ठग्ने विरुद्ध घरबाटै उजुरी दिन रूचाएनन् उपभोक्ताले, २ महिनामा २२ वटा मात्रै उजुरी

<p>काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाई गर्न सुरुवात गरेको मोबाईल एपमा उपभोक्ताको रुचाएनन् । गुनासो दिन मिल्ने मोबाईल एप सुचारु भएको २ महिना वितिसक्दा पनि २२ वटा मात्रै गुनासो गरेका छन् । अनलाइन सपिङमा विद्युतीय सामग्री, लुगाफाटा, भाडा, फर्निचर, औषधि र कस्मेटिक्सलगायतका बस्तुहरु सस्तोमा भनेर सजिलै विज्ञापन गरेको देख्न सकिन्छ [&hellip;]</p>

काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाई गर्न सुरुवात गरेको मोबाईल एपमा उपभोक्ताको रुचाएनन् । गुनासो दिन मिल्ने मोबाईल एप सुचारु भएको २ महिना वितिसक्दा पनि २२ वटा मात्रै गुनासो गरेका छन् ।

अनलाइन सपिङमा विद्युतीय सामग्री, लुगाफाटा, भाडा, फर्निचर, औषधि र कस्मेटिक्सलगायतका बस्तुहरु सस्तोमा भनेर सजिलै विज्ञापन गरेको देख्न सकिन्छ । यसरी झुठो र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी व्यापारिक कारोबार भइरहेको छ । यस्ता प्रविधिमार्फत हुने व्यापारिक कारोबारबाट धेरै उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आइरहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।

सोसल मिडियाको प्रयोग गरी अनलाइन सपिङबाट समान किन्दा ठगियो भनेर एपमा उजुरु गरे पनि कारवाही गर्ने कानुन छैन । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले यस्ता व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कानुन निर्माण गर्न लागिएको बताए ।

सामाजिक सञ्जाल र वेवसाइट प्रयोग गरी सञ्चालन भइरहेका अनलाइन सपिङले उपभोक्ता ठगेको गुनासो बढेपछि सरकारले उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन लागेको उनले बताए ।

विभागमा नै आएर २ महिनामा १ सय ९५ वटा ठगी गरेको भनेर उजुरी आएका थिए । जसमा कात्तिकमा ८५ र मंसिरमा १ सय १० वटा उजुरी आएको थियो ।

एप थालनीको दुई महिनामा जम्मा २२ वटा मात्रै गुनासा आउनु दुखद रहेको विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । एपलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन र प्रविधिलाई बलियो बनाउन लागिएकाे उनकाे भनाइ छ ।

मासु, कपडा, तरकारी लगायतका विषयमा एप मार्फत उजुरी आएको र हरु महानिर्देशक सुवेदीले बताए ।

गत कात्तिक ८ गते तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका प्रसाद यादवले एपको सुरुवात गरेका थिए । उनले भनेका थिए विभामा यो एपका लागि छुटट्ै कर्मचारी नै राखेर अगाडी बढछ । तर एपका लागि भने छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था नभएको विभाग बताउछ ।

Share News