काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिकाे सदस्य संख्या आगामी शुक्रबारदेखि आधामात्रै रहने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन र दुईजना सञ्चालकहरूको कार्यकाल शुक्रबार सकिँदैछ । त्यसैले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति आधामात्रै रहने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा ७ जना रहने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर अध्यक्ष रहने समितिमा दुईजना डेपुटी गभर्नर, अर्थसचिव र तीनजना विज्ञहरू सञ्चालक रहने व्यवस्था छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेपछि कार्यवाहक गभर्नर स्वतः समितिको अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था छ । हाल सरकारले राष्ट्र बैंकको कार्यवाहक गभर्नरमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानालाई नियुक्त गरेको छ ।
गभर्नर निलम्बनमा परेपछि समितिको सदस्य संख्या ६ जनामा झरेको छ । आगामी शुक्रबारदेखि दुईजना विज्ञ सञ्चालकको कार्यकाल पनि सकिँदैछ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यबाट डा. श्रीराम पौडेल र रामजी रेग्मी पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर आगामी शुक्रबारबाट बिदा हुने भएसँगै पुनः समितिको सदस्यको संख्या ४ मा झर्ने भएको हो ।
यस्तै, राष्ट्र बैंककै सञ्चालक डा. सुवोधकुमार कर्ण अहिले विवादमा मुछिएका छन् । उसो त उनी यसअघिका कयौं बैठकमा पनि उपस्थित भएका छैनन् । त्यसैले आगामी शुक्रबारदेखि बैठकमा उपस्थितमा सञ्चालकको संख्या ३ मात्र हुने देखिन्छन् ।
अहिले कर्णमाथि काम गरिदिन्छु भन्दै कमिसन मागेको आरोप छ । सोही आरोपलाई आधार मानेर सरकारले उनलाई पनि निलम्बन गर्न सक्छ । उनी पनि निलम्बनमा परे भने राष्ट्र बैंक सञ्चालकहरूको संख्या तीनमा मात्रै सीमित हुन्छ ।
समितिमा कार्यवाहक गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिमिल्सिना, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र पदेन सदस्य तथा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीमात्रै रहनेछन् ।
सञ्चालक बन्न लविङ सुरु
शुक्रबार मात्रै सञ्चालहरूको कार्यकाल सकिने भए पनि सञ्चालक बन्न र बनाउनका लागि भने लविङ सुरू भइसकेको छ । स्रोतका अनुसार अहिले अर्थमन्त्रालयमा व्यावसायिक घरानाको आवतजावत बढ्दो छ ।
विभिन्न व्यावसायिक घरानाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समक्ष विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सञ्चालक बनाउनका लागि नाम पठाइरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सञ्चालक रेग्मीले भने कार्यकाल दोहोर्याउन खोजेका छन् । नयाँ सञ्चालकका लागि राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डे र नारायण पौडेलको नाम पनि चर्चामा छ ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चालकको नियुक्ति गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । सञ्चालकको नियुक्ति गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्ये अलग-अलग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
