काठमाडौं । विदेशी मुद्राको संचिति बढाउने राष्ट्र बैंकको योजनालाई अमेरिकी डलर थप बलियो हुँदा राहत मिलेको छ । अहिले अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ सम्भवतः इतिहासकै सबैभन्दा कजोर भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको लागि १ अमेरिकी डलरको विनियम दर १२३ रुपैयाँ ४४ पैसा तोकेको छ । अर्थात एक अमेरिकी डलर किन्न चाहनेले १२३ रुपैयाँ ४४ पैसा तिर्नुपर्छ ।
अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा तत्कालको लागि नेपाललाई फाइदा पुगेको छ । किनभने अहिले नेपालले आयात कम गरेर विदेशी मुद्राको संचिति बढाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।
सामान्य अवस्थामा अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दा नेपाललाई नोक्सान हुने भएपनि अहिले तत्कालको लागि भने फाइदा देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘अहिले हामीले वाह्य क्षेत्रको दबाब भोगिरहेका छौं, शोधनान्तर स्थिति घाटामा छ, यस्तो बेलामा आयात कम गर्ने र रेमिटान्स मार्फत आउने विदेशी मुद्रा बढाउने हाम्रो रणनीति हो, त्यसका लागि डलर महंगो हुँदा राहत नै मिलेको मान्नुपर्छ,’ डा. श्रेष्ठले भने ।
अमेरिकी डलर महंगो भएको बेलामा रेमिटान्स बढी आउने गरेको विगतको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसैकारण अहिले अमेरिकी डलर महंगो हुँदा नेपाल भित्रने रेमिटान्स रकम बढी हुन सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । गत पुस महिनासम्मको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा प्रतिमहिना औसतमा ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिटान्स आउने गरेको छ ।
यस्तै, डलर महंगो हुँदा अन्तराष्ट्रिय बजारबाट खरिद गरिएका वस्तुको लागि बढी रुपैयाँ तिुर्नपर्छ । त्यस्तो हुँदा नेपाली बजारमा आयातित वस्तुको मूल्य बढ्छ । महंगी बढेपछि माग कम हुने र त्यसले आयात कम गर्ने विश्लेषण राष्ट्र बैंकको छ ।
७ महिनाको लागि वस्तु तथा सेवा धान्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्राको संचिति कायम गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिको थियो । तर, गत पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा विदेशी संचितिले ६ महिना १८ दिन (६.६ महिना) को लागि मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने अवस्था थियो ।
विदेशी मुद्रा संचिति लक्ष्यभन्दा कम हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अत्यावश्यक बाहेकका अधिकांश वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राखेर आयात गर्न पाइने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो व्यवस्थाले आयात कम भएर विदेशी मुद्राको संचिति जोगाउन सकिने विश्वास राष्ट्र बैंकको थियो । तर, रसिया तथा युक्रेनबीचको युद्धले अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बृद्धि हुँदा लक्ष्य अनुसार आयात कम गर्न समस्या हुने देखिएको छ ।
अर्थमन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले मासिक आयात १२० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहने अनुमान गरेका थिए । जब कि गत माघ महिनामा १४८ अर्ब र पुसमा सोभन्दा पनि बढी रकम बराबरको आयात भएको थियो ।
‘आयातमा कडाई गरेपनि मूल्य बृद्धिको कारण मासिक १५० अर्ब बराबरकै आयात हुने देखियो, आयात हुने वस्तुको परिमाण कम हुने भएपनि मूल्य बृद्धिको कारण रकम कम नहुने देखिएको हो,’ अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेती भन्छन् ।
भन्सार विभागका अधिकारीहरु पनि रकमका हिसावले आयात खासै कम नहुने बताउँछन् ।
‘आयात हुने वस्तुको संख्या निकै कम भएको छ तर, मूल्य बढेका कारण रकमका हिसावले अघिल्ला महिनाहरुको हाराहारीमै हुने देखियो, फागुन १५ गतेसम्म करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भइसकेकोले यो पहिना १५० अर्ब रुपैयाँ जतिको आयात हुने अनुमान गरेका छौं,’ विभागका एक अधिकारीले भने ।
