डारीले पाउने एक लाख रुपैयाँ सरकारी कोषबाटै एक लाख पाउनुहुन्छ, यो एक लाख रिवार्ड हो । तिमी मेरो पक्षमा कुरा गर भनेर सरकारले दीएको रिवार्ड हो, यदि उहाँ चाहनुहुन्छ भने २ लाख म दिन्छु,’ उनले भने ।

उनले आजसम्म नैतिकताका आधारमा भण्डारीले राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि राजीनामा नदिएको जनाए । उनले गभर्नर के कारणले पदच्युत हुँदैछ भन्ने विषय पब्लिक डोमेनमा पनि जानकारी हुनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले पनि अन्तरिम आदेश पूर्णरुपमा जारी हुनुपर्ने माग राखे । यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिसकेको र जाँचबुझ समिति गठन गरेर औपचारिकता मात्रै निभाएको आरोप लगाए ।

उनले सरकारले हतारमा काम गरेको र सरकार पूर्वाग्राही देखिएको बताए । ‘यो विषय महाप्रसाद अधिकारको मात्रै होइन, नेपालको अर्थतन्त्रको सवाल पनि छ, उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले जाँचबुझ समितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए । उनले पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएर गभर्नरलाई काम गर्न नदिने हो भने केही व्यक्तिको हालीमुहाली हुने बताए ।

बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता तुल्सी भट्टले पनि राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको निकाय नभई नेपाल राज्यको निकाय भएको जानकारी गराए । यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पनि संविधानले निषेध गरेको काम सरकारले सक्रिय गरेको आरोप लगाए । उनले यसमा अदालतको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको पनि बताए ।

उनले पनि सरकार गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने निष्कर्षमा पुगेको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले पनि गभर्नर निलम्बनमा पर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताए । ‘गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ, अहिले बैठक नै बस्न सकेको छैन, यसले अर्थतन्त्रमा नै समस्या हुन्छ,’ उनले भने ।

बहसमा भाग लिने अधिकांश अधिवक्ताहरुले गभर्नरमाथि लगाएको आरोपको कारण र आधार माग गरेका थिए । बिहीबार सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि न्यायाधीश मल्ल र मोक्तानको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने आदेश जारी गर्नेछ ।

गत चैत २४ गते सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले छानबिन समिति बनाएसँगै गभर्नर स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध गत वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उनले रिट निवेदन दर्ता गर्न गएका थिए । चैत ६ गते सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै वैशाख १३ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सुनकोसी मरिण डाइभर्सन : सुरुङ निर्माण सम्पन्न, बैशाख अन्तिम साता ‘ब्रेक थ्रू’

एनआईसी एशिया बैंकको सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अर्जुन खानिया

निजी विद्यालय सञ्चालकले टेरेनन् बालेनको निर्णय, कारबाही गरेर देखाउन चुनौती

भारतको केन्द्रीय बैंकले निजी बैंकमाथि सुपरभाइजरी कारबाही गर्ने

नबिल बैंकले टाटा टियागो इभी खरिद गर्न ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने

अब बैंकको कर्जा असुली सहज हुन्छ : गभर्नर अधिकारी