काठमाडौं । झण्डै दुई तिहाई मतसहित प्रधानमन्त्री पदमा रहेका केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवाद बढेपछि हठात संसद विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचनको सिफारिस गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै मध्यावधी निर्वाचनको मिति तोकिसकेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको अप्रत्यासित राजनीतिक कदमले आर्थिक क्षेत्र अन्योलमा परेको छ । राजनीतिक अस्थिरताको कारण आर्थिक विकास हुन सकेन भन्ने निक्र्याेलसहित संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने सरल र स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । तर, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा भएको यो कदमले फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरतालाई निम्ता दिएको छ ।
संसद (संघीय प्रतिनिधिसभा) विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयको न्यायपालिकाले संवैधानिक परीक्षण गर्ने कार्य बाँकी छ । सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले सदर गरेको मध्यावधी निर्वाचनलाई सर्वाेच्च अदालतले सही ठहर गरेको अवस्थामा अबको राजनीतिकले अर्कै कोर्ष लिनेछ, जुन नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेभन्दा विल्कुल फरक अर्थात राजनीतिक अस्थिरताको बाटो समात्नेछ ।
प्रजातन्त्र पुनस्थापनापछि २०४७ मा जारी भएको संविधानलाई त्यो बेला ‘संसारकै उत्कृष्ट संविधान’ भनिएको थियो । तर, २०५८ सालसम्म पुग्दा (तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको सिफारिसलाई आफूसँग सत्ता आएको भन्ने अर्थमा बुझेर तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको शाही उपद्रो) काम नलाग्ने भइसकेको थियो ।
२०४७ को संविधानलाई काम नलाग्ने बनाउने भूमिका सो समयमा सर्वाेच्च अदालत पनि सहभागी भएको थियो । २०४८ को आम निर्वाचनपछि सुविधाजनक बहुमतमा प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीभित्रको विवादकै कारण २०५१ सालमा संसद विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचन गराएका थिए । सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्रीको सो कदम ठीक छ भनेको थियो । यस्तै, २०५१ को मध्यावधी निर्वाचनपछि बनेको तत्कालिन नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पनि संसद विघटन गरेर मध्यावधीमा जाने निर्णय गरेका थिए । अधिकारीको सो निर्णय सर्वाेच्चले गलत ठहर गरेको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतले २०५१ र २०५२ मा गरेको निर्णय राजनीतिक रुपमा दुबै गलत प्रमाणित भएको विश्लेषण आज पनि गर्ने गरिन्छ । यदि, २०५१ मा कोइरालाले गरेको संसद विघटनलाई सर्वाेच्चले गलत भनेको भए राजनीतिक अस्थिरताले कम ठाउँ पाउने थियो भन्ने तर्क आजसम्म पनि छ । यस्तै, लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको र ९ महिना सरकार चलाउँदा जनताको विश्वास आर्जन गरेको भनिएको तत्कालिन एमालेको सरकारले सिफारिस गरेको मध्यावधी निर्वाचनलाई सर्वाेच्चले सही ठहर गरिदिएको भए एमालेको बहुमत आउने थियो र राजनीतिक अस्थिरता कम हुने थियो भन्ने पनि गरिन्छ ।
अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै भएको छ । संसद विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सर्वाेच्चले सही ठहर गरेमा अबको राजनीति अस्थिर बन्नेछ । तर, सर्वाेच्चले संसद विघटन गैरसंवैधानिक ठहर गरेमा प्रधानमन्त्रीले सनक, आवेश वा प्रतिसोधका आधारमा संसद विघटन गर्ने परम्परामा पूर्णविराम लाग्न सक्छ ।
निरास आर्थिक क्षेत्र, उत्साह सेयर बजार र घरजग्गामा
हठात संसद विघटन भएपछि आर्थिक क्षेत्र निरास भएको छ । राजनीतिक स्थिरतापछि मात्रै आर्थिक विकास हुन सक्ने निक्र्योलसहित संविधानमा संसद विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नगरिए पनि प्रधानमन्त्रीको बलमिच्याईबाट संसद विघटन हुन सक्ने देखिएपछि ‘यो देशमा केही हुँदैन’ भन्ने मत बढेको छ ।
‘अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वसँग आफूले लाभ लिनुबाहेक अर्काे लक्ष्य देखिएन, लाभ पाएकाहरु छोड्न तयार नहुने र नपाएकाहरु जसरी भएपनि हत्याउने कार्यमा नै लागे, राजनीतिक स्थिरताको लागि संविधानमा गरिएका व्यवस्थाको उल्लंघन हुन्छ भन्ने अरु कुराको के आश गर्ने,’ एक व्यवसायीले भने ।
तर, आर्थिक क्षेत्र निरास देखिएपनि सेयर बजार र घरजग्गा जस्ता क्षेत्र गुल्जार हुने सम्भावना छ । राजनीतिक अस्थिरताको समयमा ‘स्पेकुलेटिभ मार्केट’ बढी चलायमान हुने भएकोले सेयर बजार र घरजग्गा जस्ता क्षेत्रको कारोबारमा बढोत्तरी हुने देखिएको हो ।
‘नयाँ लगानी गरेर उद्योग व्यवसाय गर्ने मुड कसैमा छैन, निरासाको संचार भएको छ, आन्दोलन, हड्ताल वा बन्द जस्ता ध्वंसात्मक गतिविधिले प्रश्रय पाउने अवस्था छ, यस्तो बेलामा पैसा हुनेहरुले लगानी गर्ने भनेको ‘स्पेकुलेटिभ मार्केट’मै हो, त्यो भनेको सेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्र नै हो,’ अर्का एक व्यवसायीले भने ।
यसअघिका राजनीतिक अस्थिरता र संकटको बेलामा पनि सेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रमा बहार आएको थियो ।
२०६५ सालमा नेप्से परिसुचक ११७५ विन्दुमा पुग्यो । सो विन्दु त्यो बेलासम्मको उच्चतम विन्दु थियो । त्यो बेलामा देश राजनीतिक संक्रमणमा थियो । तत्कालिन विद्रोही शक्ति नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपनि संविधानसभाले संविधान बनाएको थिएन । माओवादी लडाकुलाई पनि नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने राजनीतिक निर्णय भइसकेको थियो ।
अर्काे बुल २०७३ साउन १२ गतेको हो । सो दिन नेप्से परिसुचक १८८१ विन्दुमा पुग्यो । त्यतिबेला २०७२ को शक्तिशाली भूकम्पको कारण राजधानी काठमाडौंसहित देशका १४ जिल्ला अतिप्रभावित भएका थिए । ८ हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । कयौं अंगभंग र घाइते भएका थिए । पुननिर्माणको लागि अर्बाैं रकम चाहिने आँकलन गरिएको थियो । यस्तै, २०५८ सालमा नेप्से परिसुचक ६ सय ५५ विन्दुमा पुगेको थियो, जुन सोबेलासम्मको उच्चतम विन्दु हो । तत्कालिन राजा वीरेन्द्रको बंश नास हुने गरी भएको दरबार हत्याकाण्डको केही समयपछि नै परिसुचक ६५५ मा पुगेको थियो ।
सेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार बढ्ने अर्काे कारण निर्वाचन हो । निर्वाचनको समयमा अधिक पैसाको कारोबार हुने भएकोले बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता हुने गर्छ । अहिले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता छ र व्याजदर कम छ । यस्तो बेलामा राजनीतिसँग प्रत्येक्ष परोक्ष रुपमा जोडिएका लगानीकर्ताले बजार बढाएर आफूसँग भएको सेयर तथा घरजग्गा विक्री गर्ने र चुनावपछि फेरि किन्ने गरेका दृष्टान्त छन् । त्यसैकारण पनि यी दुबै क्षेत्र गुल्जार हुने सम्भावना छ ।
सम्बन्धित सामग्री
जुरो हल्लाउँदै दौडिरहेको सेयर बजारको साँढेले कहाँ पुगेर थकाई मार्ला ?
