काठमाडौं । पाँच हजार रुपैयाँ पर्ने थर्मल गन १५ हजार रुपैयाँमा विक्री गरेर कालोबजारी गरेको अभियोगमा २५ चैतमा नेपाल प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई पक्राउ गर्यो । र, काठमाडौं जिल्ला अदालतले १८ वैशाखमा उनलाई २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो ।
अदालतको आदेश भएपनि अग्रवाल रिहा भएनन् । उनलाई अदालतको ढोकाबाट नै पुनः पक्राउ गरियो । अभियोग थियो- सम्पत्ति शुद्धीकरणको । यद्यपि उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तारेखमा छोड्यो ।
तत्कालिन नेपाल सेयर मार्केट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सका प्रबन्ध संचालक योगेन्द्र श्रेष्ठलाई बैंकिङ कसुरको अभियोग लाग्यो । अभियोग प्रमाणित पनि भयो । अभियोग प्रमाणित भएका कारण उनी कसुर अनुसार जेल परे । जेलमुक्त भएपछि अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको स्रोत नखुलेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।
यी दुईटा प्रतिनिधि घटना हुन् । गैरकानुनी रुपमा धन आर्जन गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्तिको स्रोत राज्यले खोज्नै पर्छ । यो राज्यको दायित्वभित्र पनि पर्छ । तर, सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रभावकारी अनुसन्धान भन्दा पनि सहज देखिएका घटना र पात्रमा केन्द्रित भएको यी घटनाले पुष्टी गर्छ ।
विभागमा गुण्डागर्दी गरेर अकुत सम्पत्ती आर्जन गरेका गुण्डा नाइके, अस्वभाविक रुपमा सम्पत्ती आर्जन गरेका नेता तथा कर्मचारी र अन्य विभिन्न व्यवसायी विरुद्ध दर्जनौं उजुरी परेका छन् । तर, त्यस्ता उजुरीको उचित छानविन गरेर आवश्यक कारबाहीको लागि न्यायिक निरुपणमा जानुको साटो विभाग केही झिनामसिना मुद्दा दर्ता गरेर तथा अन्य अभियोगमा न्यायिक निरुपण प्रक्रियामा रहेका तथा अभियोग प्रमाणित भएका व्यक्तिमाथि मात्रै अनुसन्धानमा सिमित भएको छ ।
विभागलाई कानुनले नै स्पष्ट अधिकार दिए पनि र अन्तराष्ट्रिय रुपमा विभागको महत्व असाध्यै धेरै भएपनि राजनीतिक दबाबका कारण स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नसकिने अवस्था रहेको विभागकै एक पूर्व महानिर्देशक बताउँछन् ।
‘विभागको महानिर्देशक भएर जाने भनेको सहसचिवहरु नै हुन्, कतिपय समकक्षी सहसचिव, आफूभन्दा माथिल्लो ओहोदाका सचिव र मुख्यसचिव विरुद्ध पनि उजुरी परेका हुन्छन्, त्यसैले कतिपय अवस्थामा महानिर्देशक भएर जाने सहसचिवले प्रभावकारी अनुसन्धानमा आँट नगर्ने पनि देखिएको छ, नेता तथा प्रभावशाली व्यक्तिहरु विरुद्ध परेको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न त निकै गाह्रो हुन्छ, राजनीतिक दबाब असाध्यै धेरै आउँछ,’ ती पूर्व महानिर्देशकले अनुभव सुनाए ।
आफू सत्तामा रहेको समयमा राजनीतिक नेतृत्वले विभागलाई राजनीतिक र अन्य स्वार्थ पूरा गर्न पनि विभागको त्रास देखाउने गरेका उदाहरण छन् । केही समयअघि प्रभावकारी बैंकर र केही नेताविरुद्ध उजुरी परेको र आफूले अनुसन्धान गरिरहेको मिडियाबाजी गरेर चर्चामा आएको विभागले ती उजुरीमाथि अनुसन्धान गरेर प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने बारेमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक जानकारी दिएको छैन ।
कुनै समय विभागले असाध्यै ताकेता गर्ने र ‘लाइन मिलाएपछि’ त्यस्ता विषय त्यसै सामसुम भएर जाने गरेको एक व्यवसायीले बताए ।
‘गएको माघ अन्तिम सातातिर विभागले करसँग सम्बन्धित धेरै कागजात पेश गर्न पत्राचार गरेको थियो, यो विषयमा प्रभावकारी अनुसन्धान होला र हामीलाई निकै तनाव होला भन्ने हामीले अनुमान गरेका थियौं, तर कुरा त्यस्तो होइन रहेछ, त्योभन्दा अघिको जस्तै गरी प्रक्रिया मिलाएर सहज अवतरण गराउन सकियो,’ ती व्यवसायीले भने ।
उनले ‘प्रक्रिया मिलाएर सहज अवतरण गराउन सकियो’ भन्ने वाक्यांशको अर्थ खुलाएनन् । विभागले गत माघ अन्तिमसातातिर निजी क्षेत्रमाथि ‘पत्र आतंक मच्चाएको’ थियो । विभागले पठाएको पत्रमा ‘विभागलाई प्रारम्भिक जाँचबुझका सिलसिलामा तपशिल बमोजिमका कम्पनीको हालसम्म चुक्ता गरेको करको विवरण र कर कार्यालयमा पेश गरेको वासलात र नाफा नोक्सान हिसाव विवरण आवश्यक परेकाले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिनु भई जाँचबुझ सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध’ गरिएको थियो ।
विभागको यस्तो कदम विरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । फागुन पहिलो साता डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको पुस्तक सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा उनले ‘कसैले सम्पत्ति कमाएको देख्नै नहुने ? कोही धनी हुनै नहुने ? कसैले धन कमाएको देख्ने वित्तिकै अनुसन्धान गरिहाल्नु पर्ने ?’ भन्दै विभागको सो कदमप्रति सार्वजनिक रुपमै प्रश्न गरेका थिए । विभागको सो गतिविधिको सहजीकरण प्रधानमन्त्री आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्व राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेले गरेका थिए ।
विभागलाई प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने निकायको रुपमा विकास गर्नुको साटो अन्तराष्ट्रिय वाध्यता सम्बोधन गर्ने कार्य मात्रै भइरहेको खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक शिव गाउँले बताउँछन् ।
‘कानुन र संरचना बनाउने सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विरोधी जस्तो देखिने तर कार्यान्वयन फितलो हुने र प्रकारान्तमा गलत काम गर्नेलाई नै उन्मुक्ति दिने हाम्रो राज्य संरचनाको प्रबृत्ति नै हो, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा हामीले पनि केही गरेका छौं भनेर अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई देखाउने प्रयोजनको लागि मात्रै यस्ता संरचना बनाइएको जस्तो अभास मिलेको छ, जुन संरचना जुन प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको हुन्छ, त्यसको प्रयोग र परिचालन त्यसै अनुरुप हुनुपर्छ,’ बरिष्ठ पत्रकार गाउँलेले भने ।
सम्बन्धित सामग्री
कालोबजारी, सुलभ अग्रवाल र सरकारमाथि उठेका प्रश्न
निजी क्षेत्रसँग ब्ल्याकमेलिङ गर्दै सरकार
प्रधानमन्त्री ओलीले रोके सम्पत्ति शुद्धीकरणको पत्र आतंक
