काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै विभिन्न दलका नेताहरूले बैंकहरूलाई कर्जाका लागि दबाब दिने गरेको बुझिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका नेताहरूले स्थानीय तहमै रहेको बैंकको शाखा र शाखाबाट नभए केन्द्रीय कार्यालयमै गएर कर्जा दिन दबाब दिइरहेको बुझिएको हो ।
निर्वाचनमा खर्च जुटाउनकै लागि भए पनि बैंकबाट ऋण लिएर काम चलाउने मनोविज्ञानका साथ उनीहरू विभिन्न बैंकमा गएर ऋणका लागि दबाब दिइरहेको बुझिएको छ ।
एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले अहिले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू बैंक-बैंकमा गएर कर्जाका लागि दबाब दिइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अहिले तरलताको अभावमा गुज्रिएको भए पनि नेताहरूले जसरी भए पनि आफूलाई कर्जा मिलाइदिन भन्दै दबाब दिइरहेका छन् ।
‘निर्वाचन नजिकिएसँगै विभिन्न दलका नेताहरू बैंकमा कर्जा चाहियो भनेर आइरहनु भएको छ, बैंकमा कर्जा दिनलाई पैसा छैन, राम्रो बिजनेस वा घरायसी कामको लागि भनेर आएको फाइलहरू पनि हामीले रोकेका छौं, नेताहरूलाई चुनावमा खर्च गर्न दिने पैसा हामीसँग छैन, दिएन भने पनि एक खालको चुनौती बैंकहरूलाई छ,’ ती सीईओले विकासन्युजसँग भने ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले बढीमा साढे सात लाख रुपैयाँसम्म खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ। महानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा सात लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकिएको छ ।
उपमहानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउने, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले चार लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ निर्वाचन प्रचारप्रसारमा खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ।
यस्तै, महानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ, उपमहानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउने छन्। नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले दुई लाख र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने निर्वाचन आयोगले सीमा निर्धारण गरेको छ ।
तर, निर्वाचन आयोगले नै निर्धारण गरेको खर्चको सीमाभन्दा कयौं गुणा बढी खर्च गर्ने गरेका निर्वाचनमा होमिएकाले सार्वजनिक रुपमै भन्ने गरेका छन् । अहिले निर्वाचन खर्चका लागि उनीहरू बैंक-बैंकमा ऋणका लागि धाइरहेका छन् । विभिन्न बैंकका सीईओहरूसँग यस विषयमा बुझ्दा उनीहरूले कतिले थोरै भए पनि कर्जा दिने गरेको र कतिले पैसा नभएको भन्दै फर्काउने गरेको धारणा दिए ।
एक बैंकका सीईओले कतिपय नेताहरू करोडौं ऋण दिन भनेर आउने गरेको पनि जानकारी दिए । ती सीईओले तरलता अभाव नभएको बेला दिन सकिने भए पनि अहिले तरलताको संकटको बेला त्यति धेरै ऋण दिन सक्ने अवस्थामा बैंकहरू नभएको बताए ।
यस्तै, नेपाल बैंकका सीईओ कृष्णबहादुर अधिकारीले अहिले बैंकहरू जुनसुकै प्रयोजनका लागि भए पनि कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए ।
‘अहिले नेताहरूलाई मात्रै होइन, कुनै पनि प्रयोजनका लागि हामी कर्जा दिन सकिरहेका छैनौं, हामीले राजनीतिक प्रयोजनका लागि ऋण नै दिँदैनौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका नायव कार्यकारी अधिकृत देवेशप्रसाद लोहनीले पनि अहिले बैंकमा पैसा नै नभएको कारण कर्जा दिन सकिने अवस्था नरहेको बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा भने त्यस्ता खालका ऋणी आएका छैनन् ।
बचतकर्ताले पैसा झिक्न थाले
तरलता अभाव भइरहेको बेला बैंकमा निक्षेपको रुपमा राखेको पैसा बचतकर्ताले धमाधम निकाल्न थालेका छन् । विभिन्न बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार बैंकबाट दैनिक ठूलो रकम बाहिरिरहेको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकका डेपुटी सीईओ सर्जुकुमार थापाले अहिले विभिन्न बैंकहरूले बचतकर्ताहरूले रकम झिकिरहेको सूचना दिइरहेको बताए । उनका अनुसार बैंकमा निक्षेपको रुपमा राखेको रकम बचतकर्ताले झिक्न थालेका हुन् ।
तरलता अभावसँगै देशको आर्थिक अवस्था खस्किँदै गएपछि कतै श्रीलंकाजस्तै त देश बन्ने होइन भनेर सर्वसाधारणहरूले बैंकमा राखेको पैसा झिकेर लिन थालेको हुन सक्ने अनुमान विभिन्न बैंकर्सको छ । अहिले दैनिक ठूलो संख्यामा बचतकर्ताले एटीएम वा चेक नै प्रयोग गरेर रकम बैंकबाट झिकिरहेका छन् ।
बैंकहरूमा मात्रै होइन सहकारीमार्फत् पनि अहिले ठूलो रकम बाहिरिरहेको बुझिएको छ । बचतकर्ताले सहकारीमा बचतका रुपमा राखेको ठूलो रकम फिर्ता लिने गरेको सहकारीकर्मीहरू बताउँछन् ।
९ दिनमै घट्यो २२ अर्ब निक्षेप
९ दिनमै वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप २२ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ९ दिनमा २२ अर्ब रुपैयाँले घटेको हो । चैत मसान्तसम्म बैंकहरूको कुल निक्षेप ४३ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा वैशाख दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा कुल ४३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको हो ।
यस्तै, बैंकहरूको कर्जा लगानी पनि सुस्त देखिएको छ । चैत मसान्तसम्म ४१ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेकोमा वैशाख दोस्रो सातासम्म ४१ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको हो । वाणिज्य बैंकहरूमा दोस्रो सातामा ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी बढेको देखिएको छ । दुई सातासम्म ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा लगानी हुँदा अब बैंकहरूले कर्जा लगानी नै छोडे भन्ने बुझिन्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तरलताको समस्या भोगिरहेका छन् ।
