काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको खबर सार्वजनिक भएका छन् । यद्यपि संसद विघटन गर्नको लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको स्रोतहरुले जानकारी दिए पनि औपचारिक रुपमा बोल्न अहिलेसम्म कोही तयार छैनन् ।
यो सामग्री तयार पार्दासम्म प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितल निवास पुगेका जानकारी प्राप्त भएको छ । त्यसैले संसद विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ भन्ने पुष्टी हुन्छ ।
सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको कारण झण्डै दुईतिहाई मतसहित प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले संविधानको प्रावधान विपरित संसद विघटनको सिफारिस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम संविधान विपरित रहेको संविधानविद डा. भिमार्जुन आचार्य र टिकाराम भट्टराईले बताइसकेका छन् । कानुनविद भट्टराई सत्तारुढ नेकपा निकट मानिन्छन् ।
संविधानले व्यवस्था नगरेको र झण्डै दुईतिहाई मतसहित प्रधानमन्त्री पदमा आसिन ओलीले हठात संसद विघटन गर्नु भनेको आवेग र प्रतिशोध बाहेक केही पनि होइन । व्यक्तिगत हठ, पार्टीका सहकर्मी विरुद्धको रोष र सत्ता दुरुपयोगलाई प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर साध्न खोजिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले किन संसद विघटन गर्न चाहे भन्ने विषयमा पार्टीभित्रको विवाद बाहेक अन्य देखिन्न । ओली विरुद्ध एक भएका कार्यकारी अध्यक्ष्य पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल समुहले पार्टीमा आफूलाई अप्ठेरो पार्दै लगेको र अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छाड्नै पर्ने वाध्यता आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदम चालेका हुन् ।
संविधानमा व्यवस्था नभएपनि संसद विघटन गर्नुका पछाडि हिजो शनिवार प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच कुनै गोप्य सहमती भएको हुन सक्छ । ‘म दुबै पद छोड्दिनँ, तपाईंहरु मलाई नहटाई नछोड्ने अवस्थामा पुग्नुभयो, त्यसैले संसद विघटन गरौं, निर्वाचनपछि जे होला’ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव गरेका र त्यसमा प्रचण्ड पनि सहमत भएका हुन सक्छन् । तर, अहिलेसम्मका घटनाक्रमले यो कुराको पुष्टी गर्दैन ।
प्रधानमन्त्री ओली संसद विघटनको सिफारिस बोकेर राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास गएका हुन् भने राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिस अनुसार संसद विघटन गर्ने सम्भावना अधिक छ । किनभने राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एक छन् भने संवैधानिक रुपमा पनि जननिर्वाचित सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व हुन आउँछ ।
तर, राष्ट्रपति संविधानको पनि रक्षक भएकोले संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुअघि राजनीतिक परामर्श गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गर्ने र त्यहाँ आएको विकल्प र सुझाव अनुसार सरकारको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने अवस्था आउँन सक्छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो कदम चालेमा पनि उनी विवादमा पर्ने करिब निश्चित छ । किनभने मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेर संविधानको उल्लंघन गरेको भनेर प्रधानमन्त्री ओली र उनका समर्थकले आरोप लगाउने छन् ।
यस्तै, अवस्था तत्कालिन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको समय पनि भएको थियो । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको समयमा दाहालले तत्कालिन प्रधान सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई पदबाट हटाएका थिए । तर, तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री दाहालको सो दकम रोकेका थिए । सत्तारुढ नेकपा माओवादी वाहेकका राजनीतिक दलसँगको परामर्शपछि राष्ट्रपति यादवले गरेको सो कार्य आजसम्म पनि विवादित छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस अनुसार अहिलेका राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गरेमा यो कार्यको संवैधानिक परीक्षण हुने नै छ । अहिलेको शासकीय स्वरुप अनुसार संसद विघटनपछि व्यवस्थापिका रिङआउट हुनेछ भने कार्यपालिका र न्यायपालिका सोझो वहसमा उत्रिने छन् । त्यस्तो अवस्थामा न्यायायलयले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गरिदियो भने प्रधानमन्त्री ओली त पदमुक्त हुने नै छन्, सँगै राष्ट्रपति भण्डारी कानुनी अप्ठेरोमा पर्न सक्ने सम्भावना छ ।
