काठमाडौं । गत विहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका संचारमन्त्री गोकुल वास्कोटाले चौधरी ग्रुप अन्तरगतको सीजी कम्युनिकेसनलाई २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिरेर टेलिकमको लाइसेन्स लिन आग्रह गरे ।

उनको यो आग्रह स्वीकार्य किन छ भने राज्यले अंगिकार गरेको नीति नियम तथा कानुन अनुसार लाइसेन्स लिएर व्यवसाय गर भन्नु राज्यको दायित्व अन्तरगतकै विषय हो । टेलिकको लाइसेन्स लिनको लागि कति राजस्व तिर्नुपर्छ, कुन कुन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता विषय व्यवसाय गर्ने संस्था वा कम्पनीले जान्नुपर्ने विषय हो । त्यसैले मन्त्री बासकोटाको यो भनाइ अन्यथा थिएन, छैन ।

कुनै पनि व्यवसायिक फर्मले सरकारी मापदण्ड पूरा नगरी व्यवसाय गर्न गराउन सक्दैन, हुँदैन । कैफियतपूर्ण ढंगले कसैले व्यवसाय गर्न गराउन चाहेको छ भने त्यस्तो फर्म, व्यक्ति वा कम्पनीमाथि सरकारले कारबाही गर्नै पर्छ ।

तर, संचार मन्त्री बास्कोटाले दिएको अर्काे एउटा अभिव्यक्ति भनेको उनको नियत खुलस्त पार्ने प्रमाण बन्यो । मन्त्री बासकोटाले तत्कालिन एसटीएम र अहिलेको सीजी कम्युनिकेसनले ‘विश्व बैंकबाट पाएको १ करोड १८ लाख अमेरिकी डलरको हिसाव किताव नदिएको र त्यसको पनि छानविन गर्ने’ चेतावनी दिए ।

तत्कालिन एसटीएम र अहिलेको सीजीले विश्व बैंकबाट १ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर सही हो । यसमा मन्त्री बास्कोटाले सही कुरा नै बताए । तर, उनले भने झै तत्कालिन एसटीएम वा अहिलेको सीजीले १ करोड १८ लाख डलरको हिसाव किताव नै नदिएको हो र ?

टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण हो । प्राधिकरणको सम्बन्धित मन्त्रालय पनि संचार मन्त्रालय नै हो । बास्कोटा नै त्यसको सरोकारवाला मन्त्री हुन् ।

प्राधिकरणले सन् २००३ मा तत्कालिन पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका ५ सय ३४ गाविसमा टेलिफोन सेवा पुर्याउन बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । सो आव्हानमा तत्कालिन एसटीएम छानिएको थियो । दूरसंचार क्षेत्र सुधार परियोजना अन्तरगत गर्न लागिएको टेलिफोन सेवा विस्तारमा विश्व बैंकले १ करोड १८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो ।

बोलपत्रमा तोकिएका शर्तअनुसार एसटीएमले निर्धारित समयमै पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा १ हजार ४ सय पीसीओ स्थापना गरेको थियो । तोकिएको समय र क्षेत्रमा तोकिए अनुसार नै काम गरेको भन्दै प्राधिकरणले २ अप्रिल २००७ मा तत्कालिन एसटीएमलाई सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिएको पनि थियो ।

नियामक निकाय प्राधिकरणले आजभन्दा करिब १४ वर्ष अघि नै सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिइसकेको विषयलाई अहिले आएर मन्त्री बास्कोटाले किन प्रश्न गरे ? यो नै अहिलेको अहम् प्रश्न हो ।

त्यतिबेला एसटीएमले प्राधिकरणलाई अनावश्यक दवाब वा प्रभावमा पारेर सो प्रमाणपत्र लिएको थियो भने सरकारले छानविन गरेर आवश्यक कारबाही अहिले पनि गर्न सक्छ होला । यसको कानुनी आधार के कस्तो छ भनेर सरकारले नै खोज्ने हो । तर, मन्त्री बास्कोटाले अनुसन्धानको विषय अगाडि बढाउनुको साटो व्यवसायिक घराना चौधरी ग्रुप लक्षित अभिव्यक्ति दिएर के कस्तो स्वार्थपूर्ति गर्न खोजेका हुन् ?

मन्त्री बास्कोटाको अभिव्यक्ति कानुनको पालना गर्ने गराउने वा स्वच्छ व्यवसायिक वातावरण बनाउनेतर्फ लक्षित छैन । उनको यो अभिव्यक्ति कुनै एउटा व्यवसायिक घराना विरुद्ध ‘व्ल्याकमेलिङ’ मात्रै भएको कतिपय व्यवसायीको बुझाई छ ।

मन्त्री बास्कोटाको अभिव्यक्ति कानुनको पालना गर्ने गराउने वा स्वच्छ व्यवसायिक वातावरण बनाउनेतर्फ लक्षित छैन । उनको यो अभिव्यक्ति कुनै एउटा व्यवसायिक घराना विरुद्ध ‘व्ल्याकमेलिङ’ मात्रै भएको कतिपय व्यवसायीको बुझाई छ ।

‘सरकारले कानुन अनुसार कारबाही गर्ने हो भने सार्वजनिक घोषणा गरिरहनै पर्दैन, कानुन विपरित काम गर्नेलाई कारबाही गरे हुन्छ, तर कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउने र आजभन्दा १४ वर्ष अगाडि नै नियामक निकायले ठीक छ भनेको विषय उठाएर कारबाहीको धम्की दिनु भनेको व्ल्याकमेलिङ नभएर अरु के हो त ?’ एक व्यवसायीले प्रश्न गरे ।

निजी क्षेत्रमाथि सरकारको व्ल्याकमेलिङको सिलसिला यतिमै सकिदैन । केही समयअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माथि सम्पत्ति छानविनको ‘चेतावनी’ आयो । कुनै सीईओले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेका छन्, कानुन विपरित काम भएको छ भने सरकारी निकायले सार्वजनिक चेतावनी दिएर बस्ने हो कि कानुन अनुसार कारबाही गर्ने हो ?

फेरि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागकै कुरा गरौं । विभागले केही सातादेखि निजी क्षेत्रमाथि ‘पत्र आतंक मच्चाएको’ छ । विभागले पठाएको पत्रमा ‘विभागलाई प्रारम्भिक जाँचबुझका सिलसिलामा तपशिल बमोजिमका कम्पनीको हालसम्म चुक्ता गरेको करको विवरण र कर कार्यालयमा पेश गरेको वासलात र नाफा नोक्सान हिसाव विवरण आवश्यक परेकाले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिनु भई जाँचबुझ सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध’ गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई व्यवसायीको वासलात र नोफा नोक्सान हिसाव विवरण किन आवश्यक पर्यो ? सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले कर निर्धारण गर्ने हो ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई व्यवसायीको वासलात र नोफा नोक्सान हिसाव विवरण किन आवश्यक पर्यो ? सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले कर निर्धारण गर्ने हो ? विभाग आफैलाई थाहा रहेछ कि व्यवसायीले बुझाएको कर विवरण, नाफा नोक्सान हिसाव र वासलात कर कार्यालयमा हुन्छ । यति थाहा पाउने विभागले सम्बन्धित कर कार्यालयबाट सम्बन्धित व्यवसायीको यी सबै विवरण किन नमागेको ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विवरण मागेका केही फर्महरु निकै पहिला नै बन्द भएका पनि परेका छन् । कुनै व्यवसायिक घरानाभित्र विभिन्न फर्महरु हुन्छन् । आवश्यक परेको बेलामा केही नयाँ फर्महरु पनि खुल्छन् र काम सकिएपछि बन्द पनि हुन्छन् । फर्म बन्द भएको धेरै वर्षपछि त्यस्ता फर्मको विवरण माग्ने हो कि फर्म बन्द गर्ने बेलामा नै आवश्यक विवरण माग गर्ने हो ?

अहिले विश्वमा रेड कार्पेट ओछ्याउने जमाना गइसक्यो । कुनै लगानीकर्ताले लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गर्ने घोषणा गर्यो भने सरकारले नै प्लेन चार्डर गरेर व्यवसायीलाई भित्र्याउन थालेका छन् ।

यस्ता घटनाक्रमले पुष्टी गर्छ कि सरकार निजी क्षेत्रसँग व्ल्याकमेलिङमा छ । सरकारले अनुसन्धान गर्न चाहेको हो भने आफ्नै किसिमले गोप्य रुपमा अनुसन्धान गर्न सक्छ । व्यवसायीका हरेक विवरण सरकारी निकायसँग हुन्छन् । ती विवरणमा शंका लागे के कस्तो थप विवरण माग्ने वा खोजी गर्ने भन्ने सरकारी निकायको काम हो ।

सरकार आफै व्यवसायिक वातावरण विगार्ने ध्याउन्नमा छ । अहिले विश्वमा रेड कार्पेट ओछ्याउने जमाना गइसक्यो । कुनै लगानीकर्ताले लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गर्ने घोषणा गर्यो भने सरकारले नै प्लेन चार्डर गरेर व्यवसायीलाई भित्र्याउन थालेका छन् । सरकारले सीजी कम्युनिकेसनलाई टेलिकम सेवा प्रदान गर्ने लाइसेन्स दिन आनाकानी गरेको केही दिनभित्र नै चौधरी ग्रुपले युरोपको मोल्डसेल टेलिकम किन्न गरेको सम्झौताले पनि यसको पुष्टी गर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल