काठमाडौं । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले संघिय भन्दा स्थानीय सरकारहरुमा वित्तिय अराजकता मौलाउँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । हाल हिमाली, पहाडी र उपत्यकाका ३ जिल्लाको लेखा परिक्षण गरिरहेको कार्यालयले स्थानीय तहमा भ्रमण, भत्ता, तलब, अनुगमन, गाडी र सेवा सुबिधाका नाममा रकम दुरुपयोग भैरहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘यसपाली लेखा परिक्षण भैरहेका उपत्यकासहित ३३ जिल्लाको लेखा परिक्षणको रिपोर्टींङ आईरहेका छन्, सुन्दा तलब सुबिधा, भत्ता, अनुगमन, सवारी सधान, भ्रमणमा अलि बढी खर्चहरु भैरहेको भन्ने आएको छ’, महालेखा परिक्षक टंकमणी शर्माले भने । उनले जानेर वा नजानेर स्थानीय तहहरु वित्तिय अनुशासन बाहिर जान थालेको पनि बताए । उनले पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय तहलाई राखेर लेखा परिक्षण भैरहेको र १६ जिल्लाको प्रतिवेदन चाँडै आउने पनि जानकारी दिए ।
गत बर्ष स्थानीय तहका १८० अर्बको लेखा परिक्षण गराउँदा १४ अर्ब बेरुजु देखिएको थियो । जुन कुल लेखा परिक्षण रकमको ७.९० प्रतिशतको बेरुजु देखिएको हो । जबकी केन्द्रको ४७ खर्ब रुपैंयाँ बराबरको लेखा परिक्षण गर्दा भने जम्मा ५.०४ प्रतिशत मात्रै बेरुजु देखिएको थियो ।
यी हुन लेखा परिक्षण नगराउने निकायहरु
गुँठी संस्थान, खानेपानी संस्थान, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नागरिक लागनी कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, साझा प्रकाशन, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका संस्थाहरुले बर्साैदेखि लेखा परिक्षण नगराएको जानकारी दिए । उनले माघ मसान्तभित्रै लेखा परिक्षणका लागि प्रतिवेदन बुझाउन सबैलाई निर्देशन दिईसकेको पनि बताए ।
