काठमाडौं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका जोखिमलाई हटाएर मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीतिले लघुवित्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित आएका केहि प्रावधानले लघुवित्त क्षेत्रलाई थप जोखिम तर्फ लान सक्ने देखिएकाले त्यसलाई थप विश्लेषण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन संघले आग्रह गरेको हो ।
‘कोभिड-१९ का कारण प्रत्यक्ष प्रभावित लघुवित्त क्षेत्रलाई हालको विषम परिस्थितिमा लगानीयोग्य वित्तीय श्रोतको लागत (कस्ट अफ फण्ड) लाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था नभई कर्जाको ब्याजदरको अधिकतम सीमा १५ प्रतिशत कायम गरिदा ती संस्थाहरुको वित्तीय अवस्थामा ठुलो नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ ।’- संघका अध्यक्ष बसन्तराज लम्सालले बताएका छन् ।
यसैगरी, २०७६ पौष मसान्तमा नियमित र असल वर्गमा रहेका ऋणीहरुको हकमा तत्पश्चात् कोभिड-१९को कारणले २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवा र ब्याज असुल हुन नसकेको अवस्थामा असल वर्गमा रहेका कर्जाको कर्जा नोक्सानी वापत ५ प्रतिशत व्यवस्था गर्नुपर्ने नीति समेत लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा लागु गर्दा यी संस्थाहरुको वित्तीय अवस्थामा अधिक नकारात्मक असर परी संस्था सञ्चालनमा समस्या आउने संघले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका क्रममा जारी गरिने निर्देशनहरुमा यी विषयहरुमा न्यायोचित ढंङ्गले सम्बोधन गर्नेमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको विश्वास रहेको छ ।
