काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिममा परेको ऋण असुलउपर गर्न दैनिक ७ देखि १० वटासम्म मुद्दा पेशीमा चढ्ने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिममा परेको कर्जा असुल उपर गर्न ऋण दाता वित्तीय संस्था ऋण असुल उपर गर्न ऋण असुली न्यायाधिकरण जाने कानुनी व्यवस्था छ । न्यायधिकरणले गएको आवमा १ सय ४ वटा मुद्दा फैसला गरेर ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ साँवा तथा ब्याज असुल उपर गरेको छ ।
गएको आवमा जम्मा ५ सय ५ वटा मुद्दा न्यायधिकरणमा परेको थियो । सो मुद्दामध्ये कार्यालयले १ सय ४ वटा मुद्दा फैसला गरेको छ भने वाँकी ४ सय १ मुद्दा जिम्मेवारी सरेर चालु आर्थिक वर्षमा आएका छन् । न्यायधिकरणमा गत बिहीबारमात्रै एनसीसी बैंकको ७ वटा मुद्दा पेशीमा चढेका छन् । बैंकको प्रतिवादीका रुपमा पाँच व्यवसायी सहित फेदी खोला लघुवित्त जलविद्युत योजना उपभोक्ता र शुभश्री सप्लायर्स प्रालि रहेका छन् ।
भदौ ४ गते नेपाल बंगलादेश बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, लक्ष्मी बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, लुम्बिनी विकास र एनसीसी बैंकको दुई वटा मुद्दा पेशी चढेका छन् । त्यसरी नै भदौ ३ गते प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र सिभिल बैंकको पेशी चढेका थिए । माछापुच्छ्रे बैंक २०६९ साल परेको उजुरी भदौ २ गते पेशी चढेको छ । प्रभु बैंकको तीन वटा, सनराइज, नविल बैंक, सिभिल बैंक र भिवोर विकास बैंकको मुद्दा पेशीमा चढेर केही मुद्दा फैसला भएका छन् ।
स्थापनाकालदेखि न्यायधिकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिममा परेको २३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ असुल उपर गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ बमोजिम स्थापना भएको न्यायधिकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणीबाट साँवा ब्याज सहित सो रकम असुल उपर गरेको हो ।
वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि न्यायधिकरणमा मुद्दा दर्ता गराउनु अघि ऋणीसँग ऋण फछ्र्यौट गराउन यथेष्ठ छलफल गरेको हुनुपर्ने छ । ऋणले ऋण तिर्छु भनेर भाका नाघेको ४ वर्षभित्र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यायधिकरणमा ऋण असुल उपर गरिदिन उजुरी दिने व्यवस्था छ । यसरी आवेदन दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दावी गरेको रकमको ०.२५ प्रतिशत शुल्क स्वरुप न्यायधिकरणमा दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ ।
