काठमाडाैं । विद्युत उत्पादन आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन प्रस्पिर्धाको माध्यमबाट सक्षम प्रवद्र्धकको छनोट गर्ने गरी नयाँ विद्युत विधेयक मस्यौदा तयार भएको छ ।
विद्युत सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयककाे मस्यौदामा निश्चित पुँजी, प्राविधिक तथा व्यवसायिक क्षमता र अनुभव भएको प्रवद्र्धक बिनाभेदभाव सहभागी हुन पाउने समान अवसर प्रदान गरिने बताइएको हाे ।
मस्यौदामा ३ मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत उत्पादन आयोजना र सोको प्रसारण लाईनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा पर्ने भएमा त्यस्तो आयोजना प्रदेश सरकारको मातहतमा हुने बताइएको छ । अहिलेसम्म यस्ता सबै आयोजना केन्द्र सरकार मातहत रहने व्यवस्था थियाे ।
तीन मेगावाटभन्दा माथि २० मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत उत्पादन आयोजना र सोको प्रसारण लाईनको लागि प्रदेश सरकार र एकभन्दा बढी प्रदेशमा पर्ने भएमा त्यस्तो आयोजनाको हकमा संघीय सरकारको मन्त्रालयले अधिकार प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएकाे छ ।
देश संवैधानिक रुपमा संघीय प्रणालीमा गएसँगै विद्युत् र जलस्रोत तीनवटै सरकारकाे साझा अधिकार सुचीमा राखिएकाे छ । पुरानो ऐनलाई परिमार्जन तथा संशोधन गर्न लागिएको हो । प्रस्तुत मस्यौदामा बढीमा दुईवटा संस्थालाई मात्रै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि स्वीकृती दिन सकिने उल्लेख गरिएकाे छ ।
विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रमा नै विद्युत् निर्यात गर्न पाउने उल्लेख भएकोमा निर्यातका लागि छुट्टै स्वीकृती लिनु नपर्ने व्यवस्था मस्याैदामा छ । मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय विद्युतको विनिमय (इनर्जी एक्सचेन्ज वा इनर्जी बैंकिङ) सम्बन्धी अवधारणाका आधारमा विद्युतको आयात निर्यात तथा व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव प्रविणराज अर्यालले विदेशी लगानी कम रहेको अवस्थामा यो मस्यौदाले लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने बताए । उनले जलविद्युतमा अधिकतम नागरिकको सहभागिता, ग्रामीण विद्युतीकरण र ऊर्जा विकासको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न पनि नयाँ विद्युत् ऐन आवश्यक रहेको बताए ।
निजी क्षेत्रलाई अझ बढी सहभागी गराउनका लागि यसले धेरै सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तथा विधेक मस्यौदा निर्माण समितिका संयोजक तोयनाथ अधिकारीले नीजि क्षेत्रको सशक्त सहभागिता हुने गरी नयाँ ऐन ल्याइएको बताए ।
उनले अबको विद्युत व्यापार प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुने बताउँदै सर्वेक्षणको लागि भनेर अनुमति पत्र नदिइने बताए । अब एउटै अनुमति पत्रबाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । विधेयकको मस्यौदा परिमार्जनसहित थप पुरस्कृत गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले नीजि ऊर्जा उत्पादक, ऊर्जा विज्ञ, लगानीकर्ता तथा सरोकारवालासँग छलफल तथा राय माग गरेको छ ।
विद्युत उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि गरी आधुनिक र सवल विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको निर्माण तथा विस्तार गरी सबै प्रकारका ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति गर्न सहज हुने मस्याैदामा उल्लेख छ । यस ऐनको मस्यौदाले आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सहज हुने बताइएको छ ।
