काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबारमा कडाई गर्यो । राष्ट्र बैंकले बुधबार भुक्तानी सम्बन्धित कार्य गर्ने कम्पनीहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै देशभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रकम पठाउँदा बढीमा २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि देशभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा १ लाख रुपैयाँसम्म रकम पठाउन पाइने व्यवस्था भएकोमा राष्ट्र बैंकले सो सीमालाई ७५ प्रतिशत घटाएर २५ हजार रुपैयाँको सीमा कायम गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘विप्रेषण कम्पनी तथा उक्त कम्पनीका सब–एजेन्ट वा सब–रिप्रिजेन्टेटिभहरुले स्वदेशमा आन्तरिक विप्रेषणको कारोबार गर्दा प्रतिव्यक्ति, प्रतिकारोबार, प्रतिदिन अधिकतम २५ हजार सम्मको कारोबार गर्न सक्नेछन् ।’
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबारमा कडाई गर्ने संकेत यसअघि नै गरिसकेको थियो । राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्समा कडाई गरेपछि अहिले बजारमा विभिन्न तर्कहरु आउसन थालेका छन् । कतिपयले रेमिट्यान्स कम्पनीको व्यापार घट्ने तर्क गरिरहेका छन् भने कतिपयले सर्वसाधारणलाई अब केही सास्ती हुने विचार पनि राखिरहेका छन् ।
यद्यपि, राष्ट्र बैंकले भने फरक उद्देश्यका साथ यो व्यवस्थालाई ल्याएको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा भुक्तानी विभागका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले रेमिट्यान्स कम्पनीलाई आफ्नो काम र उद्देश्यभन्दा बाहिर नगएर काम गर्नका लागि यो व्यवस्था ल्याएको बताए ।
‘रेमिट्यान्स आप्रवाह गर्ने प्रयोजनका साथ स्थापना भएका कम्पनीहरु आफ्नो उद्देश्यबाट बिमुख भएको हामीले पायौं, उनीहरु आफ्नो उद्देश्यमै केन्द्रित हुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो, रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको सल्लाह सुझाव र समन्वय गरेर नै हामीले यो व्यवस्था गरेका हौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण पोखरेलले अहिले सर्वसाधारणमा बैंकिङ पुहँच विस्तार गर्न र डिजिटलाइजेसनमा प्राथमिकता दिनका लागि आन्तरिक रेमिट्यान्समा कडाई गरेको बताए ।
‘विगतमा दुर्गम ठाउँहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति कम थियो, त्यो अवस्थामा एजेन्टहरुले घरमै पुगेर रकम भुक्तानी गर्थे, त्यसले सहज पनि हुन्थ्यो, अब बैंकका शाखाहरु सबै ठाउँमा पुगिसकेका छन्, डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरु पनि छन्, यो अवस्थामा पनि नगद नै बोकेर घरमै एजेन्ट जान आवश्यक छैन,’ उनले भने ।
राष्ट्रका अनुसार अब राष्ट्र बैंकले एजेन्टमार्फत हुने कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको हो । ‘एकै चोटी ‘जिरो’ बनाएर सरप्राइज किन पार्ने भनेर २५ हजारको सीमा तोकिएको हो, विस्तारै घटाएर लैजाने हाम्रो योजना छ, अब डोमेस्टिक रेमिट्यान्सको औचित्य नै देखिँदैन,’ राष्ट्रका एक अधिकारीले भने ।
राष्ट्र बैंकले हुन्डीमार्फत रेमिट्यान्स आउने क्रम बढेको कारणले आन्तरिक रुपमा पनि रेमिट्यान्सको कारोबारमा कडाई गरेको हो । आयात वृद्धिसँगै विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स घट्नुमा हुण्डी नै मुख्य कारण रहेको राष्ट्र बैंकको बुझाई छ ।
‘विदेशबाट पैसा पठाएपछि विदेशी मुद्रा नै आउनु पर्नेमा सो विदेशी मुद्रा विदेशमै होल्ड भएर नेपालमा पठाउनेको परिवारलाई एजेन्टले भुक्तानी गर्ने अभ्यास बढिरहेको छ, राष्ट्र बैंकले यो ‘चेन ब्रेक’ गर्न खोजेको हो,’ ती अधिकारीले भने ।
के भन्छन् रेमिट्यान्स कम्पनी ?
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाप्रति रेमिट्यान्स कम्पनी पनि सकारात्मक नै देखिएका छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले औपचारिक च्यानल मार्फत नै विदेशी मुद्रा आउने र डिजिटलाइजेसन पनि बढ्ने भन्दै सन्तुष्ट देखिएका छन् ।
आईएमई रेमिटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघका पूर्व अध्यक्ष सुमन पोखरेल राष्ट्र बैंकको यो नीति स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकको यो नीति स्वागतयोग्य नै छ, यसले डिजिटलाइजेसनमा सहयोग पुर्याउँछ, मोवाइल वालेटलाई प्रवद्र्धन गर्छ,’ उनले भने ।
यस्तै, सिटी एक्सप्रेसका चिफ विजनेस अफिसर श्याम लामिछानेले पनि हुण्डीमार्फत आउने रेमिट्यान्सलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गरेको हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।
‘विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स घटिरहेको छ, औपचारिक च्यानलमार्फत रेमिट्यान्स नपठाएर हुण्डीमार्फत आइरहेको पो छ कि भन्ने शंका राष्ट्र बैंकको हुन सक्छ, रेमिट्यान्स विदेशबाट पठाउने तर यता हुण्डीमार्फत पठाएको रेमिट्यान्सलाई ‘डोमेस्टिक’ भनेर रुट गर्न सक्छन्, यो अभ्यासलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याएको होला, जुन स्वभाविक नै हो,’ लामिछानेले भने ।
उनले राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले अब २५ हजार रुपैयाँको सीमा तोक्दा २५/२५ हजार रुपैयाँ गरेर पठाउनु पर्ने र शुल्क पनि बढी लाग्ने बताए । यो प्रक्रियाले एजेन्टहरु पनि निरुत्साहित हुने सक्ने उनको बुझाई छ । 
उनका अनुसार रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले बिहीबार देखि यो व्यवस्था लागू गरिसेका छन् । ‘सैद्धान्तिक रुपमा यो व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा बढाउन सक्छ, यो नीति समग्र राष्ट्र र अर्थतन्त्रका लागि लाभदायी हुन सक्छ, सबै रेमिट्यान्स कम्पनीहरु यस व्यवस्थाप्रति सकारात्मक नै छन्,’ उनले भने ।
यस्तै, नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघका उपाध्यक्ष तथा नेपाल रेमिट इन्टरनेसनलका सीईओ रितेश मित्तल पनि राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था सकारात्मक नै भएको बताउाछन् । हुण्डीमार्फत आउने रेमिट्यान्स औपचारिक रुपमै आओस् भन्ने रणनीतिका साथ यो व्यवस्था गरेको हुन सक्छ, यसले हुण्डी नियन्त्रण हुन सक्ने अनुमान पनि छ, त्यसपछि विदेशी मुद्रा पनि बढ्न सक्छ,’ उनले भने ।
रेमिट्यान्स कम्पनीहरुका अनुसार अहिले दैनिक ५/६ लाख रुपैयाँ आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबार हुने गरेको छ ।
सर्वसाधारणलाई हुन सक्छ सास्ती
हुण्डीमार्फत हुने रेमिट्यान्सलाई निरुत्साहित गर्न ल्याएको राष्ट्र बैंकको यो नीति सर्वसाधारणमा गएर ठोक्किने होकि भन्ने आँकलन पनि गर्न थालिएको छ । दुर्गम ठाउँ वा मोबाइल बैंकिङको प्रयोग नगर्नेहरुका लागि यो नीति व्यवहारिक हुन नसक्ने होकि भन्ने धारणा पनि आइरहेको छ ।
तर, राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता पोखरेल भने त्यसमा सहमत छैनन् । उनी अहिले दुर्गम ठाउँहरुमा पनि बैंकका शाखाहरु पुगिसकेको र मोबाइल बैंकिङ लगायतका वालेटहरुको प्रयोग बढिरहेकोले पैसा पाउन वा पठाउन कुनै समस्या नहुने बताउँछन् ।
अहिले पनि सार्वजनिक बिदा भएको दिन बैंकहरु बन्द हुन्छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीहरु खुला नै हुन्छन् । कुनै व्यक्तिले अति आवश्यक प्रयोजनका लागि २५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकम पठाउन खोज्यो भने राष्ट्र बैंकको यो नीतिले त्यति बेला अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने धेरैको बुझाई छ ।
सिटी एक्प्रेसका चिफ विजनेस अफिसर लामिछाने पनि यस विषयमा सहमति जनाउँछन् । यो व्यवस्थाले नेपालभित्रै रेिमट्यान्स पाउने/पठाउने सर्वसाधारणलाई भने केही असर पर्न सक्ने उनको धारणा छ ।
‘यो व्यवस्थाले केही समस्या सिर्जना गर्न सक्छ तर, अहिले बैंकका शाखाहरु सबै ठाउँमा पुगिसकेको र मोबाइल बैंकिङ तथा अन्य डिजटल वालेटको प्रयोगपनि बढेकोले त्यो समस्यालाई समाधान आफै हुन सकछ,’ उनले भने ।
सेवामा समस्यासँगै बढी सेवा शुल्क तिर्नु पर्ने बाध्यता सर्वसाधारणलाई हुनेछ । यसअघि १ लाख रुपैयाँसँगै पठाउने शुल्क र अब २५÷२५ रुपैयाँ ४ पटा पठाउनु पर्ने सेवा शुल्क बढी नै लाग्नेछ । शुल्क सँगै समय पनि सर्वसाधारणको बढी खर्च हुनेछ ।
कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष रोजगारी गुमाएर लाखौं नेपाली कामदार स्वदेश फर्किंदा पनि रेमिट्यान्सको आयमा कमी आएको थिएन । तर, चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै रेमिट्यान्स घट्दो अवस्थामा छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले क्रिप्टोकरेन्सी र नेटवर्किङ व्यवसायमा लगानी गरेका कारण रेमिट्यान्स घटेको हुन सक्ने अनुमान पनि राष्ट्र बैंकको छ ।
