काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जमा जान प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीबि नेपालले बताएका छन् । मौद्रिक नीतिमा ठूला बैंकहरू सहज रुपमा मर्जमा आउने वातावरण निर्माण गर्ने प्रक्रियामा राष्ट्र बैंक लागेको विकासन्युजसँगको कुराकानीमा उनले बताएका हुन् ।
‘आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा ठूला बैंकलाई सहज रुपमा मर्जमा आउने वातावरण निर्माण गर्ने प्रक्रियामा राष्ट्र बैंक लागेको छ,’ उनले भने ‘ मोडालिटी तयार पार्ने प्रक्रियामा हामी छौं ।’ ठूला बैंकलाई समेत मर्जमा जान मौद्रिक नीतिले प्रोत्साहन गर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले तयारी गरिरहेको छ, उनले भने- ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफूखुशी मर्जमा जान राष्ट्र बैंकले पहिला नै नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यसमा हामीले फोर्सफुल्ली नगरे पनि सहज ढंगबाट बैंक तथा वित्तीय संंस्था मर्जमा जानुपर्छ ।’
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत एक आपसमा गाभ्न प्रोत्साहित गरिने छ,’ आगामी आवको बजेटमा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार केही वित्तीय संस्थाहरू मर्जमा गएका पनि छन् । कोही जाने क्रममा छन्, मर्जमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सहयोग नै गरिरहेको छ । ‘करमा सहुलियत दिएर घटाउने/बढाउने भन्ने कुरा हुँदैन, गभर्नरले थपे ‘यो वित्तीय सहजताको लागि हो ।’
अहिले नेपालमा ठूला बैंकका संचालक दुई/तीनवटा बैंकमा छन् । एउटा संचालक एउटा बैंकमा मात्रै संचालक बस्न पाउने भए राम्रो हुन्थ्यो । धेरै बैंक भएको स्थितिमा केही बैंकहरू एकआपसमा गाँभिदा एकातर्फ त्यो बैंकलाई कर्जा प्रवाह गर्न पनि सहज हुन्छ भने अर्कोतर्फ मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सहयोग मिल्ने उनले बताए । ठूलो पुँजी भएको भन्दापनि पुँजीको सहजता होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको आशय हो । पछिल्लो समय बैंकहरूलाई आठ अर्बको चुक्ता पुँजी हुँदापनि पुगेको छैन, उनले भने ‘पहिला धेरै पुँजी गर्दा आलोचना भए ।’ राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन असरलाई हेरेर नीति ल्याउने गरेको उनको भनाइ छ ।
२०६२ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ५० करोडदेखि दुई अर्बसम्म चुक्ता पुँजी थियो । मुलुकको अर्थतन्त्र जम्मा ६ खर्बको थियो । २०७२ मा सम्म केही बैंकलेमात्रै दुई अर्ब पुँजी पुर्याएका थिए । धेरै वाणिज्य बैंकले पुँजी पुर्याउन सकेका थिएनन् । २०७२ सालमा बैंकहरूमा कुल निक्षेप दुई सय ८४ अर्ब थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) २२ सय अर्बको पुगिसकेको थियो ।
त्यो स्थितिमा स्केल अफ इकोनोमी र आर्थिक क्रियाकलापको दायरा अनुसार पुँजी वृद्धि गर्नैपर्ने अवस्था भएको गभर्नरले सम्झिए । ठूला परियोजनामा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव नहोस् र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने क्षमता विस्तार होस् भन्न त्यसो गरिएको हो ।
अर्थतन्त्रको साइज बढ्दै गएकोले जति बेला राष्ट्र बैंकले पुुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यक ठान्छ, त्यति बेला परिवर्तन गर्नै पर्छ,’ उनले भने ‘यो मेरै पालामा पनि हुन सक्छ ।’
आर्थिक क्रियाकलाप बढेको र नयाँ क्षेत्रबाट समेत कर्जाको माग बढेकाले पुँजी अभावको समस्या आएको उनले बताए । ‘अब ब्याजदरमा समस्या आउँदैन, सरकारले पुँजीगत खर्चपनि गर्छ र विदेशबाट पैसा ल्याउनपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाटो खुला गरिदिएको छ ।’
चैत मसान्तसम्म १६५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर/प्राप्ती प्रक्रियामा समावेश भएर ४२ वटा वित्तीय संस्था बनेका छन् । हाल मुलुकमा २८ वटा वाणिज्य बैंक, ३३ वटा विकास बैंक, २४ वटा फाइनान्स कम्पनी र ८२ वटा लघुवित्त संस्था संचालनमा रहेका छन् ।
